महसूल उत्पादनात गावाचा मोठा वाटा

मोहन सातपुते

लोकमत न्यूज नेटवर्क, उचगाव :

कोल्हापूर शहरालगतच्या परिसरात नागरी वस्त्यांचे प्रमाण वाढत असून विविध कॉलनी आकारास येत आहेत. बहुसंख्य लोकसंख्येने विस्तारलेली गावे आता उपनगराच्या हद्दीशी जोडली जात आहेत. महसुली गावांना शहरांच्या सुखसुविधाची गरज निर्माण झाल्याने उपनगरात घरबांधणीचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक गरजू नोकरदार, व्यावसायिक, कामगार यांनी शहराशेजारील गावामध्येच राहणे पंसत केल्याने गावच्या महसूलमध्ये वाढ होत आहे.

करवीर तालुक्यातील मोरेवाडी, उजळाईवाडी, गोकुळ शिरगाव, सरनोबतवाडी, उचगांव, मुडशिंगी, गांधीनगर, वळीवडे, चिंचवाड, कंदलगाव, कोगील खु., कोगील बु. , कणेरी, कणेरीवाडी, विकासवाडी, पाचगाव, दऱ्याचे वडगाव, कळंबा, बालिंगा, नागदेववाडी,व डणगे, शिंगणापूर, शिरोली, नागाव, हालसवडे, नेर्ली तामगाव, फुलेवाडी या शहराशेजारील उपनगर समजल्या जाणाऱ्या गावांचा वाढत्या शहरीकरणामुळे गेल्या दहा वर्षांत चेहरामोहराच बदलून गेला आहे.

त्याबरोबर उपनगराशी संलग्न असलेल्या गावातील जमिनी घेतल्या जात आहेत. जमीन व प्लाट नियमानुसार आहे का? त्याला संबंधित नगररचना विभागाची (टीपी) व महसूल विभागाची, संबंधित ग्रामपंचायतीची बांधकाम, पर्यावरण विभागाची तसेच दस्त नोंदणीवर रितसर परवानगी आहे का? ही जमीन किंवा प्लाटला तहसीलदार बिगरशेती वा जिल्हाधिकारी बिगरशेती अकृषक परवानगी आहे का? अशा अनेक प्रश्नांची विचारणा सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहे. शहराशेजारील ९० टक्के जमीन ही महसूल विभागाच्या खत्यारित आहे. त्यावर महसूल निमावलीनुसार गाव नमुना नंबर, रजिस्टर क्रमांक १ ते २१ खतावणीप्रमाणे नोंदी असाव्या लागतात. त्यालाच पसंती मिळत आहे.

चौकसवृत्तीने काही ग्राहक बिंदू नियमावलीवर बोट ठेवत जमीन व प्लॅाट घेत असल्याने उपनगरातील गावांना आता महसूलबरोबर जमिनींना सोन्याचा भाव मिळत आहे.

चौकट:-

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ एमआयडीसी, पुणे-बंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग क्र-४ साठी तीनवेळा जमीन संपादित झाली.

महामार्गाशेजारील पेट्रोल पंप, कॉलेज आदींसारख्या संस्थांनीही खासगी स्वरूपात जमिनी संपादित केल्या. गोकुळ शिरगाव, सरनोबतवाडी, उजळाईवाडी, उचगाव, शिरोली, नागाव यासारख्या शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त दाखलेसुद्धा मिळालेले नाहीत. त्यात एमआयडीसीनेही दाखले दिले नाहीत.

चौकट: राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने प्रकल्पग्रस्तांचे दाखलेच देता येणार नाही असे सांगितले आहे. त्यादृष्टीने आताच्या महाविकास आघाडी सरकारकडून ज्याच्या त्याच्या जमिनी गेल्या त्या संबंधित शेतकऱ्यांना दाखले मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.