विद्यापीठ कामकाजाला बसणार खीळ!
By admin | Published: August 6, 2015 11:11 PM2015-08-06T23:11:39+5:302015-08-06T23:11:39+5:30
घटक नाराज : अधिसभा, अधिकार मंडळांना मुदतवाढ नाही
कोल्हापूर : अधिसभा व अन्य अधिकार मंडळांना मुदतवाढ मिळणार नसल्याने शिवाजी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक आणि व्यवस्थापनाच्या पातळीवरील कामकाजाला खीळ बसण्याची भीती विद्यापीठाच्या घटकांकडून व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने संबंधित अधिकार मंडळांना मुदतवाढ न देण्याच्या निर्णयाचा परिणाम विद्यापीठावर होणार आहे.
येत्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकार विद्यापीठांबाबत नवा कायदा करणार आहे. त्यामुळे आॅक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या विविध अधिकार मंडळांसाठीच्या निवडणुकांवर खर्च होऊ नये, यासाठी संबंधित निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबाबतचे विधेयक विधानसभेत २९ जुलै रोजी मंजूर झाले. या विधेयकामुळे एक वर्षाची मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. या अनुषंगाने विद्यापीठाशी निगडित काही संघटनांनी मुदतवाढीची मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली नसल्याने विद्यापीठाच्या संबंधित अधिकार मंडळांना मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचे विद्यापीठ घटकांकडून सांगितले जात आहे. शिवाजी विद्यापीठाची अधिसभा, व्यवस्थापन आणि विद्या परिषद, तक्रार निवारण अशा विविध अधिकार मंडळांची मुदत ३१ आॅगस्ट रोजी संपणार आहे. मुदतवाढ मिळाली नसल्याने विद्यापीठातील कामकाजाला खीळ बसण्यासह लोकशाही पद्धत संपुष्टात येण्याची भीती प्राचार्य, प्राध्यापक व विद्यार्थी संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)
अधिसभेची निवडणूक पुढे ढकलली अथवा अधिकार मंडळांना मुदतवाढ देण्यात येऊ नये याबाबतचे कोणतीही लेखी सूचना वा आदेश विद्यापीठाला प्राप्त झालेले नाहीत. शासनाच्या सूचना, आदेशानुसार विद्यापीठाकडून कार्यवाही केली जाईल.
- डॉ. डी. आर. मोरे, संचालक, बीसीयूडी, शिवाजी विद्यापीठ
विद्यापीठाच्या घटकांना याची भीती
लोकशाही पद्धतीने कामकाज होणार नाही.
प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाजाची गती मंदावणार.
विद्यापीठाच्या घटकांच्या तक्रारींच्या निवारणात पारदर्शकतेचा प्रश्न उद्भवणार.
अधिकार मंडळांना मुदतवाढ मिळणार नसल्याने निर्णय कोणी घ्यायचे हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. जरी याबाबतचे अधिकार मंडळांऐवजी अन्य कुणाकडे सोपविल्यास त्यांना एकावेळी या सर्वांचे काम करणे सोयीस्कर ठरणार नाही. त्यामुळे विद्यापीठाचे कामकाज लोकशाही पद्धतीने होण्यासाठी सध्याच्या अधिकार मंडळांना मुदतवाढ देण्याची गरज आहे.
- डॉ. क्रांतिकुमार पाटील, अध्यक्ष,
शिवाजी विद्यापीठ प्राचार्य असोसिएशन