कोल्हापूर : अतिक्रमणास ग्रामपंचायतीच जबाबदार, स्थापनेपासून गावठाण वाढीचे प्रस्तावच नाहीत

ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांचा जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला असताना सत्तेतील एकही लोकप्रतिनिधी बोलण्यास तयार नाही.

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : गावागावांतील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत गेली. एका कुटुंबाची दहा कुटुंब झाली. मग राहायचे कोठे असा प्रश्न निर्माण झाल्याने ग्रामस्थांनी जागा मिळेल तिथे निवारा उभा केला. वाढती लोकसंख्येनुसार दर दहा वर्षांनी शासनाकडे गावठाण वाढीचा प्रस्ताव देऊन त्यानुसार लोकांना निवारा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींची होती. मात्र, अनेक गावांत ग्रामपंचायतीच्या स्थापनेपासून गावठाण वाढ न झाल्याने ग्रामस्थांनी आपले निवारे उभा केले आणि आज ४०-५० वर्षे ते तिथे वास्तव्यास असताना अचानक डोक्यावरील छप्पर जाणार असल्याने ग्रामस्थांच्या झोपा उडाल्या.

देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना होते. त्यातून गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात लोकसंख्येत किती वाढ झाली हे समजते. वास्तविक वाढीव लोकसंख्या लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतीने दर दहा वर्षांनी गावठाण वाढीसाठी प्रातांधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करणे कायद्याला अपेक्षित आहे. मात्र, कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक गावांत ग्रामपंचायतींच्या स्थापनेपासून एकदाही गावठाण वाढीचा प्रस्ताव सादर केलेला नाही, अथवा जिल्हा प्रशासनानेही या बाबीकडे कधी गांभीर्याने पाहिलेले नाही. त्याचे भोग आज अतिक्रमणातील ग्रामस्थांना भोगावे लागत आहेत.

जिल्हा प्रशासनाने प्रातांधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून, अतिक्रमणधारकांच्या याद्या तयार करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. या याद्यानुसार संबधितांना नोटिसा लागू केल्या जाणार असून, अतिक्रमण काढून घेण्यास ३१ डिसेंबर २०२२ ची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत अतिक्रमणे काढली नाही तर हातोडा पडणार असला तरी जनतेमध्ये असंतोष कमालीचा आहे. अतिक्रमणावर कारवाई करणे प्रशासनाला तितकेसे सोपेही नाही.

न्यायालयात वस्तुस्थिती मांडणे गरजेचे

गायी, म्हशी चारण्यासाठी शासनाने प्रत्येक गावात ‘गायरान’ म्हणून जमीन राखीव ठेवलेली आहे. मात्र, सध्या जी अतिक्रमणे आहेत, ती चराऊ जमिनीत नाहीत. गावठाण शेजारी गायरान जमिनीत असल्याची वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर मांडणे गरजेचे आहे.

दहा लाखांत एक गुंठा कसा घ्यायचा?

गेल्या पाच-दहा वर्षांपासून शहराप्रमाणे ग्रामीण भागातील निवासी जागांच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे खासगी जागा घ्यायची म्हटले तर दहा लाख रुपये गुंठा दर आहेत. मोलमजुरी करणाऱ्यांनी दहा लाख रुपये आणायचे कोठून?

‘लोकप्रतिनिधींनो,’ फक्त मतासाठी येणार का?

ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांचा जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला असताना सत्तेतील एकही लोकप्रतिनिधी बोलण्यास तयार नाही. अतिक्रमणधारकांकडे केवळ मतांसाठी येणार का? असा सवालही आता विचारला जात आहे.

छप्पर वाचविण्यासाठी आता जनरेट्याची गरज

आपल्या डोक्यावरील छप्पर जाणार असल्याने आता यातून वाचण्यासाठी जनरेट्याची गरज आहे. एकीकडे जनआंदोलन आणि दुसऱ्या बाजूला न्यायालयीन लढाई लढावी लागेल. या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

शासन काय करू शकते?

पंतप्रधान नरेंद मोदी यांचा प्रत्येकाला घर या योजनेंतर्गत नियमाकुल करणे, शासनाच्या धोरणानुसार निवासासाठी जागा देणे, त्या जागेचे शासकीय दरानुसार संबधित अतिक्रमणधारकाकडून पैसे भरून घेणे, निवासी जागेशिवाय असणारी जागा काढून घेणे.