मेडिकल कोट्यात पश्चिम महाराष्ट्र तोट्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 21, 2020 01:37 PM2020-12-21T13:37:43+5:302020-12-21T13:44:07+5:30
Medical admisson- फडणवीसांच्या काळातील वैद्यकीय प्रवेशातील ७० : ३० ही प्रादेशिक आरक्षणाची तरतूद रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने विदर्भ, मराठवड्यावरील अन्याय दूर झाला खरा; पण पश्चिम महाराष्ट्राचा मात्र मोठा तोटा झाला आहे.
कोल्हापूर : फडणवीसांच्या काळातील वैद्यकीय प्रवेशातील ७० : ३० ही प्रादेशिक आरक्षणाची तरतूद रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने विदर्भ, मराठवड्यावरील अन्याय दूर झाला खरा; पण पश्चिम महाराष्ट्राचा मात्र मोठा तोटा झाला आहे.
खंडपीठानेच सर्व याचिका फेटाळून लावल्याने आता जागा वाढवून घेणे एवढा एकच पर्याय शिल्लक राहिला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाट्यातील २८५ जागा कमी होऊन तितक्याच त्या आता विदर्भ, मराठवाड्यात वाढणार आहेत.
तत्कालीन फडणवीस सरकारने वैद्यकीय प्रवेशात जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण असतानादेखील २०१४ पासून प्रादेशिक आरक्षणाची ७० : ३० ही पद्धत सुरू केली. त्यामुळे नीट परीक्षा पास होऊनही पुन्हा एकदा प्रादेशिक आरक्षणाप्रमाणे ७० टक्के महाविद्यालय क्षेत्रातील व ३० टक्के महाविद्यालय क्षेत्राबाहेर असे आरक्षण लागू केले. या निर्णयामुळे विदर्भ, मराठवाड्याच्या प्रवेशाच्या जागा कमी झाल्या. यावरून ही कोटा पद्धत रद्द करावी अशी मागणी सातत्याने होत होती.
गेल्या सप्टेंबरमध्ये वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी ७० : ३० कोटा रद्द करीत असल्याची घोषणा केली; पण याविरोधात याचिका दाखल झाल्याने ही प्रक्रिया लांबत गेली. अखेर औरंगाबाद खंडपीठाने या सर्व याचिका फेटाळून लावल्याने राज्य सरकारने पुन्हा एकदा या विषयाला हात घालत ही कोटा पद्धत पूर्णपणे बंद करून एक राज्य - एक गुणवत्ता या धोरणानुसार वैद्यकीय प्रवेश घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.
या निर्णयामुळे प्रादेशिक असमतोल दूर झाला. राज्यभरात कुठल्याही महाविद्यालयात प्रवेश घेता येणार असला तरी सर्वाधिक वैद्यकीय महाविद्यालये असतानाही पश्चिम महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना मात्र आता राज्यभर भटकंती करावी लागणार आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालये व सध्याच्या जागा
प्रदेश महाविद्यालये जागा
- मराठवाडा ६ ६८०
- विदर्भ ९ ११९०
- पश्चिम महाराष्ट्र २६ ३९५०
- एकूण ४१ ६२५०
पश्चिम महाराष्ट्राचे लॉबिंग कमी पडले
आतापर्यंत वैद्यकीय प्रवेशात पश्चिम महाराष्ट्राचा दबदबा राहिला होता. तो कायम राखण्यासाठी सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिकाही दाखल केल्या होत्या; पण विदर्भ-मराठवाड्यांने केलेले लॉबिंग सरस ठरले. त्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्राने फारशी ताकद लावली नाही. स्वत: मंत्री अमित देशमुख व तात्याराव लहाने हे याच भागातील असल्याने त्यांनी विदर्भ, मराठवड्याला न्याय मिळवून दिला.
कोटा पद्धत रद्द झाल्याने पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेल्या २८५ जागा कमी होणार आहेत. या जागा विदर्भासाठी ९६ व मराठवाड्यासाठी १८९ अशा वाढणार आहेत.
पश्चिम महाराष्ट्रात वैद्यकीय महाविद्यालये जास्त असल्याने झुकते माप मिळावे असा आमचा आग्रह होता. त्यासाठीच याचिका दाखल केल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यापर्यंत पाठपुरावा केला; पण बाजू मांडण्यात कमी पडलो. आता जागा वाढवून घेण्यासाठी येथून पुढे संघर्ष राहणार आहे.
- अजय कोराणे,
याचिकाकर्ते, कोल्हापूर