गुड न्यूज-देवस्थानचा कारभार आता भक्तांनाही समजणार

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीमध्ये भविष्यात होणारे सगळे गैरकारभार रोखण्यासाठीचे पाऊल उचलत प्रशासक जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी समितीचा सगळा कारभार पारदर्शी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीमध्ये भविष्यात होणारे सगळे गैरकारभार रोखण्यासाठीचे पाऊल उचलत प्रशासक जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी समितीचा सगळा कारभार पारदर्शी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अंतर्गत समिती अस्तित्वात आल्यापासून म्हणजे १९६९ पासूनचे आजवरचे सगळे ठराव, लेखापरीक्षण अहवाल, समितीची नियमावली-लागू असलेले कायदे व संबंधित सगळी कागदपत्रे पुढील आठवड्यात समितीच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. ई ऑफिस ही संकल्पना राबवण्यात येणार आहे.

गेल्या चार वर्षात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीमध्ये झालेल्या भ्रष्ट कारभारामुळे समितीवरील स्थानिक नागरिकांचाच नव्हे तर भाविकांचाही विश्वास उडाला आहे. तो परत मिळवणे हेच मोठे आव्हान असणार आहे. सध्या प्रशासक म्हणून जिल्हाधिकारी कामकाज पाहत असल्याने त्यांनी अनेक नवनवीन संकल्पना राबवायला सुरुवात केली आहे.

समितीमधील भ्रष्टाचाराची गंभीर दखल घेत यापुढे येणाऱ्या विश्वस्तांना असा गैरकारभार करता येवू नये, किंवा त्यांनी घेतलेले निर्णय, ठराव, कामकाज याची सगळी माहिती नागरिकांना समजावी, सहजरीत्या बघता यावी यासाठी समितीच्या कामकाजासंबंधीची सगळी कागदपत्रे देवस्थानच्या वेबसाईटवर टाकण्यात येणार आहेत.

यात १९६९ पासूनचे सगळे ठराव, लेखापरिक्षण अहवाल, नियम-कायद्यातील तरतुदी यांचा समावेश आहे. या कागदपत्रांच्या स्कॅनिंगचे काम आता अंतिम टप्प्यात असून, पुढील आठवड्यात ते नागरिकांना पाहण्यासाठी खुले होणार आहे. हा टप्पा झाला की ई-ऑफिस ही संकल्पना राबवली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याकडे महाबीजची जबाबदारी होती, त्यावेळी ते ई- ऑफिस पद्धतीने कामकाज करत होते. त्यानुसार येथेदेखील कामकाज करण्याचा प्रयत्न असणार आहे.

टेंडर नको, सेवा द्या...

देवस्थान समितीच्या प्रत्येक कामासाठी ई टेंडर प्रक्रिया राबवली जाते. या टेंडरप्रक्रियेमध्येच सर्वाधिक भ्रष्टाचार होतो, मंदिरांचे रंगकाम, लाईटींग, मंडप, प्रसाद अशा लहान-सहान कामासाठी शासकीय नियमानुसार लाखोंची निविदा काढावी लागते, पण खर्च तेवढा नसतो, यातच खाबुगिरी होते, मंदिराच्या नावाखाली व्यापारीकरण होते. त्यामुळे बांधकामाशी संबंधित कामे वगळता अन्य सर्व कामे टेंडर प्रक्रिया राबवण्याऐवजी भाविकांच्या सहकार्यातून सेवारूपाने केली जाणार आहेत.

माहिती अधिकारात अर्ज मागण्याची गरज नाही!

माहिती अधिकारातून कोणत्याही नागरिकांनी माहिती मागितली की समितीकडून ती देण्यास टाळाटाळ केली जायची. विशेषत: सामाजिक कार्यकर्त्यांना काही तरी कारणे सांगून, त्याची माहितीच दिली जात नसे. दिलीच तर महिनाभर वाट पाहावी लागत असे. आता कागदपत्रेच वेबसाईटवर दिसणार असल्याने माहिती अधिकारात अर्ज मागण्याची गरज असणार नाही.