Kolhapur News: एमआयडीसीचे मोकळे भुखंड गेले तरी कुठे? मंत्र्यांनी आदेश देऊन उपयोग काय

औद्योगिक वसाहतींमध्ये अशा भूखंडांची नेमकी संख्या किती आहे. याची औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कोल्हापूर प्रादेशिक कार्यालयाकडे माहितीच नाही

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील मुदत संपलेले अविकसित भूखंड परत घेऊन ते गरजूंना देणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली खरी; मात्र जिल्ह्यातील सहाही औद्योगिक वसाहतींमध्ये अशा भूखंडांची नेमकी संख्या किती आहे. याची माहितीच औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कोल्हापूर प्रादेशिक कार्यालयाकडे नसल्याची बाब समोर आली आहे.

विशेष म्हणजे अविकसित भूखंडाची यादी कोणी करायची यावरूनच महामंडळाच्या दोन विभागांमध्ये पत्रयुद्ध सुरू असल्याने मंत्रिमहोदयांची ही घोषणा महामंडळाचे अधिकारीच हवेत विरळून लावतात की काय, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात शिरोली, गोकुळ शिरगाव, कागल-हातकणंगले पंचतारांकित, हलकर्णी, गडहिंग्लज व आजरा या ठिकाणी औद्योगिक वसाहती आहेत. यातील शिरोली, गोकुळ शिरगाव व पंचतारांकित या एमआयडीसी मोठ्या प्रमाणात विकसित झाल्या असून येथे उद्योगांची संख्या जास्त आहे. अनेकांनी आहे त्या उद्योगाचे विस्तारीकरण तर काहींनी नवा उद्योग उभा करण्यासाठी एमआयडीसीत भूखंडाची मागणी केली आहे. पण औद्यागिक विकास महामंडळाकडे जागेची कमतरता आहे. 

भूखंडाचे वाटप केल्यानंतर तो तीन वर्षांच्या आत विकसित करणे बंधनकारक आहे. भूखंड विकसित करण्यासाठी मुदतवाढही दिली जाते. पंचतारांकित एमआयडीसीत मुदत संपलेले अनेक अविकसित भूखंड आहेत. मात्र, त्यांना वारंवार मुदतवाढ दिली जात असल्याने इच्छुकांना भूखंड मिळवण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्योगांसाठी भूखंड हवे असलेले अनेक इच्छुक महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडे अशा भूखंडाची माहिती घेण्यासाठी खेटे घालत आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून टोलवाटोलवी केली जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. 

‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीने याबाबत वस्तुस्थिती जाणून घेतली असता औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयातील भूखंड वाटप विभाग (जमिनीसंदर्भातील कामे) आणि अभियांत्रिकी विभागातील विसंवादामुळे या दोन्ही विभागाचे काही अधिकारी अविकसित भूखंडाची माहिती देण्यासाठी एकमेकांकडे बोट करत असल्याचे समोर आले. विशेष म्हणजे मंत्री सामंत यांनी मोकळे भूखंड परत घेण्याचे सूतोवाच केल्यानंतर याचा डाटा कुणी गोळा करायचा यावरूनच या दोन्ही विभागांत कुरबुरी सुरू झाल्या आहेत.

याची माहिती अभियांत्रिकी विभागाने द्यावी असे पत्रच भूखंड वाटप विभागाने पाठविले आहे. मात्र, हे काम आमचे नाही म्हणत अभियांत्रिकी विभागाने या पत्राला उत्तर देण्याची तयारी चालविली आहे. त्यामुळे एकीकडे जिल्ह्यातील उद्योगाला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे मात्र, एकाच कार्यालयातील दोन विभागांत ताळमेळ नसल्याने औद्यागिकरणाला खीळ बसत असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

विभागांची जबाबदारी काय...

औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक विभागातील भूसंपादन, भूखंड वाटप विभागाकडून उद्योजकांना भूखंडाचे वाटप करण्यात येते. तर संबंधित भूखंडाचे नकाशे, रचना, वीज, पाणी, रस्ते व दिवाबत्ती देखभाल या सुविधा याच महामंडळाच्या अभियांत्रिकी विभागाकडून पुरविल्या जातात.

जे भूखंडाचे वाटप करतात त्यांच्याकडेच अविकसित भूखंडाचा डाटा

- जमिनीचे भूसंपादन, जमिनीसंदर्भातील कामे ज्यांच्या अखत्यारित येतात त्याच विभागाकडून भूखंडाचे वाटप केले जाते. ते करताना ज्याला भूखंड दिला आहे त्याचे ॲग्रीमेंट केले जाते. त्याची प्रतही त्याच विभागाकडे असते. उद्योजकाने भूखंडावर बांधकाम केले आहे की नाही याचा सर्व्हेही या विभागाचे एरिया मॅनेजर करत असतात. त्यांच्या एलएमसी (लॅन्ड मॅनेजमेंट सिस्टिम) ला हा अविकसित भूखंडाचा डाटा भरावा लागतो. त्यामुळे अविकसित भूखंडाचा डाटा गोळा करण्याचे काम भूखंड वाटप करणाऱ्या विभागाचे आहे. हे काम आमचे नसल्याचे अभियांत्रिकी विभागाच्या एका उपअभियंत्याने सांगितले.

अविकसित भूखंडाची संख्या अभियांत्रिकीकडे

उद्योजकांना भूखंडावरील बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला (बीसीसी) अभियांत्रिकीकडूनच दिला जातो. त्यामुळे अविकसित भूखंड किती आहेत, याची माहिती अभियांत्रिकी विभागाच देऊ शकेल, असे सांगत प्रादेशिक विभागातील एका जबाबदार अधिकाऱ्याने ही माहिती देण्यास नकार दिला.

भूखंडावर अर्धवट बांधकाम असेल तर स्टेटस अहवाल आम्ही देतो. मोकळ्या भूखंडाचा स्टेटस अहवाल आमच्याकडे मागितला जात नाही. मग अविकसित भूखंडाचा डाटा आमच्याकडे कसा असेल. -ए. ए. ढोरे, कार्यकारी अभियंता, अभियांत्रिकी विभाग
 

भूखंडावरील बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला अभियांत्रिकी विभागाकडून दिला जातो. अविकसित भूखंडाचा डाटाही त्यांच्याकडेच मिळेल. -राहुल भिंगारे, प्रादेशिक अधिकारी, औद्योगिक विकास महामंडळ, कोल्हापूर विभाग.