‘हाय वे’वरचा बचत गटांचा मॉल होणार कधी?

समीर देशपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : महिला बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी ‘हाय वे’वर मॉल उभारण्याची घोषणा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील गेली तीन वर्षे करत आहेत. मात्र, दुसरीकडे चार कोटी रुपये खर्चून बांधलेली सात तालुका विक्री केंद्रे अजूनही बंदच आहेत. विक्री केंद्रे बांधून पाच वर्षे झाली तरी किरकोळ कामांसाठी ती सुरू झालेली नाहीत. जी सुरू झाली तिथे महिला बचत गटांचा प्रतिसाद नाही.
कागल येथील केंद्राचे काम १६ आॅगस्ट २०१३ रोजी पूर्ण झाले आहे. अजून किरकोळ कामे राहिली असून, त्यासाठी निधी न मिळाल्याने अजून हे केंद्र बंद आहे. हातकणंगलेत ५० लाख खर्च झाले असून, कामे अपूर्ण आहेत. इमारत उघडली गेलेली नाही. गडहिंग्लजला ४४ लाख रुपये खर्च झाले. कामे अपूर्ण आहेत; पण विक्री केंद्र बंदच आहे. पन्हाळा तालुक्याचे केंद्र बाजारभोगाव येथे बांधण्यात आले असून, तेथेही विक्री सुरू नाही. आजऱ्यातही ५० लाख खर्चूनही इमारत बंद आहे. चंदगड तालुक्यातील तुर्केवाडी येथे ६ फेबु्रवारी २०१४ साली काम पूर्ण झाले; पण तेथेही विक्री सुरू नाही. गगनबावड्याचीही कामे अपूर्ण असून, तेथेही इमारत बंद आहे.
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी ५० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, जागा नसल्याने २८ आॅगस्ट २०१४ ला ते पैसे परत पाठवण्यात आले. शिरोळ तालुक्यातील दानोळी येथे केंद्र उभारण्यासाठी १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ग्रामविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. राधानगरी, भुदरगड, करवीर आणि शाहूवाडी या तालुक्यांमध्ये विक्री केंद्रे उभारण्यासाठी जागा नसल्याने प्रस्ताव रद्द झाले. असे असताना पालकमंत्री पाटील हे वारंवार हाय वेवर मॉल बांधण्याची घोषणा करत आहेत; परंतु जागा पाहणीव्यतिरिक्त हा मुद्दा एक पाऊलही पुढे गेलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला; पण...
पालकमंत्री पाटील यांनी शासकीय चौकटीत निधी लवकर मिळत नसल्याने अन्य मार्गांनी मदत करत आजरा आणि गडहिंग्लज येथील विक्री केंद्रांची कामे पूर्ण करून घेतली तरीही या दोन्ही केंद्रांना अजूनही कुलपेच आहेत.
दोनदा उद्घाटन झाले; परंतु...
आजºयाच्या विक्री केंद्राचे तर दोनवेळा उद्घाटन झाले. सुरुवातीला काही दिवस महिला आपल्या बचत गटांची उत्पादने घेऊन विक्रीसाठी बसल्या; परंतु ग्राहकांअभावी नंतर ही विक्री बंद पडली.
पंचायत समिती आवार ठरले असते फायदेशीर
पंचायत समितीच्या आवारात या बचत गटांना चार-पाच गाळे काढून दिले असते आणि ते विविध गटांना ठराविक दिवस दिले असते तर वस्तूंची चांगली विक्री झाली असती; परंतु वस्तुस्थितीची माहिती न घेता केलेले नियोजन कोट्यवधी रुपये खर्चूनही अजून प्रत्यक्षात उतरलेले नाही हे दुर्दैवी आहे.
धोरणच चुकीचे
ग्रामीण भागातील महिला वर्षभर उत्पादने घेऊन विक्रीसाठी बसू शकत नाहीत. पावसाळ्यात, सुगीमध्ये त्यांचे शेतीकामाला प्राधान्य असते; परंतु एखाद्या मॉलसारखी रोज येथून विक्री होईल, असे गृहीत धरून बांधलेल्या या इमारती निरूपयोगी ठरल्या आहेत. मुळात यातील अनेक जागा अशा आहेत की, ग्राहक या ठिकाणी फारसे येत नाहीत.