दोन्ही औद्योगिक वसाहतींचे पुढे काय

प्रश्न हद्दवाढीचा : शासन व उद्योजकांतही संभ्रम

कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या प्रस्तावित हद्दवाढीमध्ये शिरोली व गोकुळ शिरगांव यांचा समावेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे या गावांच्या हद्दीतील दोन्ही औद्योगिक वसाहतींचे दैनंदिन व्यवस्थापन कोण पाहणार, यासंबंधीची संभ्रमावस्था उद्योजकांसह सर्वांच्याच मनात आहे. गावांसह या वसाहतीही महापालिकेत समाविष्ट होणार, या दोन वसाहतींसाठी स्वतंत्र टाऊनशीप होणार किंवा औद्योगिक महामंडळाकडूनच त्यांचे व्यवस्थापन केले जाणार, असे पर्याय उपलब्ध आहेत. शासन काय निर्णय घेणार यावर या वसाहतींचे भवितव्य ठरेल.
शिरोली औद्योगिक वसाहतींत सुमारे साडेचार हजार तर गोकुळ शिरगांव औद्योगिक वसाहतींत सुमारे अडीच हजार उद्योग आहेत. मूळची ही या दोन गावांची जागा आहे. ती औद्योगिकीकरणासाठी राज्य शासनाने एमआयडीसीमार्फत ताब्यात घेतली. त्यामुळे या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर एमआयडीसीचा शिक्का आहे. रस्ते, पाणी, वीज या मुलभूत सुविधांही महामंडळाच्यामार्फतच उद्योजकांना पुरविल्या आहेत, तरीही उद्योजक स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून त्या-त्या ग्रामपंचायतींना फाळा म्हणून कर देतात. ग्रामपंचायतींना त्यातून आर्थिक उत्पन्न मिळते. औद्योगिक वसाहतींच्या बाहेरही या दोन्ही गावांत अनेकांनी छोटे-छोटे उद्योग सुरू केले आहेत. त्यांच्याही पुढे आता काय होणार, असा प्रश्न आहे. त्यातील काही उद्योजकांनी याबाबत ‘लोकमत’कडे विचारणा केली. त्यामुळे ‘लोकमत’ने संबंधित यंत्रणांकडे चौकशी केली असता त्यांच्या पातळीवरही कोणत्याच गोष्टीची स्पष्टता नसल्याचे दिसले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते भेटू शकले नाहीत; परंतु महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनुसार ग्रामपंचायतीच जर शहरात विलीन झाल्या तर औद्योगिक वसाहतींही शहरात समाविष्ट होऊ शकतील. त्याबाबत कोणता निर्णय होतो, यावर ते अवलंबून आहे. टाऊनशिपची मागणी पूर्वीचीच आहे; परंतु दहा वर्षांत एकही टाऊनशीप मंजूर नाही. यासाठी त्या-त्या ग्रामपंचायतींचा ‘ना हरकत दाखला’ हवा होता; परंतु त्या ग्रामपंचायतींचे अस्तित्व संपुष्टात येणार असेल, तर शासन टाऊनशिप मंजूर करू शकेल व त्यांच्या आधारे या वसाहतींचे व्यवस्थापन पाहू शकेल. सध्या तरी ‘वेट अँड वॉच..’ अशी स्थिती आहे.