चौकशी समितीच्या फेऱ्यात लपते शिवाजी विद्यापीठ प्रशासन

शिवाजी विद्यापीठाशी संबंधित एक प्राध्यापक आणि एका कर्मचाऱ्याबाबत नेमलेल्या चौकशी समित्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. कोणतीही घटना घडली की समिती नेमून त्याच्या चौकशीच्या आड विद्यापीठ प्रशासन लपते आणि प्रत्यक्ष कारवाई किंवा सुधारणांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

ठळक मुद्देचौकशी समितीच्या फेऱ्यात लपते विद्यापीठ प्रशासनदोन समित्यांचे अहवाल प्रलंबित : कारवाई टाळण्यासाठीच होतो सोपस्कार

संतोष मिठारी

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाशी संबंधित एक प्राध्यापक आणि एका कर्मचाऱ्याबाबत नेमलेल्या चौकशी समित्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. कोणतीही घटना घडली की समिती नेमून त्याच्या चौकशीच्या आड विद्यापीठ प्रशासन लपते आणि प्रत्यक्ष कारवाई किंवा सुधारणांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

विद्यापीठातील एखाद्या घटकाकडून चुकीचे काम झाल्यास अथवा तक्रारी आल्यास त्यातील सत्यशोधनासाठी विद्यापीठ चौकशी समिती नेमते. शासन आदेश अथवा सूचनेनुसारदेखील समिती नियुक्त केली जाते. परंतु या समित्यांचे पुढे कांहीच होत नसल्याची तक्रार रविवारी थेट उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे झाली. त्यांनी आपण सात दिवसांत त्याची माहिती घेणार असल्याचे सांगितले. म्हणून ह्यलोकमतह्णने चौकशी समितीची माहिती घेतली.

शिक्षक, विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधित सात संघटनांच्या शिवाजी विद्यापीठ विकास मंचने माजी कुलसचिव डॉ. डी. व्ही. मुळे यांच्या कामकाजाबाबत राज्य शासन आणि विद्यापीठाकडे अनेक तक्रारी केल्या. त्यावर शासन आदेशानुसार दोन वर्षांपूर्वी समिती नेमली. या एक सदस्यीय समितीचे काम म्हणे, आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. अहवाल कधी सादर होतो याची प्रतीक्षाच आहे. गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी विद्यापीठ विकास विभागातील कर्मचाऱ्याने कामाच्या वेळेत गैरवर्तन केले. त्याची चौकशी एक सदस्यीय समिती करीत आहे. विद्यापीठाच्या प्रतिमा मलिन करणारी ही घटना असूनही तिचा अहवाल अजून आलेला नाही. कोरोनामुळे कार्यवाही थांबल्याचे पोकळ कारण विद्यापीठ देत आहे.

अरे व्वा..एकतरी अहवाल सादर

हिंदी विभागाचे माजी प्रमुख डॉ. अर्जुन चव्हाण यांच्या पीएच.डी., एम.फिल.च्या गाईडशीप (मार्गदर्शक) रद्द झाली. त्यावर त्यांनी केलेल्या मागणीनुसार व्यवस्थापन परिषदेने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल दीड महिन्यापूर्वी व्यवस्थापन परिषदेकडे सादर झाला.

 

एखादा प्रश्न उद्भवला अथवा तक्रार झाल्यानंतर समिती नेमली की, झाले असे विद्यापीठाकडून होत आहे. अहवाल वेळेत मिळवून पुढील कार्यवाही करण्याकडे विद्यापीठ दुर्लक्ष करते. पदवी प्रमाणपत्राच्या दुबार छपाईबाबतच्या अहवालाचे उदाहरण ताजे आहे.
-पंकज मेहता
अधिसभा सदस्य, शिवाजी विद्यापीठ