जुनी पूररेषा असताना नवीन कशासाठी...?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 13, 2018 11:36 PM2018-11-13T23:36:24+5:302018-11-13T23:36:29+5:30
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरात दुसऱ्या विकास आराखड्यामध्ये (१९९९) दर्शविलेल्या पूर नियंत्रण रेषेस अनुसरून सर्व विकसन होत असताना, पुन्हा नव्याने ...
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरात दुसऱ्या विकास आराखड्यामध्ये (१९९९) दर्शविलेल्या पूर नियंत्रण रेषेस अनुसरून सर्व विकसन होत असताना, पुन्हा नव्याने पूर नियंत्रणरेषा का आखली जात आहे? अशी विचारणा असोसिएशन आॅफ आर्किटेक्टस अॅन्ड इंजिनिअर्स संस्थेच्यावतीने करण्यात आली आहे. ही पूररेषा निश्चित करण्यासाठी केलेले सर्वेक्षण चुकीचे झाले असून, ते नव्याने करण्यात यावे, अन्यथा शहराची वाढ खुंटेल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. असोसिएशनने ही लेखी तक्रार मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
असोसिएशनच्यावतीने अध्यक्ष अजय कोराणे यांनी त्या संबंधीची माहिती दिली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, आमदार सतेज पाटील, चंद्रदीप नरके, राजेश क्षीरसागर व अमल महाडिक यांच्याही त्यांनी भेटी घेतल्या असून, या विषयांत लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.
असोसिएशनचे म्हणणे असे : कोल्हापूर शहर व इचलकरंजी भागातून वाहणाºया पंचगंगा नदीच्या पूरनियंत्रण रेषेसंदर्भात अद्याप सर्वेक्षण नकाशे अंतिम व्हायचे आहेत. कोल्हापूर शहरास प्रामुख्याने शिवाजी पूल ते शिरोली पूल या दरम्यान पंचगंगा नदीचा स्पर्श होतो.
पंचगंगा नदीकाठी वसलेले हे शहर जुने व नवे कोल्हापूर असे मर्यादित क्षेत्र कधीही हद्दवाढ न होता वसले आहे. या शहरात १९७७ व १९९९ साली पहिला व दुसरा विकास आराखडा अस्तित्वात आला व त्याप्रमाणे भागाचे विकसनही ८० टक्के पूर्ण झाले आहे.
शासनाने नगरपालिकेची महापालिका झाली तरी, गेल्या
४0 वर्षांत एक इंचही हद्दवाढ केलेली नाही. हद्दवाढ न करताच नव्याने प्राधिकरण केले आहे; त्यामुळे आता हद्दवाढही होणार नाही.
या दोन्ही विकास आराखड्यांमध्ये पुष्कळसे विकसन यापूर्वी दिलेल्या परवानग्यांनुसार सध्याच्या दिलेल्या पूर नियंत्रण क्षेत्रामध्ये झाले आहे.
या क्षेत्रामध्ये पुष्कळ प्रमाणात विकास आराखड्यातील रहिवासी, व्यापारी, सार्वजनिक, निमसार्वजनिक, आदी प्रकारचे आरक्षण असलेल्या जमिनी समाविष्ट आहेत.
यामुळे संभाव्य पूरनियंत्रण रेषेचा फटका या विकसनास बसू शकतो, असे झाल्यास शासनाने या दोन्ही विकास आराखड्यांवर आधारित यापूर्वी केलेला सर्व्हे चुकीचा होता का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
कारण या दोन्ही विकास आराखड्यातील निषिद्ध क्षेत्र व सध्याची पूर नियंत्रण रेषा यामध्ये पुष्कळ तफावत आढळत आहे. सध्याचे सर्वेक्षण शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार झाले नसल्याचे दिसून येते.
सन १९८९ अन्वये जर पूररेषा निश्चित झाली असल्यास व त्याप्रमाणे दुसºया विकास आराखड्यामध्ये विकास झाला असल्यास, संभाव्य पूर नियंत्रण
रेषा अचानक एवढ्या फरकाने
कशी येते, याचा उलघडा होत
नाही.
नो डेव्हलपमेंट झोन वाढणार
पंचगंगा नदीत गाळ वाढला आहे, नदीच्या दोन्ही किनाºयावर शेतीचे अतिक्रमण व नदी पात्राची रुंदी कमी झाली हे पापसुद्धा जलसंपदा विभागाचेच आहे. याकडे दुर्लक्ष झाल्याने नदीचे पाणी जयंती नाल्यामधून बॅक वॉटर स्वरूपात दसरा चौक परिसरात येते व त्याचा फटका नागरिकांना बसतो. दुसºया विकास आराखड्यात पूर नियंत्रण रेषा निश्चित करून नदी क्षेत्रावरील पुष्कळ क्षेत्रावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. याचा फटका म्हणून नो डेव्हलपमेंट झोन मोठ्या प्रमाणावर वाढून कोल्हापूरची वाढ खुंटणार आहे, असेही असोसिएशनला वाटते.