आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ‘ओबीसी’ प्रवर्गाप्रमाणे सुविधा द्या

मराठा समाजाला आता घटनात्मक आरक्षण मिळावे ही आमची प्रमुख मागणी आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. केंद्र सरकारने प्रसंगी घटनेत बदल करावा. आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. कोरोना असला, तरी तरुणाई, समाजबांधव रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारी आहेत. ते टाळण्यासाठी सरकारने मागण्यांच्या मान्यतेबाबत लवकर सकारात्मक कार्यवाही करावी, अशी मागणी वसंतराव मुळीक यांनी केली. घटनात्मक आरक्षणासाठी राज्य सरकारने कॅॅबिनेटचा ठराव करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा. त्याबाबत सकल मराठा समाज पाठपुरावा करेल. त्यादृष्टीने आरक्षणासाठीच्या राज्यभरातील लढ्याचा केंद्रबिंदू कोल्हापूर राहणार आहे. या लढ्याची आचारसंहिता निश्चिती केली असल्याचे दिलीप देसाई यांनी सांगितले. आरक्षण मिळालेच पाहिजे. ते मिळेपर्यंत ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे मराठा समाजाला राज्य सरकारने सुविधा द्याव्यात. सारथी संस्था सक्षमीकरण, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून कर्जपुरवठा, आदी मागण्यांची पूर्तता करणे सरकारच्या हातात असून, त्याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा. आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठीचा लढा सकल मराठा समाजाने बुधवारपासून शांततेच्या मार्गाने पुन्हा सुरू केला असल्याचे इंद्रजित सावंत यांनी सांगितले. यावेळी गुलाबराव घोरपडे, दिलीप सावंत, हर्षेल सुर्वे, शशिकांत पाटील, उत्तम जाधव, अवधूत पाटील उपस्थित होते.

अन्य मागण्या अशा

सारथी संस्थेच्या विस्तारीकरणासह तिचे सक्षमीकरण करावे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जवितरणामध्ये सुलभता आणावी.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शुल्क रचना ‘ओबीसी’ समाजाच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे करावी.

मराठा आरक्षणातून ज्यांची सरकारी नोकरीमध्ये निवड झाली आहे त्यांना ताबडतोब रुजू करण्यात यावे.