कोल्हापूरसह रत्नागिरी आणि पुणे जिल्ह्यांतील तीन केंद्रांतील पाणी अतिप्रदूषित

कोल्हापूर : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०१९-२० या वर्षात केलेल्या भूगर्भातील पाण्याच्या तपासणीत राज्यातील एकूण २७ केंद्रांवरील पाणी प्रदूषित असल्याचा निष्कर्ष जाहीर केला आहे. त्यामध्ये कोल्हापूरसह रत्नागिरी आणि पुणे जिल्ह्यांतील एकूण तीन केंद्रांवरील पाणी हे पिण्यायोग्य नसल्याचे नमूद केले आहे. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या जलप्रदूषण गुणवत्ता अहवाल, २०१९-२० मध्ये ही आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे.

राज्यातील भूगर्भातील पाण्याची चाचणी दरवर्षी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत घेतली जाते. त्यासाठी मंडळाकडून राज्यभरात ६६ चाचणी केंद्र निश्चित केली होती. या केंद्रांमध्ये वर्षभरातून दोनवेळा भूगर्भातील पाणी तपासले गेले. २०१९-२० च्या तपासणीत राज्यातील २० केंद्रांवर पाण्याची गुणवत्ता प्रदूषित आणि सात केंद्रांवर अतिप्रदूषित असल्याचे नोंदविण्यात आले आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पार्वती औद्योगिक वसाहतीमधील काही ठिकाणच्या बोअरवेलमधील, रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड जवळच्या अर्केतवाडी येथील एका खासगी विहिरीतील आणि पुण्याच्या मालेगावमधील देशमुख यांच्या मालकीच्या विहिरीतील पाणी हे पिण्यायोग्य नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्येही रत्नागिरीतील विहिरीत पाण्याच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक (डब्ल्यूक्यूआय) सर्वात जास्त म्हणजे ६८४ नोंदविण्यात आला. यामध्ये प्रदूषणातील विविध घटकांचे प्रमाण विहीत मर्यादेपेक्षा चौप्पट आहेत.यड्रावच्या पार्वती औद्योगिक वसाहतीमध्ये एकूण २३५ कारखाने आहेत.

राज्यातील १९ तपासणी केंद्रांवरील पाण्याचे प्रदूषण हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. या १९ केंद्रांमध्ये ठाणे जिल्ह्यातील तुर्भे स्टोअर येथील विहीर, फाईव्ह स्टार उद्योग संकुलातील विहीर आणि वसई गोखिवरे- पालघर घरतवाडीमधील बोअरवेलचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे १४ केंद्रांवरील पाण्याची गुणवत्ता ही उत्तम दर्जाची आहे. २०१८-१९ तुलनेत २०१९-२० मध्ये राज्यात भूगर्भागातील पाण्याची उत्तम गुणवत्ता असणार्‍या गटात वाढ झाली आहे. २८-१९ मध्ये या गटात पाच केंद्रे होती, तर २०१९-२० मध्ये १४ केंद्रावरील पाणी उत्तम दर्जाचे असल्याचे तपासणीतून पुढे आले. याशिवाय २५ केंद्रांवर पाण्याची गुणवत्ता चांगली या स्तरावर नोंदविण्यात आली आहे.

(संदर्भ : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा जलप्रदूषण गुणवत्ता अहवाल, २०१९-२०)