कागलमध्ये कॅटल शेडला निधीची प्रतीक्षा

दत्ता पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
म्हाकवे : कागल तालुक्यातील पशुपालक शेतकऱ्यांना आपल्या जनावरांचे गोठे दर्जेदार करण्यासाठी आर्थिक सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने ‘कॅटल शेड’ ही योजना राबविली आहे. यासाठी तालुक्यातील जवळपास ४८७ शेतकºयांना अर्थसाहाय्य मंजूर झाल्याच्या याद्याही संबंधित ग्रामपंचायतीकडे दिल्या आहेत. मात्र, या योजनेची कार्यवाहीच न केल्याने संबंधित लाभार्थी शेतकºयांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
योजनेची प्रक्रिया राबविण्यातच उन्हाळ्याचे चार महिने गेले. त्यामुळे आता ऐन पावसाळ्यात जनावरांना बांधायचे कोठे हा प्रश्न पडला आहे.
‘शासकीय काम अन् सहा महिने थांब’ या उक्तीचा अनुभव शेतकºयांना येत असून, कॅटलशेडची अवस्था माकडाच्या घराच्या गोष्टीप्रमाणे झाली आहे.
आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक गरीब शेतकºयांना जनावरांचा गोठा दर्जेदार बांधता येत नाही. परिणामी गोठ्यातील अव्यवस्थेमुळे दुभत्या जनावरांसह इतर जनावरांना विविध आजार उद्भवू शकतात. याबाबत शासन पातळीवर विचारविनिमय होऊन पात्र शेतकºयांना गोठ्यांमध्ये कोबा टाकणे, गोदण बांधण्यासाठी प्रत्येकी ३५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले.
त्याप्रमाणे तालुक्यातील गावागावांतून पात्र पशुपालक शेतकºयांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले. आलेल्या प्रस्तावांतून ५०० शेतकºयांना या योजनेत सहभागी करून घेतले. विशेष म्हणजे ही मंजूर यादी संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयाकडेही पाठविण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप याबाबत
कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने संबंधित लाभार्थ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे.
अटींच्या पूर्ततेनंतरही दुर्लक्षच
हे काम रोजगार हमी योजनेतून केले जाणार आहे. यासाठी आवश्यक तीन-चार कामगारांचे जॉब कार्ड, बँक खाती, रिकामी जागा, आदी सर्वच अटींची पूर्तता केलेल्या लाभार्थ्यांनाही अद्याप वर्क आॅर्डर मिळालेली नाही.
मिळणाºया अनुदानातून निधी जनावरांच्या पायात कोबा (मजबूत स्लॅब) तसेच, गोदण बांधण्याच्या अटीवर दिला जाणार आहे. त्यामुळे हा निधी मिळणार कधी आणि जनावरांना आसरा मिळणार कधी याबाबत उद्विग्नता व्यक्त होत आहे.
अधिकारी कागदपत्रांच्या तिढ्यातच...
एप्रिल महिन्यापासून रोहियोतील कामगारांना मजुरीवाढ करण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्यामुळे पूर्वीचे दरपत्रक बदलून नव्याने दरपत्रक तयार करणे, त्याचे नियोजन करणे यामध्येच अनेक दिवस प्रशासन गुरफटले आहे.
तसेच, पात्र लाभार्थ्यांची यादी रोहियो विभागाकडून बांधकाम विभागाकडे पाठविली जाते, तर बांधकामचे अधिकारी त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून पुन्हा या विभागाकडे पाठवून त्याला वर्कआॅर्डर दिली जाते.
मात्र, या संत प्रक्रियेमुळे आम्हाला नाहक त्रास होत असल्याचे लाभार्थ्यांतून बोलले जात आहे.