‘हद्दवाढी’साठी केवळ प्रतीक्षाच..

सरकार अनुकूल : १ सप्टेंबरपूर्वी निर्णय घेणे अनिवार्य; पुढील आठवड्यात पुन्हा बैठक

कोल्हापूर : राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार १ सप्टेंबरपासून जिल्हा परिषदेची निवडणूक पूर्व प्रक्रिया सुरू होत आहे. एकदा प्रक्रिया सुरू झाली की, मग त्यात बदल होणार नाहीत. म्हणूनच ही प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी हद्दवाढीचा निर्णय घेणे राज्य सरकारला अडचणीचे होणार आहे. त्यामुळेच हद्दवाढीसाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ करण्यास राज्य सरकार विशेषत: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील इच्छुक आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हद्दवाढीची आवश्यकता पटविण्यात यश मिळविले. त्यामुळेच २७ जून रोजी हद्दवाढीची अधिसूचना तयार करण्यात आली. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या गडबडीत असलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तयार केलेल्या अधिसूचनेवर सहीसुद्धा केली; परंतु त्याची कुणकुण लागलेल्या आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार अमल महाडिक, आमदार सुजित मिणचेकर यांनी मुख्यमंत्री दालनात फडणवीस यांची भेट घेतली.
विरोध असतानाही जर अधिसूचना जारी झाली तर मोठे आंदोलन सुरू होईल, असा इशाराच तिघा आमदारांनी दिला. त्यामुळे १ आॅगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधी दोन्ही बाजूच्या प्रमुखांशी चर्चा करून पंधरा दिवसांनी निर्णय देऊ, असे सांगितले. वास्तविक सरकारनियुक्त तज्ज्ञांच्या समितीने अभ्यास करून हद्दवाढीस अनुकूल अहवाल नगर विकास विभागाला दिला होता. तसेच आता निर्णय लांबला तर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पूर्व प्रक्रियामुळे अडचणी निर्माण होणार आहेत, याचीही स्पष्ट कल्पना होती. तरीही १ आॅगस्टच्या बैठकीत विरोधकांना दुखावणे त्यांच्या गैरसोयीचे होते.
आता पंधरा दिवसांनी म्हणजेच २० आॅगस्टनंतर जर निर्णय घ्यायचा म्हटले तरी पुढील सर्व प्रक्रिया नियमानुसार राबविण्यास किमान एक महिना ते दीड महिना लागणार आहे. त्यामुळेच इच्छा असूनसुद्धा ३० आॅगस्टपर्यंत हद्दवाढीचा निर्णय सरकारला घेता येणे अशक्य आहे. सरकार कितीही सकारात्मक असले तरी निवडणूक आयोगाचे निर्देश आणि कालमर्यादेचे बंधन लक्षात घेता हद्दवाढीचा निर्णय लगेच घेणे अशक्य होण्याची शक्यता आहे.

कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढसंबंधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढील आठवड्यात पुन्हा एकदा सर्व घटकांची बैठक घेणार आहेत. गुणवत्तेच्या पातळीवर हद्दवाढ होईलच, पण कोणत्याही परिस्थितीत ग्रामीण जनतेला विश्वासात न घेता त्यांच्यावर हद्दवाढ लादली जाणार नाही.
- चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री