‘पंचायत राज समिती’ची उपयुक्तता उरलीय का?

समीर देशपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : सध्या महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदांमध्ये ‘पीआरसी’ हा परवलीचा शब्द बनला आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाची ही २८ आमदारांची ‘पंचायत राज समिती’ असून, तिचे लघुरूप म्हणजे ‘पीआरसी.’ ही समिती येणार म्हटले की चार महिने आधी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची झोप का उडते? ही समिती परत जाईपर्यंत अनेकांच्या जिवात जीव नसतो. अनेकांच्या खिशाला या सर्व प्रक्रियेमध्ये किती चाट लागली, याचाही पत्ता नसतो. चार वर्षांपूर्वीच्या कामाचा हिशेब मागणाºया या समितीची खरोखरच उपयुक्तता उरली आहे का, असा प्रश्न या
निमित्ताने उपस्थित होत
आहे.
राज्यातील चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा, यवतमाळ, कोल्हापूर, जालना, रायगड, नागपूर, नंदुरबार, ठाणे, पालघर, अहमदनगर या जिल्हा परिषदांना ही समिती सप्टेंबर, आॅक्टोबर महिन्यांत भेटी देणार आहे. आमदारांचा समावेश असलेल्या या समितीला विधानमंडळाचे सर्व अधिकार प्राप्त असतात. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची वेगळी प्रश्नावली तयार केली जाते. याची उत्तरे शोधण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे सर्व विभागांकडून सुट्यांच्या दिवशीही काम करीत, चार-पाच वर्षांपूर्वीच्या फायली उपसल्या जातात आणि माहिती जमा केली जाते.
चार वर्षांपूर्वीचा हिशेब आता कशासाठी?
एकीकडे जिल्हा परिषदेचे अंतर्गत आॅडिट होते, लोकल फंडाचे आॅडिट होते, अकौंटंट जनरल आॅफ इंडिया यांच्याकडून आॅडिट होते. विषय समितींमध्ये विषय चर्चेचा येऊन तो स्थायी सभेत जातो. तेथे मंजूर होऊन सर्वसाधारण सभेत मांडला जातो. तिथे सत्तारूढ आणि विरोधक यांच्या चर्चेतून त्या विषयाला मंजुरी मिळते आणि मग खर्च होतो.
राज्यमंत्री पदाचा दर्जा असलेला अध्यक्ष जिल्हा परिषदेत असताना, आयएएस अधिकारी या संस्थेचा प्रशासनाचा प्रमुख असताना, पुन्हा चार वर्षांपूर्वीचा हिशेब मांडायची खरोखरच गरज आहे का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
मूळ हेतू काय?
या समितीने पंचायत राज व्यवस्थेत येणाºया अडचणींचा अभ्यास करावा, त्यातून समाजाच्या हिताचे मुद्दे मांडले जावेत आणि त्या माध्यमातून शेवटच्या माणसापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचाव्यात असा हेतू आहे; परंतु अनेक वेळा या समितीचा दौरा हा बैठकीतील कामकाजापेक्षा अवांतर मुद्द्यांनी आणि होणाºया खर्चामुळेच चर्चेत येत असल्याचे वास्तव आहे.