राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनाने काय साधले..?

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी काढलेल्या पाच दिवसांच्या पंचगंगा परिक्रमा पदयात्रेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. लोकांचे प्रश्न घेऊन कोण चालत जाणार असेल तर त्याला पाठबळ मिळते याचेच प्रत्यंतर त्यातून आले. हे आंदोलन म्हणजे शेट्टी यांचे व्यक्तिगत व संघटनेचेही लोकबळ तपासण्याची चाचणी होती, पदयात्रेला मिळालेला प्रतिसाद पाहता त्या दोन्ही पातळींवर ते कमालीचे यशस्वी झाले. शेट्टी यांनी कोणताही नवीन मुद्दा घेतलेला नव्हता. पूरग्रस्तांना तत्कालीन भाजप सरकारने २०१९ मध्ये ज्या दराने नुकसानभरपाई दिली तशी भरपाई तातडीने द्या, अशी मुख्य मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २७ ऑगस्टला राज्य सरकार त्याच दराने म्हणजे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रतिसाद (एसडीएफ) निधी निकषाच्या तिप्पट भरपाई देण्यास तयार असल्याचे जाहीर केले. परंतु, त्याचा शासन आदेश निघाला नसल्याने शेट्टी आंदोलनावर ठाम राहिले. करवीर तालुक्यातील प्रयाग चिखली येथून पंचगंगेच्या संगमावरून ते १ सप्टेंबरला चालत निघाले व ५ सप्टेंबरला नृसिंहवाडीच्या कृष्णा व पंचगंगेच्या संगमावर जलसमाधी घ्यायची, असे आंदोलनाचे नियोजन होते. चार रात्री व पाच दिवस अशीही परिक्रमा झाली. चळवळीला लोकांना जोडून घ्यायचे म्हणून पाचही दिवस प्रत्येक कुटुंबाकडे एक भाकरी द्या, असे आवाहन केले होते. त्यातून तीन-तीन हजार भाकरी जमा झाल्या. शेतकऱ्यांंच्या प्रश्नांसाठी प्रस्थापित यंत्रणेच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून कोण संघर्ष करत असेल तर त्याला बळ दिले पाहिजे, अशी भावना जनमानसात तयार झाली. त्याचेही प्रतिबिंब या पदयात्रेत पडले. तरुण शेतकरी व महिलाही या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या, हे विशेष. आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद पाहून त्याची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली व त्यांच्या सभेतच प्रांताधिकाऱ्यांना चर्चेचे लेखी निमंत्रण घेऊन पाठवले हे शेट्टी यांच्या लढ्याचे निम्मे यश आहे. स्वाभिमानीचे आंदोलन आक्रमक असते. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात तीन मंत्री असतानाही त्यांच्या आंदोलनाला कुणीही सामोरे गेले नाही. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनाच मध्यस्थी करावी लागली हे देखील चळवळीचेच यश आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप मंदिरे उघडण्यासाठी राज्यभर घंटानाद करतो आहे आणि शेट्टी मात्र शेतकऱ्यांना महापुरातील नुकसानीच्या भरपाईचे चार पैसे वेळेत का मिळत नाहीत म्हणून सरकारला जाब विचारण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत हा फरकही यानिमित्ताने अधोरेखित झाला.

राजू शेट्टी यांची मागील वीस वर्षांत ‘शेतकऱ्यांचा नेता’ अशीच महाराष्ट्रात व अलीकडील काही वर्षांत देशातही प्रतिमा तयार झाली आहे. त्या प्रतिमेने त्यांना एकदा आमदार व दोनदा खासदार केले. त्यांचे गणित गेल्या लोकसभा निवडणुकीत चुकले. भाजपला अंगावर घेऊन ते दोन्ही काँग्रेसच्या छावणीत घुसले. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी दोन्ही काँग्रेसमधील प्रस्थापित नेतृत्वाच्या हातात आहे. त्यामुळे शेट्टी त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून बसल्यावर शेतकऱ्यांना ते आवडले नाही. त्याचा परिणामही अपेक्षितच झाला. लाेकसभा निवडणुकीत हातकणंगले मतदार संघातून शिवसेनेच्या धैर्यशील माने यांनी त्यांचा पराभव केला. त्या पराभवाबद्दलची सहानुभूतीही या आंदोलनामध्ये प्रतिबिंबित झाली. विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा चेहराच बदलला. आता राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताचा कारभार करू म्हणणारे या सरकारचा प्रत्यक्षातील अनुभव तसा नाही असा शेट्टी यांचा अनुभव आहे. या आंदोलनातून त्यांनी स्वत:ची राजकीय दिशा काय राहील याचेही आडाखे निश्चित करून टाकले. लोकसभेला शिवसेनेचा विद्यमान खासदार असल्याने त्यांना हातकणंगले मतदार संघातून आता स्पेस नाही हे स्पष्टच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे जे देशव्यापी आंदोलन सुरू आहे, त्याचाही शेट्टी हे महत्त्वाचा घटक आहेत. त्यामुळे ते पुन्हा भाजपच्या वळचणीला जातील ही शक्यता फारच धूसर आहे. त्यामुळे महाविकासही नको आणि कमळही नको असेल तर स्वत:ची जागा संघर्षाच्या बळावरच निर्माण केली पाहिजे हे त्यांनी वेळीच ताडले आणि त्याची पायाभरणी या आंदोलनाने झाली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी राजू शेट्टी लढत राहिले, तर त्यांना मतेही कमी पडत नाहीत आणि लढण्यासाठी पैसेही असा मागच्या चार निवडणुकीतील अनुभव आहे. तोच संघर्षाचा मार्ग ते नव्याने धरू पाहत आहेत. स्वाभिमानीचा बिल्ला छाताडावर लावूनच ते लढत राहिले तर राजकीय व चळवळीतही ते यशस्वी होऊ शकतील असा धडाच पंचगंगा परिक्रमेने त्यांना घालून दिला आहे. महाराष्ट्रात आता तोंडावर ऊस हंगाम आहे. आतापर्यंत कायद्याने मिळणारी एकरकमी एफआरपी कारखानदारांच्या भल्यासाठी तीन टप्प्यात द्यावी असा प्रयत्न केंद्र

व राज्य शासनाचा पातळीवर सुरू आहे. त्यामुळे शेट्टी यांना त्याविरोधात आता नव्याने रणशिंग फुंकावे लागणार आहे. यंदाचा ऊस हंगाम आंदोलनानेच गाजणार आहे. त्याची झलकही या आंदोलनात पाहायला मिळाली.

विश्वास पाटील

उपवृत्त संपादक लोकमत कोल्हापूर.