वारणाकाठचा लढा हक्कासाठीच ! इचलकरंजीकर, कृती समिती भूमिकेवर ठाम

जयसिंगपूर : वारणेच्या पाण्याचा एक थेंबही देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका दानोळीसह वारणा नदीकाठच्या गावातील ग्रामस्थांनी घेतली आहे.

संदीप बावचे ।
जयसिंगपूर : वारणेच्या पाण्याचा एक थेंबही देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका दानोळीसह वारणा नदीकाठच्या गावातील ग्रामस्थांनी घेतली आहे. इचलकरंजी नगरपालिका प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्तात दानोळी येथे योजनेचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दानोळीकरांनी तो हाणून पाडला. साडेतीन लाख लोकसंख्येच्या शहरासाठी वारणा योजना सुरू व्हावी, यासाठी आंदोलन करण्याची भूमिका इचलकरंजी पालिकेने घेतली आहे. इचलकरंजीला एक टीएमसी पाणी राखून ठेवल्यास याचा फटका शेतीला बसेल व गंभीर स्थिती निर्माण होईल, अशीच भीती शेतकऱ्यांमध्ये आहे. एकूणच वारणाकाठचा लढा हा हक्कासाठीच असेच चित्र सध्या आहे.
वारणा नदीचे उजवा कालवा आणि डावा कालवा असे दोन विभागात नियोजन आहे. नियोजनात उजवा कालवा ११७ कि. मी.चा असून त्याचे काम ३० कि.मी. झाले आहे. आणि डावा कालवा ७० कि.मी.चा आहे, पण त्याचे काम कमी झाले आहे. अमृत योजनेस आजपर्यंत वारणा काठावरील पस्तीस गावांनी, निषेध, गावबंद, उपोषणे करून विरोध दर्शविला आहे. तसेच गावसभेचे विरोधाचे ठराव दिलेले आहेत.
चांदोली धरण बांधताना धरणातील पाणी साठा हा सिंचनासाठी १८.०५ टीएमसी, पिण्यासाठी ९.५५ टीएमसी उद्योगासाठी १.२७ टीएमसी, तसेच वापरात न येणारे पाणी यामध्ये बाष्पीभवन १.२८ टीएमसी आणि मृत साठा ६.८८ असा एकूण साठा ३७.४८ इतका अपेक्षित होता. मात्र, धरण ३४.३९ टीएमसीचे बांधले गेले. एकूणच धरणाची क्षमता ही गरजेपेक्षा ३.०९ टीएमसीने कमी आहे. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. सध्या वारणा धरण लाभक्षेत्रात २८३ गावे आहेत. पैकी फक्त ८२ गावांना पाणी मिळाले आहे. तर बाकी २०१ गावांना अद्याप वारणेचे पाणी मिळालेले नाही, तर शेतीला पाणीपुरवठा करणाºया सुमारे २०० संस्थांचे काम पूर्ण होणार आहे. यामुळे सध्या असणारा पाणी साठा कमी पडणार असल्याचे शेतकºयांचे म्हणणे आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली इचलकरंजीकरांचा प्रोसेस व कापड उद्योगासाठी पाणी नेण्याचा प्रयत्न आहे व ( पान ४ वर)

शेतकऱ्यांमध्ये भीती
कागदोपत्री जेवढे पाणी उपसणार त्यापेक्षा तिप्पट पाण्याचा उपसा सुमारे चार हजार हॉर्स पॉवरच्या पंपाद्वारे २४ तास या योजनेतून होणार असल्याने शेतीसाठी पाणीच उरणार नाही. त्यामुळे वारणाकाठाला पुन्हा १९७२ प्रमाणे दुष्काळाच्या झळा बसतील, अशी भीती शेतकºयांमध्ये आहे. शासनाने केवळ इचलकरंजी शहराचा विचार करून ही योजना मंजूर केली. पंचगंगा नदीच्या पाण्यावर शिरोळ व हातकणंगले तालुक्यांतील अनेक गावे अवलंबून आहेत. नदीतील शुद्धीकरणाकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे, असे शेतकºयांचे म्हणणे आहे.