सरपंचपद आरक्षण सोडतीवरून ग्रामस्थ उद्रेकाच्या उंबरठ्यावर

कोल्हापूर: गावात सरपंचपद निवडीवरून टोकाची ईर्षा नको म्हणून ग्रामविकास विभागाने आरक्षण सोडतच मतदानानंतर घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे; पण रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बिनचेहऱ्याच्या या निवडणुकीत सर्वच प्रभाग सरपंचपदासाठी गृहीत धरून निवडणुका होणार असल्याने एका प्रभागात दिसणारी चुरस आता सर्वच प्रभागात होणार आहेत. त्यामुळे कोणताही चेहरा न देता निवडणुका होत असल्याने ग्रामस्थही सरपंच म्हणून कोणाला निवडायचे या संभ्रमावस्थेत आहेत. या निर्णयावरून ग्रामस्थांमध्ये उद्रेकाची भावना असून, निर्णयाच्या फेरविचारासाठी जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री, मंत्री यांना निवेदने देण्याबरोबरच न्यायालयात देखील जाण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

सरपंचपदासाठी आरक्षण सोडत मतदानानंतर घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यावरून ग्रामपंचायतीच्या कारभाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर आहे. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अध्यक्षपदासाठी आरक्षण सोडत मतदानापुर्वीच घेतली जात असताना त्याच व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असणाऱ्या ग्रामपंचायतींनाच वेगळा न्याय का, अशी विचारणा होऊ लागली आहे. या निर्णयामुळे आता प्रत्येक प्रभाग हा सरपंच पदासाठीच गृहीत धरून जोडण्या लावाव्या लागणार असल्याने कारभाऱ्यांची डोकेदुखी वाढणार आहे.

आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी उद्या, मंगळवारी सरपंचपदासाठी आरक्षण सोडत निघणार होती; पण अचानक सरकारने आपला निर्णय मागे घेत १५ जानेवारीला मतदान झाल्यानंतरच ही सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला. हे करण्यामागे सरपंचपद आरक्षण जाहीर झाले की गावात टोकाची ईर्षा निर्माण होते, पैशांचाही चुराडा होतो, असे स्पष्टीकरण ग्रामविकास खात्यानेच दिले आहे. ही ईर्षा टाळण्यासाठीच सरकारने हा मध्यममार्ग काढला असल्याचेही विभागाचे म्हणणे आहे.

ग्रामपंचायतीसाठी सरपंच हे पूर्वी सदस्यांमधूनच निवडले जात होते; पण भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जनतेतून थेट सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. यामुळे गावागावांत सरपंचपदाची निवडणूक ही आमदारकीला लाजवेल अशा पद्धतीने लढवली गेली. शिवाय बहुमत एकाकडे, तर सरपंचपद विरोधी गटाकडे असाही गुंता तयार झाला. यातून अविश्वास ठरावासह वादाचे प्रसंगही वाढले. अखेर महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्या आल्या त्यांनी सर्वप्रथम थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा आदेशच रद्दबातल ठरवला. याला सरपंच संघटनेने विरोध केला तरी शासन निर्णयावर ठाम राहिले. पूर्वीप्रमाणे सदस्यांतूनच सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला.

पूर्वीच्या प्रथेप्रमाणे निवडणुकीआधी आरक्षण साेडतीचा कार्यक्रमही जाहीर केला; पण अचानक हा कार्यक्रम महिनाभरासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला. सरपंचपदाचे आरक्षण डोळ्यासमोर ठेवून संभाव्य कारभाऱ्यांनी जोडण्याही लावण्यास सुरुवात केली होती; पण या सर्वांवर महिनाभरासाठी पाणी फिरले आहे. आता या सर्वांना सर्वच प्रभागांत घाम गाळावा लागणार आहे. यातून निवडून आलेल्यांपैकी एकजण गावचा सरपंच होणार असल्याने प्रत्येक प्रभाग हा सरंपचपदाचाच समजून जोडण्या लावाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे ज्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला, त्यालाच हरताळ फासला जाणार आहे.

प्रतिक्रिया

सरकारने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. आम्ही सरपंच परिषदेच्या माध्यमातून शासनाकडे पुनर्विचाराची मागणी करणार आहोत. सरपंच पदाच्या चेहऱ्याशिवाय निवडणुकीला सामोरे जाताना प्रचंड अनिश्चितता असून, इच्छुकांचा खर्च आणि मनस्ताप वाढणार आहे. हा निर्णय मागे घेऊन सरकारने पुढील नामुष्की टाळावी.

राणीताई पाटील, सरपंच परिषद महिला आघाडी राज्याध्यक्ष