झोपडपट्टीधारकांना आकारलेला पाणीपट्टी दंड संपूर्ण माफ करावा

कोल्हापूर : शहरातील झोपडपट्टीधारकांवर आकारलेला पाणीपट्टीचा चुकीचा दंड माफ करावा तसेच थकलेले पाणी बिल सहा ते सात हप्त्यात भरण्याची सवलत द्यावी, अशी विनंती बुधवारी महापालिकेतील माजी पदाधिकारी व माजी नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे केली.

माजी महापौर निलोफर आजरेकर, माजी उपमहापौर संजय मोहिते, स्थायी समितीचे माजी सभापती शारंगधर देशमुख, सचिन पाटील, आदिल फरास, विनायक फाळके आदींचा शिष्टमंडळात समावेश होता.

शहरातील पाणी चोरी रोखली जावी म्हणून झोपडपट्टीधारकांना सवलतीच्या दरात पाणी कनेक्शन दिली. कनेक्शन घेतल्यानंतर अनेक महिन्यात या कनेक्शनधारकांना पाण्याची बिलेच देण्यात आली नाहीत. प्रशासनातील संगणकीय यंत्रणेतील दोष त्याला कारणीभूत आहे. परंतु जेव्हा बिले निघाली तेव्हा त्यात मोठी थकबाकी व दंड आकारला गेल्याचे लक्षात आले. ही प्रशासनाची चूक असल्यामुळे दंडाची रक्कम पूर्णपणे माफ करावी तसेच थकबाकी भरण्यास सहा ते सात हप्ते ठरवून द्यावेत, त्यामुळे थकबाकी वसुली होण्यास मदत होईल, असे शिष्टमंडळाचे म्हणणे होते.

नवीन कनेक्शन घेण्याकरिता कराव्या लागणाऱ्या खुदाईसाठी प्रतिस्केअर मीटर १७५० रुपये आकारला जात होता, तो आता ५२०० रुपये करण्यात आला आहे. ही वाढ जास्त असल्यामुळे येत्या अंदाजपत्रकात ती कमी करण्यात यावी, अशी सूचनाही शिष्टमंडळाने केली.

- स्वतंत्र एस. टी. पी. करावा-

रंकाळा तलावात शाम हौसिंग सोसायटी येथून नाल्यातील सांडपाणी मिसळण्याचे प्रकार वारंवार घडत असल्याचे प्रशासकांच्या निदर्शनास आणून देत त्याकरिता जेथे पाणी मिसळते त्याठिकाणी एस.टी.पी. करावा व नाल्यातील सांडपाणी शुध्दीकरण करून तलावात सोडावे, अशी सूचनाही करण्यात आली.

सानेगुरुजीत हॉस्पिटल सुरू करावे

सानेगुरुजी वसाहत परिसरात राजोपाध्येनगर येथे कोविड काळात महापालिकेने हॉस्पिटल सुरू केले होते, परंतु कोरोना संपल्यामुळे ते बंद करण्यात आले. नागरिकांची गरज लक्षात घेता विविध आजारावर हॉस्पिटल पुन्हा सुरू करावे, याकडे प्रशासक बलकवडे यांचे लक्ष वेधले. त्याठिकाणी दोन व्हेंटिलेटर्ससह सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले.

- अन्य मागण्या अशा -

शहरातील जुन्या भागात सर्वत्र ड्रेनेज टाकण्याचा प्रस्ताव तयार करावा, २०२०-२०२१ या वर्षातील ऐच्छिक बजेटमधील कामे सुरू करावीत, महापालिकेच्या दुकानगाळ्यांचे भाडे रेडिरेकनरपेक्षा कमी करण्यात यावे, अशा मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.