निरुपयोगी प्लास्टिकचे करायचे काय?, कचरावेचक महिलांसमोर प्रश्न : महापालिका उदासीन

कोल्हापूर : कायद्याच्या धाकाने कोल्हापूर महानगरपालिकेने कचऱ्याचे वर्गीकरण सुरू केले खरे; पण त्यानंतर पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशीच ...

ठळक मुद्देनिरुपयोगी प्लास्टिकचे करायचे काय?कचरावेचक महिलांसमोर प्रश्न : महापालिका उदासीन

कोल्हापूर : कायद्याच्या धाकाने कोल्हापूर महानगरपालिकेने कचऱ्याचे वर्गीकरण सुरू केले खरे; पण त्यानंतर पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशीच परिस्थिती दिसत आहे. विशेषत: प्लास्टिकच्या कचऱ्याच्या निर्गतीकरणाविषयी ठाम भूमिका घेतली जात नसल्याने या कचऱ्यांचे करायचे काय? असा प्रश्न कचरावेचक महिलांना पडला आहे. प्लास्टिकचा हा कचरा रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी वापरण्याबाबतची महापालिकेची घोषणा कागदावरच उरली आहे.

कोल्हापुरात कचऱ्याचे उग्र स्वरूप धारण केल्यानंतर ८ एप्रिल २०१६ च्या घनकचरा व्यवस्थापन कायद्यानुसार महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला. यात ओल्या कचऱ्यांपासून खत आणि वीजनिर्मितीसह प्लास्टिकच्या कचऱ्याचा वापर रस्ते बांधकामासाठी करण्याचा पर्याय पुढे आला.

‘एकटी’ संस्थेने यात पुढाकार घेऊन, कचरा वेचणाऱ्या महिलांचे बचतगट स्थापन करून, त्यांच्यामार्फत शहरातील कचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण सुरू केले.

कोल्हापूर शहरात तब्बल ८० टन कचरा प्लास्टिकचा असतो. एकूण कचरा १९० टन होतो. त्यात ११० टन कचरा हा ओला असतो. यापासून सध्या खतनिर्मिती व वीजनिर्मितीचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे; पण सर्वांत जास्त अडचण आहे ती प्लास्टिकच्या कचऱ्याच्या निर्गतीकरणाची; पण येथे महापालिकेची उदासीन भूमिका आडवी येत आहे.

सातत्याने विचारणा करूनही या कचरावेचक महिलांना या प्लास्टिकचे काय करायचे, हे सांगितले जात नाही. वर्गीकरण केल्यानंतर प्लास्टिकचे तुकडे करण्यासाठी महापालिकेने एक शेल्डर मशीन पुरविले आहे. ते शिरोली नाका येथे सध्या कार्यरत आहे.

एक महिला दिवसाला २० ते २५ किलो प्लास्टिकचे तुकडे करते. ते एकत्रित करून ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे द्यायचे आहेत. बांधकाम विभाग रस्ते करण्यासाठी त्यांचा वापर करणार आहे; पण महापालिकेने या महिलांकडून प्लास्टिक घेण्यासाठी दराचाही करार अद्याप केलेला नाही. दरही नाही, कचराही घेतला जात नाही; मग रोज तुकडे केलेल्या कचऱ्याचे करायचे तरी काय, असा प्रश्न या महिलांना पडला आहे.

...म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

प्लास्टिकच्या कचऱ्यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांकडेही ‘एकटी’ संस्थेतर्फे सातत्याने विचारणा केली जात आहे; पण कोणतेही उत्तर मिळत नसल्याने आता आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच या संदर्भात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे ‘एकटी’ संस्थेचे जैनुद्दीन पन्हाळकर यांनी सांगितले.