खर्चीवाले यंत्रमागधारकांच्या मजुरीवाढीची कोंडी कायम

व्यापाऱ्यांची आडमुठी भूमिका : लवाद समितीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत अनिश्चितता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : साधारणत: यंत्रमाग कामगारांच्या मजुरीवाढीबरोबरच खर्चीवाले यंत्रमागधारकालाही मजुरीवाढ देण्याचा प्रघात येथील वस्त्रोद्योगात गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून खर्चीवाले यंत्रमागधारकांची मजुरी निश्चित झाली नसल्याने यंत्रमागधारकांमध्ये अस्वस्थता होती. म्हणून सोमवारी (दि.५) प्रांत कार्यालयात झालेल्या लवाद समितीच्या बैठक यंत्रमागधारकाला प्रतिपीक सहा पैसे मजुरी निश्चित करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, हा निर्णय कापड व्यापारी संघटनेला मान्य नसल्याने त्याच्या अंमलबजावणीविषयी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
येथील वस्त्रोद्योगात मोठ्या कापड व्यापाऱ्यांकडून सुताची बिमे आणून त्यांना कापड विणून देणारे म्हणजे जॉबवर्क करणारे खर्चीवाले यंत्रमागधारक व स्वत:चे कापड उत्पादन करणारे सटवाले यंत्रमागधारक असे दोन प्रकार आहेत. यापैकी खर्चीवाले यंत्रमागधारकांना प्रतिमीटर मजुरीने सुताची बिमे दिली जातात. या यंत्रमागधारकाकडून कापड व्यापाऱ्याला कापड विणून देताना यंत्रमाग कामगार मजुरी, वीज बिल, वहिफणी, कांडीवाला, यंत्रमागाची दुरूस्ती, आदी खर्च भागविले जातात. त्यामुळे साधारणत: यंत्रमाग कामगारांची मजुरीवाढ निश्चित केल्यानंतर त्याच्या तिप्पट मजुरी यंत्रमागधारकांना देण्याचा प्रघात आहे.
खर्चीवाले यंत्रमागधारकांच्या मजुरीची निश्चितता सन २०१३ पासून झाली नाही. तरीसुद्धा कामगारांची मजुरीवाढ प्रत्येक वर्षी होत असून, सध्याच्या वाढत्या महागाईबरोबर खर्चीवाले यंत्रमागधारकांच्या मजुरीमध्ये सुद्धा वाढ व्हावी, यासाठी जानेवारी २०१६ मध्ये इचलकरंजी पॉवरलूम विव्हर्स असोसिएशनने आवाज उठविला. डिसेंबर महिन्यात ‘मी स्वाभिमानी कारखानदार’ या संघटनेने उपोषण केले. या उपोषणाची सांगता करताना वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी खर्चीवाले यंत्रमागधारकांचा मजुरीवाढीच्या निर्णयासाठी प्रांताधिकारी यांनी लक्ष घालावे, असे निर्देश दिले.
प्रांताधिकारी समीर शिंगटे यांनी मजुरीवाढीबाबत दोन बैठका घेऊन निर्णय करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यश आले नाही. म्हणून खासदार राजू शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदार सुरेश हाळवणकर, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांचा समावेश असलेली एक लवाद समिती नेमण्यात आली. २१ मे रोजी झालेल्या बैठकीत ५ जून रोजी होणारी बैठक अंतिम असून, त्याच बैठकीत निश्चितपणे निर्णय होईल, अशी घोषणा खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. खासदारांच्या घोषणेप्रमाणे काल, सोमवारी येथील प्रांताधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीमध्ये भूमिका मांडताना व्यापारी संघटनेने वस्त्रोद्योगातील बाजारात होणारी तेजी-मंदी पाहता व्यापारी वर्गावर खर्चीवाले यंत्रमागधारकांना मजुरी देण्याविषयी बंधन घालण्यात येऊ नये, अशी भूमिका मांडली. त्यावर बोलताना आमदार हाळवणकर व माजी मंत्री आवाडे यांनी खर्चीवाले यंत्रमागधारकांची मजुरी ठरविण्यासाठी आज (सोमवार) घेण्यात येणारी बैठक अंतिम असेल. असे सांगितले तरीसुद्धा व्यापाऱ्यांच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे खर्चीवाले यंत्रमागधारकांच्या मजुरीचा निर्णय होत नव्हता. म्हणून अखेर खासदार शेट्टी, आमदार हाळवणकर, माजी मंत्री आवाडे, आदींनी मजुरीचा अंतिम निर्णय घोषित करण्याचे अधिकार प्रांताधिकारी शिंगटे यांना दिले. प्रांताधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा व्यापारी व यंत्रमागधारक प्रतिनिधी यांच्याबरोबर चर्चा केली आणि अखेर खर्चीवाले यंत्रमागधारकांना प्रतिपीक सहा पैसे मजुरी निश्चित करण्याची घोषणा केली.


व्यापारी संघटनेची आज बैठक
खर्चीवाले यंत्रमागधारकांच्या मजुरीवाढीबाबत प्रांताधिकाऱ्यांनी केलेली घोषणा कापड व्यापारी संघटनेने अमान्य केली आहे. तरीसुद्धा ९ जूनपासून नवीन मजुरीवाढ देण्याचा निर्णय प्रांताधिकाऱ्यांनी केल्यामुळे व्यापारी वर्गासमोर एक नवीनच समस्या निर्माण झाली आहे. सोमवारच्या बैठकीतील वृत्तांत सांगून पुढील दिशा ठरविण्यासाठी आज, बुधवारी इचलकरंजी पॉवरलूम क्लॉथ अ‍ॅण्ड यार्न मर्चंटस् असोसिएशनने सायंकाळी पाच वाजता कापड व्यापाऱ्यांची बैठक होत आहे, अशी माहिती उगमचंद गांधी यांनी दिली.
खर्चीवाल्यांना चार वर्षे मजुरीवाढ नाही
कामगार मजुरीमध्ये काही वाद निर्माण झाल्यास तो वाद स्थानिक पातळीवर संबंधित यंत्रमागधारक व कामगार प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी आणि प्रांताधिकारी यांनी एकत्र येऊन लवाद समिती नियुक्त करून मजुरीच्या प्रश्नाची सोडवणूक तीस वर्षांपासून केली जात आहे. सन २०१३ मधील जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात यंत्रमाग कामगारांना मजुरीवाढ मिळावी, म्हणून ५२ दिवसांचा संप झाला. तत्कालीन कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यामध्ये तडजोड करून कामगारांना प्रतिमीटर तब्बल २३ पैसे मजुरीवाढ देऊन संप संपुष्टात आणला. मात्र, त्यावेळी खर्चीवाले यंत्रमागधारकांच्या मजुरीबाबतचा निर्णय अनावधानाने झाला नाही.