सायझिंग उद्योगावरील व्हॅट रद्द

जयंत मराठे यांची माहिती : इचलकरंजीतील सायझिंगधारकांना दिलासा

इचलकरंजी : वस्त्रोद्योगामधील सायझिंग-वार्पिंग घटकांसाठी शासनाने लागू केलेला मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) रद्द करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली आहे. पूर्वलक्षीप्रभावाने राज्यातील सायझिंग उद्योगावरील हा कर रद्द झाल्यामुळे वीस कोटी रुपयांची सवलत मिळाली आहे. त्यामध्ये इचलकरंजीतील सायझिंगधारकांचा वाटा आठ कोटी रुपयांचा आहे, अशी माहिती इचलकरंजी सायझिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष जयंत मराठे यांनी दिली.
मूल्यवर्धित करप्रणाली अस्तित्वात आल्यापासून म्हणजे सन २००५ पासून सायझिंग-वार्पिंग उद्योगांना मूल्यवर्धित कर लागू झाला. मात्र, यंत्रमागासाठी आवश्यक असलेल्या सुताची बिमे तयार करण्याचे काम सायझिंग उद्योगात चालते.
याठिकाणी मूल्यवर्धन होत नाही, अशी माहिती राज्यातील सायझिंगधारकांच्या संघटनांनी शासन दरबारी दिली. हा कर रद्द व्हावा, यासाठी आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्यामार्फत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख, पालकमंत्री चंद्रकांत
पाटील, आदींबरोबर चर्चा करण्यात आली. मंत्री पातळीवर झालेल्या या बैठकांनंतर आमदार हाळवणकर यांनी हा व्हॅट रद्द होईल, अशी ग्वाही दिली होती.
राज्यामध्ये सुमारे ९५० सायझिंग कारखाने असून, त्यांच्यावर मूल्यवर्धित कराची वीस कोटी रुपयांची थकबाकी होती. त्यापैकी इचलकरंजी परिसरातील सायझिंगधारकांवर
आठ कोटी रुपयांचा हा कर थकीत होता. हा कर अनावधानाने लागला गेला असून, तो अन्यायकारक असल्याचे शासनाच्या लक्षात आले. त्याचा परिणाम म्हणून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये हा कर रद्द
झाल्याची तरतूद शासनाने
केली, असेही असोसिएशनचे
अध्यक्ष मराठे यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)



प्रोसेसिंग कारखान्यांवरीलही कर रद्द
वस्त्रोद्योगामधील आणखीन एक घटक असलेल्या प्रोसेसिंग कारखान्यांवर सुद्धा सन २०११-१२ या कालावधीमधील पंधरा कोटी रुपयांच्या मूल्यवर्धित कर आकारणीच्या नोटिसा शासनाकडून बजावण्यात आल्या होत्या. तो रद्द व्हावा म्हणून आमदार हाळवणकर यांच्या पुढाकाराने मंत्रिपातळीवर बैठका झाल्या होत्या. हा कर सुद्धा रद्द झाला असल्याची माहिती वेस्टर्न महाराष्ट्र प्रोसेसर्स असोसिएशनच्यावतीने देण्यात आली.