वारणा उजव्या कालव्यास निधीची प्रतीक्षा
By admin | Published: January 8, 2015 10:04 PM2015-01-08T22:04:40+5:302015-01-09T00:03:00+5:30
तीस वर्षांपासून काम बंद : शेतकऱ्यांचे नुकसान, सरकार लक्ष देणार का ?
रामचंद्र पाटील - बांबवडे -वारणा उजवा कालव्याच्या तीस वर्षांपासून रखडलेल्या कामामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेले असून, थांबलेल्या उर्वरित कामास नवीन सरकार गती देणार का, असा प्रश्न ग्रामस्थांतून होत आहे.
चांदोली धरणापासून हा कालवा शाहूवाडी तालुक्यातील
चरण-डोणोली येथून सातवे, सावर्डे, वारणानगर मार्गे सांगली जिल्ह्यात जातो. साधारणपणे १९७७/७८ च्या दरम्यान या कालव्याचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर चांदोलीपासून शाहूवाडी तालुक्यातील शिंपेपर्यंत या कालव्याचे काम पूर्णत्वास आले आहे. वारणानगरपर्यंत कामाचा विचार केल्यास ८० टक्क्यांपर्यंत काम पूर्ण झाले आहे.
साधारणपणे ६० किलोमीटरचे काम पूर्ण होत आले आहे. केंद्र सरकारच्या निधीतूनच अशी मोठी कामे पूर्ण होत असतात. सत्तरच्या दशकात हे काम सुरू झाले. रडतखडत हे काम आठ-दहा वर्षे सुरू होते. त्यानंतर २००६ पर्यंत हे काम बंद होते आणि पूर्वी झालेल्या भूसंपादनावरच हे काम पुन्हा सुरू झाले. भूसंपादन झालेल्या जमीनधारकांना त्यावेळच्या दराने नाममात्र मोबदला मिळाला. डोणोली गावातील जमीन वगळता सर्व ठिकाणच्या जमिनींचे भूसंपादन झाले होते. भूसंपादन न झालेल्या जमिनीतूनही कालव्याचे काम सुरू झाले. या जमिनीच्या ठिकाणी आता अर्धवट स्थितीतील सेतूचे खांब उभे आहेत. या जमिनीचा मोबदला अजून शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही आणि शेतामध्ये पिकेसुद्धा घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचेही नुकसान झाले आहे.
२००६ ला ज्यावेळी पुन्हा काम सुरू झाले, त्यावेळी आता हा कालवा पूर्णत्वाकडे जाईल, अशी आशा लोकांना लागून राहिली होती; परंतु या कालव्याचे पाणी ज्या भागातून जाते त्या भागातील लोकांना पाण्याचा वापर शेतीसाठी मिळणार की नाही, याचाही संभ्रम लोकांच्या मनात आहे. हा कालवा कृष्णा खोरेच्या माध्यमातून तयार होत असून, दुष्काळी भागात हे पाणी नेले जात आहे.
दुष्काळ निवारणासाठी शासन वर्षाला करोडो रुपये खर्च करते; परंतु करोडो रुपये अर्धवट कालव्याच्या कामात अडकलेले आहेत, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
नव्याने काम सुरू झाले त्यावेळी शासनाने यासाठी निधी मंजूर केला. ठेकेदारांनी एक किलोमीटर-दोन किलोमीटर अंतराचे काम हाती घेतले. सुरुवातीची दोन वर्षे हे काम गतीने सुरू होते.
शासनाने नंतर निधीसाठी हात आखडता घेतला. ठेकेदारांनी पदरमोड करून कामेसुरू ठेवली होती. गुंतवलेला पैसा निघण्याची आशा धूसर होऊ लागली, तसा त्यांनीही हात आखडता घेतला.
फडणवीस सरकारने याकडे लक्ष देत निधी मंजूर करावा. जेणेकरून रखडलेली कामे पूण होतील, अशी अपेक्षा परिसरातील नागरिक व्यक्त करीत आहेत.