पाणीपुरवठा, पाईप खरेदीवरून खडाजंगी

इचलकरंजीच्या नगरपालिका सभेत गदारोळ : दोन्ही विषय मंजूर; नगररचनाकारांवरील तक्रारींवर सवाल

इचलकरंजी : वारणा पाणीपुरवठा योजना कामासाठीची १९.९९ टक्के कमी दराची आर. एस. घुले यांची निविदा आणि डीआय पाईप्सची खरेदी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणऐवजी नगरपरिषदेमार्फत पुरविणे, या दोन्ही विषयांवर इचलकरंजी येथील नगरपालिकेच्या पहिल्या सभेत खडाजंगी झाली. त्यानंतर हे दोन्ही महत्त्वाचे विषय मंजूर करण्यात आले.
नगरपालिकेच्या सभागृहात सोमवारी झालेल्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा अलका स्वामी होत्या. सभेमध्ये वारणा पाणीपुरवठा व पाईप पुरविणे हे दोन विषय होते. यामध्ये वारणा योजनेच्या २४.२८ कोटी रुपये कामासाठी मागविलेल्या निविदांपैकी सर्वांत कमी म्हणजे १९.९९ टक्के कमी दराची निविदा मंजूर करणे तसेच पाणीपुरवठा योजनेसाठी आवश्यक डीआय पाईपचा पुरवठा नगरपरिषदेमार्फत करणे, हे विषय मंजूर करण्यात आले.
निवडणुकीनंतर नगरपरिषदेची ही पहिलीच सभा होती. प्रारंभी मुख्याधिकारी प्रशांत रसाळ यांनी सर्व नूतन सदस्यांचे गुलाबपुष्प देऊन स्वागत केले. त्यानंतर नगराध्यक्षा अलका स्वामी, उपनगराध्यक्ष प्रकाश मोरबाळे यांच्यासह सर्वच सदस्यांनी सभागृहाला आपली ओळख करून दिली, तर विरोधी काँग्रेसचे पक्षप्रतोद सुनील पाटील, राजर्षी शाहू विकास आघाडीचे पक्षप्रतोद विठ्ठल चोपडे यांनी प्रत्येक विकासकामात सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.
सभेला सुरुवात होताच शाहू आघाडीचे नगरसेवक उदयसिंह पाटील यांनी नगररचनाकार सभागृहात हजर नसल्याचे निदर्शनास आणून ते महत्त्वाच्या बैठकीवेळी गैरहजर असतात, त्यांच्याबद्दल नागरिकांच्याही तक्रारी असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला; पण त्यावर कार्यालयाकडून मात्र कोणत्याही प्रकारचा खुलासा करण्यात आला नाही. वारणा पाणी योजनेसंबंधीच्या विषयावर बोलताना नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी पालघरच्या आर. ए. घुले यांनी यापूर्वी केलेल्या कामाची तपासणी केली आहे काय, योजनेसाठी वारणा धरणातून पाण्याचे आरक्षण केले आहे का, तसेच दानोळी (ता. शिरोळ) येथे योजनेसाठी आवश्यक इंटकवेलसाठी जागा खरेदी केली आहे का, असे सवाल उपस्थित केले. त्यावर मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ यांनी सभागृहाला माहिती देताना पाटबंधारे विभागाची नगरपालिकेकडून १७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ती माफ होण्यासाठी जलसंपदा मंत्र्यांकडे मागणी केली आहे. परंतु, त्यांनी त्यास नकार दर्शविला असून, एक कोटी रुपये जमा केल्यास पाण्याचे आरक्षण दिले जाईल, असे आश्वासन दिल्याचे सांगितले. त्यानुसार पालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे ८५ लाख रुपये जमा केले असून, मार्चअखेर ३५ लाख रुपये जमा करण्यात येणार आहेत. हे काम शासनाच्या आदेशानुसार सुरू असल्याचे सांगितले. या दोन्ही विषयांवर दोन्ही गटांच्या प्रमुख सदस्यांमध्ये वादावादीचे प्रसंगही घडले. अखेर दोन्ही बाजंूच्या संमतीने मंजुरी देण्यात आली. (वार्ताहर)