पाण्यासाठी अडथळ्यांची शर्यत कायम

अतुल आंबी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : वारणा नदीतून इचलकरंजीला पाणी देण्यावर एकमत झाले; पण त्यामध्ये जागा बदला हा अडसर कायम ठेवला. संघर्षातून नव्हे, तर सामंजस्यातून पाणी हवे, असे म्हणत यालाही इचलकरंजीकरांनी संमती दर्शवली. मात्र, त्यामुळे आता वारणा योजना ‘श्रीगणेशा’पासून सुरू करावी लागणार, त्याचीही तयारी इचलकरंजीकरांसह शासनाने दर्शविली आहे. मुंबईत गुरुवारी (दि. ३१) झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे वारणाकाठ व शिरोळच्या नेत्यांनी सहकार्य केल्यास इचलकरंजीला पाणी मिळण्यासाठी अडथळ्यांचा ठरत असलेला मार्ग सोयीस्कर होणार आहे.
शासनाच्या अमृत योजनेतून इचलकरंजी शहराला वारणा नदीतून दानोळी (ता. शिरोळ) येथे उद्भव धरून पाणी योजना मंजूर झाली. सुरुवातीपासूनच योजनेमध्ये अडथळे येत गेले. योजनेबाबत अधिकाऱ्यांकडून माहिती मिळताना त्यामध्ये तफावत जाणवत होती. त्यातूनच आणखीन अडथळे निर्माण होत संभ्रमावस्था पसरली. त्यामुळे दानोळीतून विरोधाला सुरुवात झाली. विरोध झुगारून योजना राबविण्यासाठी पोलीस बंदोबस्तात नियोजन केले. मात्र, गावकºयांनी तीव्र विरोध दर्शवत हा प्रयत्न हाणून पाडला. त्यातून हा प्रश्न चिघळत गेला.
योजनेला वारणाकाठावरून विरोध व आंदोलन सुरू झाल्यामुळे इचलकरंजीकरांनीही आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. शहरवासीयांना एकत्र करून मोठा मोर्चा काढून चक्री उपोषण सुरू केले. दोन्ही बाजूने टोकाची वक्तव्ये होऊ लागल्याने शहर विरुद्ध ग्रामीण असा संघर्ष निर्माण झाला. यातून मार्ग काढण्यासाठी शासनस्तरावरून प्रयत्न सुरू झाले. पाणीपुरवठामंत्री बबन लोणीकर यांनी बैठक घेतली. त्या बैठकीमध्ये वारणेतून पाणी देण्यावर एकमत झाले. मात्र, वारणाकाठचे मूलभूत प्रश्न सोडविण्याची मागणी, तसेच दानोळीतून उपसा करण्याऐवजी जागा बदलण्याची मागणी झाली. त्यावर विचार करून, तसेच समिती नेमून पाहणीनंतर निर्णय घेण्याचे ठरले.
दुसरी बैठक पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ३१ मे रोजी घेतली. त्यामध्ये मोजक्याच व्यक्तींना बैठकीमध्ये घेऊन तोडगा काढण्याच्यादृष्टीने चर्चा घडवून आणली. चर्चेमधून उपसा केंद्राची जागा बदलण्यास इचलकरंजीकरांनी संमती दर्शविली. यानुसार वाढीव निधी देण्यास शासनानेही तयारी दर्शविली. जागा बदलून पाणी घेणार असाल, तर आमचाही विरोध राहणार नाही, अशी भूमिका वारणा बचाव कृती समितीच्यावतीने घेण्यात आली.
संघर्षाऐवजी सामंजस्यातून हाच तोडगा निघू शकतो. त्यामुळे यावर सर्वांनी एकमत करावे, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर पाणी उपसा केंद्राची जागा बदलल्यास पुन्हा सर्व्हे करून नियोजन करण्यात वेळ जाईल. तोपर्यंत इचलकरंजी शहराचा पाणीप्रश्न कसा सुटणार, हा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावरही शासनाने कृष्णा योजना दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी देण्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे कृष्णा पूर्ण क्षमतेने सुरू करून इचलकरंजीवासीयांचा सध्या निर्माण झालेला पाण्याचा प्रश्न सुटेल, यासाठी त्यालाही सर्वांची संमती मिळाली. वारणेच्या शुद्ध पाण्यासाठी इचलकरंजीकरांना होणारा त्रास सहन करून आवश्यक पाठपुरावा करून योजना मार्गी लावण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार पंधरा दिवसांत नवीन उद्भव धरून सर्व्हे पूर्ण करून योजनेच्या पूर्णत्वासाठी काम सुरू करण्याचे ठरले आहे.
राजकीय कुरघोड्या बाजूला ठेवण्याची गरज
योजनेच्या सुरुवातीला वारणाकाठावरून विरोध होताना इचलकरंजीवासीयांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. त्यावेळी सर्वपक्षीय एकत्र नियोजन सुरू झाले. त्यानंतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांमधून आरोप-प्रत्यारोप, राजकीय कुरघोड्या सुरू झाल्या. त्यामुळे योजनेला फाटे फुटून शहरवासीयांना पाणी मिळणार की नाही, अशी भावना व्यक्त होऊ लागली होती. त्यामुळे आता तरी राजकीय कुरघोड्या बाजूला ठेवून एकत्रित येणे गरजेचे बनले आहे.
सर्व नेत्यांची एकजूट आवश्यक
कुरघोड्या करून योजनेला फाटे फोडत बसण्यापेक्षा सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी हीच ताकद योजनेच्या सफलतेसाठी लावून आपापल्या पातळीवर सर्वतोपरी प्रयत्न केल्यास योजना कार्यान्वित होण्यास मदत होईल आणि शहरवासीयांचा पाण्याचा प्रश्न सुटेल.