कोल्हापूर ‘टोल रद्द’चं काय?

मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेने संभ्रम : ‘अन्यायकारक’च्या यादीत समावेश होण्याची अपेक्षा

संतोष पाटील -कोल्हापूर -कोल्हापूरकरांच्या भावनेवर स्वार होत विधानसभेच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत शिवसेना व भाजपच्या सर्वच प्रमुख नेत्यांनी ‘टोल रद्द’ची घोषणा करीत मते मागितली. राज्यारोहण होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरसकट टोल रद्द न करता, अन्यायकारक टोलवसुली रद्द करण्याचे संकेत दिले आहेत. कोल्हापूूरचा टोल अन्यायकारकच असल्याचे ठरवून तो रद्द केल्याची सुखद बातमी नव्या सरकारकडून ऐकावयास मिळेल काय? आता टोलचे काय होणार? हा प्रश्न तमाम कोल्हापूरकरांना सतावत आहे. टोल आंदोलनात सक्रिय राहून सरकार आल्यानंतर टोल रद्द करू, असे सांगण्यात सुरुवातीपासूनच आघाडीवर असलेल्या मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचीही जबाबदारी आता वाढली आहे.
शिवसेना व भाजपने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात टोल आणि एलबीटीमुक्त करण्याचे आश्वासन कोल्हापूकरांना दिले होते. त्याला प्रतिसाद देत, कोल्हापूरकरांनी तब्बल आठ आमदारांना निवडून दिले. मात्र, सत्ता हाती घेताच शासनकर्त्यांकडून टोलबाबत सावध प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही ८ आॅक्टोबर २०१४ रोजी उचगावच्या जाहीर सभेत संपूर्ण राज्यातील टोलचा घोटाळा बाहेर काढण्यासह कोल्हापूरकरांना टोल रद्दचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता ते सावध भूमिका घेत, अन्यायकारक टोल रद्द केले जातील, असे म्हणत आहेत. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीने तीन वर्षे टोलमुक्तीचे गाजर दाखविले; तर राष्ट्रवादीने टोल मुक्तीसाठी पुन्हा एकदा सत्ता देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. टोलचा प्रश्न मात्र ‘जैसे थे’ राहिला. असा वेळकाढूपणाच पुन्हा कोल्हापूरकरांच्या नशिबी येणार नाही ना? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

‘राज्य टोलमुक्त’चा शब्द पाळणार, चांगले रस्ते करणार : चंद्रकांतदादा
कोल्हापूरच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्र टोलमुक्त करण्याचा आम्ही निवडणुकीपूर्वी जाहीरनाम्यातून शब्द दिला आहे. हा शब्द आम्ही पाळणार आहोत. ‘रस्ते की खड्डे’ अशा प्रश्नात नागरिकांना पाडण्याऐवजी राज्यात चांगले रस्ते करण्यावर माझा भर राहणार आहे, असे नूतन सहकार व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज, रविवारी येथे सांगितले. भाजप सरकारमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर ते आज कोल्हापुरात आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मंत्री पाटील म्हणाले, राज्यातील टोलबाबत भाजपची कोणती भूमिका राहणार, अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे. निव्वळ कोल्हापूरच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्र टोलमुक्त करण्याचा आमच्या जाहीरनाम्यातील शब्द आहे आणि तो आम्ही पाळणारच. सध्याच्या रस्त्यांची स्थिती पाहता ‘रस्ते की खड्डे’ असा प्रश्न सर्वांना पडतो. मात्र, राज्यात चांगले रस्ते करण्यावर माझा भर राहणार आहे. दुरुस्तीचा खर्च कमी राहील असे रस्ते केले जातील. आधीच्या मंत्र्यांमुळे सार्वजनिक बांधकाम खातेच नव्हे, तर सर्वच खाती भ्रष्टाचारामुळे बदनाम झाली आहेत. त्यामुळे या खात्यांतील भ्रष्टाचार संपवून सामान्य माणसाला न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे.


चंद्रकांतदादांची जबाबदारी वाढली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ५ आॅक्टोबरला तपोवन मैदानावर झालेल्या सभेनंतर मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पंतप्रधान मोदी यांनी भाषणात जरी उल्लेख केला नसला तरी खासगीत मोदी यांनी कोल्हापूरकरांची टोलमधून मुक्तता करण्याचे आश्वासन दिल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. गेली साडेतीन वर्षे टोलमुक्तीसाठी झालेल्या प्रत्येक आंदोलनात चंद्रकांतदादा पाटील यांचा सहभाग आहे. त्यामुळे राज्य शासनाची टोलबाबतची कोणतीही भूमिका असली तरी टोलबाबत मंत्री पाटील यांची आता जबाबदारी वाढली आहे, हे निश्चित.


