शाहूवाडी तालुक्यात पशुवैद्यकीय सेवा कोलमडली

पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त : श्रेणी - २ केंद्रांमध्ये सेवेचा बोजवारा

रामचंद्र पाटील -- बांबवडे--शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसायाकडे पाहिले जाते. या व्यवसायाने शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा गाडा सुरळीत चालण्यास मदत होते; परंतु या पशुधनासाठी असणारी आरोग्य सुविधाच व्हेंटिलेटरवर असल्याने जनावरांना शाहूवाडी तालुक्यात वालीच उरला नसल्याचे चित्र आहे.शाहूवाडी तालुक्यात जिल्हा परिषदेची १२ पशुवैद्यकीय केंद्रे आहेत. तर बांबवडे येथे महाराष्ट्र शासनाचे एक पशुवैद्यकीय केंद्र आहे. तालुक्यात श्रेणी-१ ची मलकापूर, विरळे, शित्तूर-वारुण, रेठरे, आंबा, मांजरे, सोनुर्ले, परळे निनाई या ठिकाणी केंद्रे आहेत.श्रेणी-१ केंद्रांमध्ये पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची सर्व पदे रिक्त आहेत. या केंद्रात पशुधन पर्यवेक्षक व परिचर यांचीही संख्या कमी आहे. या केंद्रात सर्व सुविधा असूनही अधिकारी नसल्याने शेतकऱ्यांची कुचंबणा होत आहे. काही केंद्रे ही परिचरावरच अवलंबून असून, त्यांना काम करण्यासही मर्यादा आहेतच.
श्रेणी-२ केंद्राची अवस्था थोडी बरी आहे. या केंद्रांमध्ये सर्व पदे भरलेली आहेत; परंतु केंद्रामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधा अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे ‘जेथे चणे आहेत तेथे दात नाहीत, तर दात आहेत तेथे चणे नाहीत’, अशी या केंद्रांची अवस्था झाली आहे. यामध्ये जनावरांना सुविधा मात्र मिळू शकत नाहीत.महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत २००४/५ मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात १७२ दवाखाने मंजूर झाले होते. त्यापैकी कोल्हापूर जिल्ह्याला सहा मिळाले. त्यापैकीच तालुका पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय बांबवडे येथे आहे. यासाठी निधी मंजूर आहे. जागा मंजूर आहे; परंतु शासनाच्या उदासीनतेचा फटका बसल्याने दहा वर्षांचा कालावधी होऊनही येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही.या सर्वांवर कळस म्हणजे या केंद्रात पाच पदे मंजूर असून एकही पद भरलेले नाही. या केंद्रात जनावरांवर उपचार करण्याच्या सर्व अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असूनही एकही कर्मचारी येथे उपलब्ध नाही. तात्पुरती व्यवस्था म्हणून मोहरे येथील एक परिचर व पट्टणकोडोली येथील पशुवैद्यकीय अधिकारी आठवड्यातून दोन दिवस येतात; परंतु त्यांच्यातही नियमितता नसल्याने या केंद्राकडे शेतकऱ्यांनी कायमचीच पाठ फिरविली आहे.



पशुसंपदेची गैरसोय टाळावी
शासन एम.पी.एस.सी.मार्फत या अधिकाऱ्यांची पदे भरते; परंतु जिल्ह्यात मोठ्या दोन दूध संस्था असल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यात अधिकारी येण्यासाठी राजी नसतात. यावर शासनाने उपाययोजना करून ही पदे भरून शेतकऱ्यांची पशुसंपदा तरी वाचवावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.