..तोपर्यंत अधिकारी झोपले ?

भारत चव्हाण ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : एखाद्या भाजी विक्रेत्याने रस्त्यावर ठाण मांडले की त्याचा माल जप्त करण्याची तत्परता, इमारतीबाहेर कोणी छपरी काढली तर जेसीबी घेऊन जाण्याची गडबड, फेरीवाल्यांवर तर सातत्याने कारवाई करण्याचा धडाका एकीकडे दाखविला जात असताना त्याच शहरात तीन मजली इमारत बांधण्याची परवानगी घेतली असताना तब्बल सहा मजल्यांपर्यंत इमारत उभी राहिली; पण एकाही अधिकाऱ्याने त्या बांधकाम व्यावसायिकाला जाब विचारला नाही. एका माजी नगरसेवकाने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करून कागदोपत्री पुराव्यासह बुरखा फाडला आणि सत्य समोर आले. अखेर बिल्डरवर कारवाई झाली, मात्र त्याला सहकार्य करणारे अधिकारी मात्र मोकाटच राहिले.
शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे काम महानगरपालिका अधिकाºयांचे आहे. त्यांच्याकडे तक्रार येवो अथवा न येवो; शहरात इमारती निर्माण होत असताना त्यावर अधिकाºयांचे नियंत्रण असायलाच पाहिजे. बांधकाम परवाना तरतुदीनुसार प्रत्येक टप्प्यावर अधिकाºयांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली पाहिजे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर नकाशे, आराखडे पाहून त्याप्रमाणे ते झाले किंवा नाही याची खात्री करून मगच बांधकाम परिपूर्ती प्रमाणपत्र दिले पाहिजे; पण शनिवार पेठेत तीन मजल्यांची परवानगी असलेल्या जागेवर तब्बल सहा मजले रचले गेले. तरीही अधिकाºयांनी त्याकडे ढुंकून पाहिले नाही. नगररचना विभागातील अधिकारी असो, विभागीय कार्यालयातील अधिकारी असो सर्वांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामागचे कारण म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकाबरोबर असलेले ‘झुंजार’ लागेबांधे होय.
कोणाही सर्वसामान्य नागरिकांना या इमारतीचे तीन मजले बेकायदेशीर बांधले जात आहे, याचा सुगावा लागण्याची शक्यता फारच कमीच होती. त्यामुळे त्याची वाच्यता झाली नाही. सहा मजले बांधून पूर्ण झाल्यावर माजी नगरसेवक नंदकुमार मोरे यांचा या बांधकाम व्यावसायिकाशी संबंध आला. आपल्या मतदार संघात एखादी इमारत होत असताना त्यात लक्ष घालायला नको अशीच मोरे यांची भावना होती. तरीही एके दिवशी त्यांनी बांधकाम व्यावसायिकाकडे चौकशी करायला सुरुवात केली. मस्तवाल असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकाने मोरे यांचा स्वाभिमान दुखावेल, अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. सुरुवातीला अधिकाºयांनीही लपवालपवी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मोरे मुळापर्यंत गेले आणि त्यामुळेच खºया अर्थाने इमारतीच्या तीन बेकायदेशीर मजल्यांचे बिंग फुटले.
माहितीच्या अधिकारात मोरे यांनी इमारतीचे नकाशे, बांधकाम परवानगीचे दाखले अशी सर्व कागदपत्रे मागवून घेतली. त्यांनी या विषयातील दुसºया एका अभियंत्याचा सल्ला, अभिप्राय घेतला. त्यावेळी इमारतीच्या तीन मजल्यांनाच महापालिका अधिकाºयांनी परवानगी दिली असल्याचे स्पष्ट झाले. त्या प्रमाणात विकास कर भरला होता. त्यावरील तीन मजल्यांमुळे महापालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले होते, तेही अधिकाºयांच्या संमतीने!
पुरावे दिल्यावर आयुक्तांकडून दखल
माजी नगरसेवक नंदकुमार मोरे यांनी या इमारतीची सर्व कागदपत्रे, जागेचे क्षेत्रफळ, नकाशा, व्हिडिओ चित्रीकरण तत्कालीन आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्याकडे सादर करून तक्रार केली. तीन मजले बेकायदेशीर कसे बांधले गेले याची माहितीही मोरे यांनी आयुक्तांना दिली. या प्रकरणाची चौकशी झाली. त्यावेळी बांधकाम व्यावसायिकाने पहिले तीन मजले रीतसर परवाना घेऊन तर त्यावरील तीन मजले विनापरवाना बांधल्याचे स्पष्ट झाले. आयुक्तांनी बांधकाम व्यावसायिकासह अधिकाºयांनाही नोटीस काढली. कारवाईची प्रक्रिया राबविली. मजला क्रमांक ४ ते ६ याचे विनापरवाना बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले. त्यातील काही बांधकाम पाडले.
अनधिकृत ४००
हून अधिक बांधकामे
महानगरपालिका हद्दीतील नियमात बसत असतील अशी अनधिकृत बांधकामे दंड भरून घेऊन नियमित करून देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने नागरिकांकडून अर्ज मागविले होते. गेल्या सहा महिन्यांत ४०० हून अधिक अर्ज नगररचना विभागाकडे आलेले आहेत. प्रत्यक्षात त्याहीपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे असण्याची शक्यता आहे. अधिकाºयांचे दुर्लक्ष हेच याला कारण आहे.
मंदिर, समाधी झाली उद्ध्वस्त
ज्या जागेवर ही इमारत उभी राहिली आहे, त्या ठिकाणी महादेवाचे मंदिर, एका समाजाची समाधी होती. त्याची पुरातत्त्व खात्याकडे नोंद होती, असे सांगितले जाते. जेव्हा तीन मजली इमारतीची परवानगी झाली त्यावेळी अचानक मंदिर, समाधी जमीनदोस्त केली गेली. त्याबद्दल अधिकाºयांनी आक्षेप घेतला नाही.
बिल्डरवर गुन्हे, अधिकारी मोकाट
महापालिकेकडून बांधकाम व्यावसायिकावर तीन प्रकारचे गुन्हे पोलिसांत दाखल केले. मात्र ज्यांच्या कृपाछत्राखाली ही बेकायदेशीर इमारत बांधली जात होती, ते अधिकारी मात्र शेवटपर्यंत मोकाट राहिले. त्यांच्यावर नोटिसीपलीकडे काहीच कारवाई झाली नाही. वास्तविक त्यांच्यावरही कारवाई व्हायला पाहिजे होती.