आम्हाला प्राधिकरण नको ४२ गावांची भूमिका : पालकमंत्र्यांनी बैठक घेण्याची मागणी

कोल्हापूर महापालिकेची हद्दवाढ नको म्हणून संघर्ष केला. त्यात यशही आले; पण शासनाने हद्दवाढीऐवजी प्राधिकरणाचे भूत आमच्या मानगुटीवर आणून ठेवले.

कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेची हद्दवाढ नको म्हणून संघर्ष केला. त्यात यशही आले; पण शासनाने हद्दवाढीऐवजी प्राधिकरणाचे भूत आमच्या मानगुटीवर आणून ठेवले. या प्राधिकरणाला आमचा विरोध असून, आम्हाला प्राधिकरण नकोच, अशी कडक भूमिका ४२ गावांचे सरपंच, सदस्यांसह लोकप्रतिनिधींनी शनिवारी घेतली.

कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरणप्रश्नी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्ह्णातील सर्व लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाची आठ दिवसांत एकत्रित बैठक घ्यावी, असा सर्वांनुमते ठराव यावेळी करण्यात आला. पूर्वी हद्दवाढीमध्ये १८ गावांचा समावेश होता; पण आणखी २४ गावांचा समावेश करून शासनाने प्राधिकरण आणून आमची दिशाभूल केली असल्याच्या भावना यावेळी व्यक्त केल्या. ताराबाई पार्कातील शासकीय विश्रामगृह येथे प्राधिकरणविरोधी कृती समितीची आमदार चंद्रदीप नरके, अमल महाडिक यांच्या उपस्थितीत दुपारी बैठक झाली. यावेळी कृती समितीचे नाथाजीराव पोवार यांनी, प्राधिकरणाबाबतची माहिती दिली.

यावेळी चंद्रदीप नरके म्हणाले, टोल व हद्दवाढप्रश्नी आपण लढा दिला. त्यात आपणाला यश आले. शासनाने हद्दवाढ रद्द करून प्राधिकरण आणले. प्राधिकरण म्हणजे काय, हे आम्हाला समजलेले नाही. या प्राधिकरणामुळे जर शेतकरी व ग्रामपंचायती धोक्यात येणार असतील, तर त्याला आमचा विरोध राहणार आहे. उलट, १४ व्या वित्त आयोगामधून केंद्र व राज्य सरकारकडून कोट्यवधींचा निधी ग्रामपंचायतींना आला आहे. शेती हा आमचा आत्मा आहे. प्राधिकरणाला आम्ही एक इंचही जागा देणार नाही. यातून शेतकऱ्यांच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा हा प्रकार आहे.

त्यामुळे राजकीय गट-तट, कोण मोठा, कोण छोटा हे बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्रित यावे. यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ४२ गावांचे सरपंच, तेथील सदस्य यांच्यासह लोकप्रतिनिधींची बैठक बोलवावी. ‘प्राधिकरण नकोच’ अशी आपली भूमिका राहणार आहे.

भगवान काटे म्हणाले, प्राधिकरण म्हणजे काय, हे आम्हाला समजलेले नाही. प्राधिकरणाचे फायदे, तोटे समजून घेणे गरजेचे आहे. प्राधिकरण झाल्यास शेतकरी, सरपंचांच्या हक्कांवर गदा येणार. याबाबत खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी बोलणे झाले असून त्यांनी प्राधिकरणाला विरोध दर्शविला आहे. यावेळी उत्तम पाटील, दिनकर आडसूळ, प्रा. बी. जी. मांगले, अमर पाटील-शिंगणापूरकर, वाशीचे ग्रामपंचायत सदस्य संदीप पाटील, भुयेचे बाबासाहेब पाटील, आदींनी मते व्यक्त केली. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे सदस्य बाजीराव पाटील, राजू माने, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य महेश चव्हाण यांच्यासह बाबासाहेब देवकर, मधुकर जांभळे, आदी उपस्थित होेते. नारायण पोवार यांनी आभार मानले.

सभागृहात आणला नकाशा...
निगवे दुमाला (ता. करवीर) येथील दिनकर आडसूळ यांनी राजर्षी छत्रपती सभागृहात बैठकीवेळी सर्वांसमोर नकाशा आणला. त्यांनी शेतकºयांच्या जमिनीवर कशा प्रकारे आरक्षण पडणार असे विचारले.
ठराव : प्राधिकरणाबाबत सविस्तर माहिती द्यावी, त्यास स्थगिती द्यावी.
 

आता सरपंच  झालो आहे...
प्राधिकरणाच्या बैठकीला पुलाची शिरोलीचे सरपंच शशिकांत खवरे उपस्थित होते. त्यांनी ‘आता सरपंच झालो आहे, नगरपंचायत नको’ अशी भूमिका बैठकीत मांडली.
त्यावर खवरे यांना उद्देशून तसा ठराव करा, असे भगवान काटे यांनी चिमटा काढला.

 

प्राधिकरण म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी हा प्रकार आहे. ग्रामीण जनतेच्या मुळावर उठणारे हे प्राधिकरण आहे. मुख्यमंत्र्यांनी प्राधिकरणासाठी ४०० कोटी रुपये देतो, असे सांगितले होते. मात्र, एक रुपयाही त्यांनी दिलेला नाही. घरफाळा बंद झाल्यावर ग्रामपंचायती चालवायच्या कशा?, प्राधिकरण म्हणजे ग्रामपंचायती संपविण्याचा घाट आहे.
- सचिन चौगले, वडणगे सरपंच

प्राधिकरणाला स्वत:चे काही नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकून प्राधिकरण निधी उभा करणार असल्यामुळे शेतकरी भूमिहीन होऊन व ग्रामपंचायतीचे अधिकार आपोआप काढून घेतले जाणार आहेत, यासाठी सर्वांनी एकत्र लढूया.
- राजू सूर्यवंशी, करवीर सभापती

प्राधिकरण होऊन आज ३५१ दिवस झाले. शंभर टक्के प्राधिकरणाला विरोध आहे. प्राधिकरणच मुळात नको, अशी ठाम भूमिका घेऊया व कार्यालयाला ठाळे ठोकूया.
- शशिकांत खोत,
माजी जि. प. उपाध्यक्ष