वडार समाजाचा संघर्ष संपणार कधी ?

मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सहकुटुंब बेमुदत आंदोलन सुरू; ४२ एकर दगडखाण जमिनीचा प्रश्न

संदीप बावचे -- जयसिंगपूर --अनेक आंदोलने झाली, शासनाकडे पाठपुरावा केला मात्र, जयसिंगपुरातील वडार समाज उपेक्षितच राहिला आहे. दगडखाणीसाठी ४२ एकर जमीन मिळावी या मागणीसाठी गेले आठ वर्षे लढाई सुरू आहे. शासनाच्या लालफितीच्या कारभारामध्ये जागेचा प्रश्न सुटलेला नाही. नवीन सरकारकडून वडार समाजाला अपेक्षा होत्या त्याही फोल ठरल्या. यामुळे आता समाजाने सहकुटुंब जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. यानंतर तरी शासनाला जाग येणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. वडार समाजाला दगडखाणीतून रोजगार मिळावा, त्यांचे आर्थिक मागासलेपण कमी व्हावे यासाठी १९६३ मध्ये वडार समाजाच्या कामगार सोसायटीची स्थापना करण्यात आली. सोसायटीच्या माध्यमातून शहरात हा समाज व्यवसायाच्या निमित्ताने स्थिरावला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात प्रथमच मंजूर झालेल्या कॉरिझोन गट नंबर ३११ मधील २७५ एकरपैकी ४२ एकर जमीन वडार समाजाच्या दगडखाणीसाठी मिळावी यासाठी गेल्या आठ वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. शासन व प्रशासन या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही.यामुळे आता वडार समाजाने आंदोलनाचा निर्णय घेऊन जून २०१४ मध्ये जयसिंगपूर बंद, लाक्षणिक उपोषण करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत अनेकवेळा शिष्टमंडळाने भेटी घेवून प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत प्रयत्न झाले, मात्र समाजाच्या वाट्याला उपेक्षाच आल्या. गेल्या पाच दिवसांपासून समाजाचे ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. शनिवारी (दि. ३०) सांगली-कोल्हापूर महामार्गावरील अंकली टोल नाका येथे रास्ता रोको आंदोलन करून शासनाने लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न झाला. प्रशासनाकडून कागदी घोडे नाचविण्यापलीकडे काहीही झालेले नाही. सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार ही जमीन मिळावी, याकरिता प्रयत्न सुरू आहेत. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवेळी या समाजाला लोकप्रतिनिधींकडून आश्वासने मिळाली, मात्र ती फोल ठरली आहेत. गेल्या आठ वर्षांपासून मार्गी न लागलेला हा प्रश्न तत्काळ सोडविण्यात यावा, या मागणीसाठी मंगळवारपासून सहकुटुंब वडार समाजाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एल्गार सुरू केला आहे.


प्रस्ताव लालफितीत
वडार समाजाने आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ही जमीन लिलाव पद्धतीने देण्याबाबत भूमिका घेण्यात आली होती.
याबाबतचा प्रस्तावही पुणे आयुक्तामार्फत मंत्रालयात पाठविण्यात आला होता. गेल्या वर्षभरापासून हा प्रस्ताव मंत्रालयातच अडकला आहे.


प्रश्न निकालात काढावा
अनेक आंदोलने करूनही प्रश्न न मिटल्याने वडार समाजासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न
आवासून उभा आहे. खडी फोडून पोटाची खळगी भरणाऱ्या वडर समाजावर अन्याय होत आहे.
शहरातील वडर समाजातील दहा हजार लोकांना स्थलांतरीत व्हावे लागेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अशिक्षित असणारा हा समाज दुसरा कोणताही व्यवसाय करू शकत नाही. त्यामुळे हा प्रश्न निकालात काढण्याची मागणी होत आहे.

हक्काची भाकरी कधी
खासदार राजू शेट्टी व आमदार उल्हास पाटील यांनी या प्रश्नी पाठपुरावा करू, असे आश्वासन दिले आहे. पारंपरिक व्यवसाय थांबला तर समाजाची प्रगती कशी होणार. समाजाला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आल्याने शासनाला आतातरी जाग येणार का, आम्हाला आमची हक्काची भाकरी मिळवायची आहे. यासाठी हे आंदोलन सुरू असल्याची माहिती समाजाचे अर्जुन देशमुख यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.