‘आयजीएम’ शासनाकडे घेण्यासाठी काय केले?

हायकोर्टाची विचारणा : माहिती सादर करण्याचे आदेश

मुंबई : इचलकरंजी येथील इंदिरा गांधी स्मारक रुग्णालय (आय.जी.एम.) राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेतल्याची माहिती इचलकरंजी नगरपरिषदेने उच्च न्यायालयाला दिली. या निर्णयानुसार राज्य सरकारने रुग्णालय हस्तांतरित करून घेण्यासाठी काय कार्यवाही केली
आहे? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीवेळी यासंदर्भातील माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
गेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने रुग्णालय हस्तांतरणाबाबत उदासीनता दाखवली होती. ७४ व्या घटनात्मक दुरुस्तीप्रमाणे आरोग्यसेवा पुरवण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक संस्थांची आहे. त्यानुसार इचलकरंजी नगरपालिकेनेही त्यांच्या हद्दीतील नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरवली पाहिजे, असे राज्य सरकारने खंडपीठाला सांगितले होते. तरीही खंडपीठाने रुग्णालय हस्तांतरणाबाबत इचलकरंजी नगरपालिका आणि राज्य सरकारला बैठक घेऊन या बैठकीचा इतिवृत्तांत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद संचालनालयाचे आयुक्त बैठकीस उपस्थित होते. या बैठकीचा वृत्तांत खंडपीठापुढे सादर करण्यात आला. राज्य सरकारला रुग्णालय हस्तांतरित करण्याचा निर्णय इचलकरंजी नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला असून तसा ठराव पारित झाल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली. रुग्णालय हस्तांतरणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारपुढे सादर केला असून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत या प्रस्तावावर एक महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल, अशीही माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर खंडपीठाने राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेणार आहे, याची माहिती पुढील सुनावणीस देण्याचे निर्देश सरकारला दिले. जर सरकारने रुग्णालय हस्तांतरास नकार दिला तर नगरपालिका रुग्णालय सुस्थितीसाठी काय करणार, याची माहिती इचलकरंजी नगरपालिकेला देण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले. (प्रतिनिधी)
समस्यांमुळे जनहित याचिका
आयजीएम रुग्णालयात मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने रुग्णांना नीट उपचार मिळत नाहीत. या रुग्णालयात औषधांचा पुरेसा साठा नाही, तसेच आयसीयूही नाही. इतकेच नव्हे तर एक्स-रे मशीन व अन्य अत्यावश्यक यंत्रेही नाहीत. त्यामुळे हे रुग्णालय नगरपरिषदेच्या ताब्यात न ठेवता राज्य सरकारनेच चालवावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते उमेश खांडेकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठापुढे होती.