पाच वर्षांत हजारो कोटींच्या निधीवर पाणी

प्रकाश मेहता यांची माहिती

राज्यातील असंघटित कामगारांचे प्रश्न, त्यांचे संरक्षण, वैद्यकीय तसेच आर्थिक स्तरावर त्यांना दिले जाणारे लाभ याविषयी वारंवार चर्चा होत असते. बैठका, सभा, आंदोलने यांच्या माध्यमातून कामगारांच्या प्रश्नांबद्दल संताप व्यक्त होत असतो. कामगारांचे हे प्रश्न आणि शासनाचे धोरण याविषयी राज्याचे कामगारमंत्री प्रकाश मेहता यांच्याशी साधलेला हा थेट संवाद...


कामगार राज्य विमा निगम (ईएसआयसी) रुग्णालयांची स्थिती सध्या चांगली नाही. याला कारण काय?
- यापूर्वी आघाडी सरकारच्या कालावधित या रुग्णालयांबाबत दुर्लक्ष झाले होते. केंद्रीय कामगार मंत्र्यांच्या आढावा बैठकीत आम्हाला अनेक धक्कादायक गोष्टी समजल्या. कामगार राज्य विमा निगमअंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयांसाठी दरवर्षी केंद्र शासन प्रत्येक राज्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करून ठेवते. प्रत्येक राज्याने त्यासाठी केंद्र शासनाकडे आर्थिक वर्षात प्रस्ताव पाठवायचे असतात. आघाडी सरकारच्या कालावधित गेल्या पाच वर्षांत असा एकही प्रस्ताव केंद्राकडे गेला नाही. त्यामुळे दरवर्षी महाराष्ट्राला ३५० कोटी रुपये प्राप्त होऊ शकले असते. म्हणजे पाच वर्षांत किमान १७०० कोटी रुपयांवर शासनाने पाणी सोडले.
तुमच्या शासनाकडे सूत्रे आल्यानंतर याबाबत काय पाऊल उचलले आहे?
- केंद्रीय मंत्र्यांनी आम्हाला या गोष्टीची कल्पना दिली. पाच वर्षांपासून निधीची मागणी झाली नव्हती. यासंदर्भात समितीची पाच वर्षांत बैठकही झाली नाही. त्यामुळे तातडीने आम्ही राज्याच्या कामगार विमा रुग्णालयांचा आढावा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घेतला. त्यासाठीचा प्रस्ताव मार्चअखेर पाठवायचा होता. आमच्याकडे कालावधी कमी होता. तरीही ३५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आम्ही तयार करून पाठविला आणि तो मंजूरही झाला आहे.
प्रस्तावात कोणत्या गोष्टींसाठी निधीची मागणी केली जाते?
- कामगार विमा रुग्णालयातील सुविधा, सामग्री खरेदी, अन्य पायाभूत सुविधांचा विकास यासाठी हा निधी वापरला जातो. त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. सध्या कर्मचारीही या रुग्णालयांसाठी कमी आहेत. ३० टक्केच स्टाफ आहे. त्यामुळे निधी उपलब्ध झाल्याने कर्मचाऱ्यांची भरती करतानाच रुग्णालयांच्या सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेता येणार आहे.
कामगार कल्याण मंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांना लाभार्थी मिळत नाहीत, हे खरे आहे का?
- ही गोष्ट खरी आहे. सध्या महाराष्ट्रात कामगार कल्याण मंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. त्यामध्ये कामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती, परदेशी शिक्षणासाठी मदत, कामगारांच्या प्रशिक्षणासाठी सवलती अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. तरीही दरवर्षी यासाठी केलेली आर्थिक तरतूद खर्ची पडत नाही. लाभार्थी मिळत नसल्याने हा निधी तसाच पडून राहतो.
शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्याचे धोरण आपण राबविणार आहात?
- शिष्यवृत्ती वाढीचा विचार करण्यापूर्वी लाभार्थींचे उद्दिष्ट पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. असलेली तरतूदसुद्धा आपल्याला वापरता येत नसल्याने त्यासाठी आम्ही काही बदल करीत आहोत.
नेमके कोणते बदल आहेत? असंघटित कामगारांपर्यंत या योजना पोहोचणार का?
- असंघटित कामगारांसाठी आमचे धोरण ठरलेले आहे. या कामगारांच्या नोेंदी प्रथम होणे महत्त्वाचे आहे. बांधकाम कामगार, गॅरेजमधील कामगार, वीटभट्टीवरील कामगार, घरेलू कामगार, कंत्राटी कामगार, दुकानांमध्ये काम करणारे कामगार अशा प्रत्येक असंघटित कामगारांची त्यांच्या कामाच्या ठिकाणीच नोंद केली जाईल. त्या माहितीच्या आधारे संबंधित कामगारांना ‘स्मार्ट कार्ड’ दिले जाईल. त्यामुळे त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल.
‘स्मार्ट कार्ड’ची योजना नेमकी काय आहे?
- संबंधित कामगारांची संपूर्ण माहिती या स्मार्ट कार्डवर नोंदली जाईल. हे स्मार्ट कार्ड दाखवून तो कामगारांविषयीच्या योजनांचा लाभ घेऊ शकतो. संघटित कामगारांना जे निकष, नियम लागू आहेत, ते या असंघटित कामगारांना ‘स्मार्ट कार्ड’च्या पर्यायामुळे लागू होणार नाहीत. त्यांना अगदी सुलभ पद्धतीने योजनांचा लाभ मिळू शकतो.
गृहनिर्माण योजनांमधील घरे आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची होत आहेत. त्याविषयी काय धोरण आहे?
- येत्या दोन महिन्यांत आम्ही ‘अफोर्डेबल हौसिंग’ (माफक किमतीतील घरे) योजना राबविणार आहोत. २०२२ पर्यंत २० लाख घरांचे उद्दिष्ट आहे. चार वर्षांत यातील पन्नास टक्के काम पूर्ण होईल. ही घरे सर्वसामान्यांना परवडतील.
अविनाश कोळी


कामगार योजनांसाठी नाना पाटेकर ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बॅसिडर
असंघटित कामगारांच्या नोंदी लाभार्थी म्हणून होणे अत्यंत आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये शासनाचे विभाग केवळ वाहनांवर ध्वनिक्षेपक लावून गावोगावी योजनांची माहिती देत फिरत होते. असंघटित कामगारांनी नोंदी कराव्यात म्हणून आवाहन केले जात होते. तरीही या मोहिमेचा म्हणावा तसा प्रभाव पडत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शासकीय योजनांचा प्रभाव संबंधित असंघटित कामगारांवर पडावा आणि नोंदी करण्यासाठी ते पुढे यावेत म्हणून आम्ही नवा विचार सुरू केला. त्यातूनच मग ‘ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बॅसिडर’ (राजदूत) नेमण्याची संकल्पना पुढे आली. यासाठी अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या नावाची अधिक चर्चा झाली. त्यांची भेट घेऊन ही गोष्ट सांगितली. त्यांनीही कामगार योजनांसाठी ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बॅसिडर होण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे लवकरच योजना प्रभावीपणे लोकांसमोर येतील.