भावनिक साद
कोल्हापूरकर साडेतीन वर्षे टोलविरोधात लढा देतात. कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सरकारला कोल्हापूरकरांबद्दल आस्थाच नाही, असा प्रचार करीत शिवसेना-भाजप या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी जाहीर प्रचारात रस्ते विकास प्रकल्पातील भ्रष्टाचार बाहेर काढण्याबरोबरच आमचे सरकार सत्तेवर येताच ‘कोल्हापूर टोलमुक्त’ करण्याची ग्वाही दिली होती. आश्वासक वातावरणावर निर्मिती करीत विधानसभा निवडणुकीत भाजप व शिवसेना यांनी टोलचा प्रश्न भावुकपणे हाताळला. आता नव्या सरकारकडून कोल्हापूरला टोलमुक्तीची आस लागून राहिली.

आता नैतिक जबाबदारी
नेत्यांनी दिलेले शब्द प्रत्यक्षात अमलात आणण्याची नैतिक जबाबदारी शिवसेना-भाजपच्या जिल्ह्यातील आठ आमदारांवर येऊन पडली आहे. सत्तेच्या परिघाबाहेर राहून केलेले टोलचे शिवधनुष्य पेलण्याची घोेषणा आता सत्यात उतरविण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सत्तासोपानावर चढताच भाजपने टोलबाबत नरमाईची भूमिका घेतल्याने कोल्हापूरकरांनी पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची तयारी केली आहे.
टोल आंदोलनावर दृष्टिक्षेप :
९ जानेवारी २०१२ : पहिला टोलविरोधात महामोर्चा
२९ मे २०१३ : मुख्यमंत्र्यांनी टोलची स्थगिती उठविली
२१ जून २०१३ : कामगारमंत्री व गृहराज्यमंत्र्यांशी कृती समितीची बैठक
८ जुलै २०१३ : दुसरा महामोर्चा
२७ सप्टेंबर २०१३ : नाक्यांना पोलीस संरक्षणाचे न्यायालयाचे आदेश
६ जानेवारी २०१४ : महापालिका चौकात कार्यकर्त्यांचे आमरण उपोषण
११ जानेवारी २०१४ : हसन मुश्रीफ व सतेज पाटील या मंत्र्यांची टोल रद्दची घोषणा
१२ जानेवारी २०१४ : कोल्हापूकरांनी टोलनाके पेटविले
२७ फेब्रुवारी २०१४ : न्यायालयाची टोलवसुलीस स्थगिती
४ एप्रिल २०१४ : जिल्हाधिकाऱ्यांना कृती समितीचे निवेदन
५ मे २०१४ : सर्वोच्च न्यायालयाने टोलवरील स्थगिती उठविली
९ जून २०१४ : तिसरा महामोर्चा
२६ आॅगस्ट २०१४ : मुख्यमंत्र्यांच्या निषेधार्थ ‘कोल्हापूर बंद’
१४ आॅक्टोबर २०१४ : उच्च न्यायालयाने टोलच्या सर्व याचिका फेटाळल्या
सरकारची डोकेदुखी वाढणार
रस्त्यांची पाहणी करण्यासाठी ११ जून २०१४ रोजी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या रस्ते मूल्यांकन समितीने २३ जून २०१४ रोजी दौरा करून पुनर्मूल्यांकनाचा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला. तत्पूर्वी, ‘आयआरबी’ने रस्त्यांची किंमत ५१२ कोटी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. मूल्यांकन समितीच्या अहवालातही प्रकल्पाची किंमत ४०० कोटीपर्यंत नेल्याची चर्चा आहे. गुलदस्त्यातील हा अहवालही शेवटपर्यंत बाहेर आलाच नाही. याउलट महापालिके ने १७० कोटींपेक्षा अधिकची कामे झाली नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रावर सांगितले आहे. त्यामुळे २२० कोटी रुपयांच्या मूळ प्रकल्पाची किंमत ठरविताना नव्या सरकारची डोकेदुखीही वाढणार आहे.