आळतेसह १४ गावांची पाणी योजना २१ दिवस बंद

शासन निधी देण्यास तयार : लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून उदासीनता

दत्ता बिडकर - हातकणंगले आळतेसह १४ गावांची पिण्याच्या पाण्याची योजना गेली २१ दिवस बंद असून फेब्रुवारी २०१४ मध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजना ग्रामसभेने मंजूर करून एक वर्ष संपले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने वारणा नदीवरून सर्व्हे करून वर्ष पूर्ण होऊनही आळते ग्रामपंचायतीकडून कागदपत्रांची पूर्तता झाली नसल्यामुळे ग्रामस्थांची पाण्यासाठी वणवण सुरू आहे. शासन पेयजलसाठी निधी द्यायला तयार असतानाही ग्रामपंचायत आणि प्रशासनाकडून पाण्याबाबत उदासीनता स्पष्ट होत आहे.
पंचगंगा नदीवरील रुई बंधाऱ्यापासून ३५ वर्षांपूर्वी तालुक्यातील १४ गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याची योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून सुरू झाली होती. गेल्या ३५ वर्षांमध्ये पाईपलाईनला लागलेली गळती आणि ग्रामपंचायतीकडून येथील असलेली वीज बिले यामुळे १४ गावांची पाणी योजना कुचकामी ठरत आहे. १४ गावांच्या पाणी योजनेतून जवळपास दहा गावांनी आपल्या गावासाठी स्वतंत्र पाणी योजना राबवल्या आहेत. १४ गावांच्या योजनेमध्ये सध्या आळते, मजले, लक्ष्मीवाडी, बिरदेववाडी या गावांमध्ये ही योजना सुरू आहे. १४ गावांच्या योजनेतील समाविष्ट गावांना गेली २१ दिवस पिण्याचे पाणी बंद आहे. १४ गावांच्या योजनेच्या विद्युत मोटारी जळाल्यामुळे बंद आहेत. जळालेल्या मोटारी दुरुस्त करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे निधी नाही, अशी वाईट स्थिती  आहे. आळते गावासाठी स्वतंत्र पिण्याच्या पाण्याची योजना सुरू करण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य अरुणराव इंगवले यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून प्रयत्न करून आळते गावासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय पेयजल योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. फेबु्रवारी २०१४ मध्ये गावामध्ये ग्रामसभा होऊन राष्ट्रीय पेयजल योजना राबविण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. आळते आणि मजले या दोन गावांसाठी योजना राबविण्यास दोन्ही ग्रामपंचायतींनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून वारणा नदी कुंभोज येथून या योजनेचा सर्व्हे करण्यात आला. दोन इंजिनिअर आणि सहा कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा संपूर्ण सर्व्हे करून सर्व कागदपत्रे जिल्हा आणि महाराष्ट्र शासन प्रशासनाकडे सादर करून एक वर्ष पूर्ण होऊनही योजनेच्या मंजुरीचे घोडे अडले  आहे. ग्रामस्तरावर तीन कमिट्यांची रचना होऊन योजनेचा प्रस्ताव जीवन प्राधिकरणमार्फत पाठविण्यात आला असताना ग्रामपंचायतीकडूनही योजना राबविण्याबाबत उदासीन धोरण स्वीकारले जात आहे. पाणीपुरवठा मंत्रालय आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांना हवी असलेली कागदपत्रे ग्रामपंचायतीकडून पुरवली जात नसल्यामुळे राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी शासन निधी देण्यास तयार असताना ग्रामपंचायत व लोकप्रतिनिधीच्या उदासीनतेमुळे ग्रामस्थांची मात्र पाण्यासाठी वणवण सुरू आहे. राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा सर्व्हे होऊन ही योजना तीन कोटी खर्चापर्यंत पूर्ण होण्याचा अंदाज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून व्यक्त करण्यात आला होता. फेब्रुवारी २०१४ मधील अंदाजपत्रकातील हा आकडा एक वर्षानंतर तब्बल सात कोटीपर्यंत पोहोचला आहे.

राष्ट्रीय पेयजल योजना दोन कोटींपर्यंत असल्यास ग्रामपंचायत स्थानिक कमिटी राबवते. सहा कोटींपर्यंतची योजना राबविण्याचे अधिकार जिल्हा परिषद कमिटीला आहेत, तर सहा कोटींवरील योजना महाराष्ट्र शासन मंत्रालय स्तरावरील कमिटीकडून राबवली जाते. आळते, मजले योजना सात कोटींवर पोहोचल्यामुळे स्थानिक आणि जिल्हा परिषद लोकप्रतिनिधींना योजनेबाबत सोयरसुतक राहिले नाही.राष्ट्रीय पेयजल योजना कुंभोज येथील वारणा नदीवरून तब्बल १६ कि.मी. अंतर पूर्ण करून राबवण्यासाठी आळते ग्रामपंचायतीने वारणा नदीकाठी पाच गुंठे जमीन खरेदी घेतली असून या योजनेला मंजुरी मिळत नाही.