प्रकल्पग्रस्तांची फरपट: चांदोली प्रकल्पग्रस्तांचा वनवास संपणार कधी? तीस वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत

शासन आपल्या दारी नव्हे, प्रकल्पग्रस्त शासनाच्या दारी

आर. एस. लाड

आंबा : शासन आपल्या दारी अभियानातून सातबारा उतारा ते घरकुल व रोजगाराच्या वाटा पोहोचवल्या जात असताना दुसरीकडे मात्र याच योजनांसाठी पाणी आणि जंगल यांचा त्याग करणारे चांदोली प्रकल्पग्रस्त तब्बल तीस वर्षे शासनाच्या दारी ठिय्या मारून पुनर्वसनाचा हक्क मागत आहेत; पण त्यांची दखल घेण्याचे धाडस होत नाही. किती विरोधाभास आहे याची कल्पना करवत नाही अशी पोटतिडीक श्रमिक मुक्ती दलाचे संघटक मारुती पाटील यांनी मांडली.

ढाकाळे, निवळे, कुल्याचीवाडी, सोनार्लीपैकी धनगरवाडा, तनाळी, चांदेल व गोठणे या सात गावांतील ग्रामस्थ १९९७ नंतर चांदोली अभयारण्यामुळे चौदा गावातून विस्थापित झालेत. यामधील ९१५ खातेदार कुटुंबांना पुनर्वसनाच्या कायद्यानुसार ९११ हेक्टर क्षेत्र पर्यायी जमीन देणे, घरबांधणी अनुदान (प्रती कुटुंब १.६५ हजार) व वाहनखर्च (५०,०००) देणे हा हक्क असताना गेल्या तीस वर्षांच्या आंदोलनानंतर केवळ ११७ हेक्टर क्षेत्र त्यांच्या पदरी पडले आहे. अद्याप सुमारे ७९५ हेक्टर क्षेत्रासह वाहन व घरबांधणी निधी मिळण्यासाठीची झुंज चालू आहे. केवळ २६३ खातेदारांना अंशता जमीन मिळाली, पण शेती पीकवायला पाणी दिले नसल्याने गेल्या तीस वर्षांपासून या प्रकल्पग्रस्तांची फरपड चालू आहे.

सन १९९० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी धरण, अभयारण्य व भूकंपग्रस्त म्हणून या गावांचे खास बाब म्हणून विस्थापन जाहीर केले. १९९५ पासून शासनाच्या लालफितीत धरणग्रस्तांचे जिणे अडकून पडले आहे. दरवर्षी आंदोलन करूनही तीस वर्षांत केवळ पंधरा टक्के हक्क पदरी पडला आहे.

मायबाप कसं जगायचं : शांताबाई पवार

शेती-पाण्याअभावी कमावते साधन नाही, शिक्षणाअभावी नोकरी नाही, त्यामुळे मुलांची लग्ने होत नाहीत. मायबाप कसं जगायचं अशी आर्त वेदना सत्तर वर्षीय शांताबाई पवार यांनी मांडली. तीस वर्षांपूर्वी जंगल सोडताना वाटलं शहरालगत जातोय, तिथं मूलभूत सुविधा देणं सरकारला बरं पडेल. मुलं शिकतील-सवरतील, नोकरीला लागतील. आम्हालाही शेत पिकवण्यास जमीन मिळेल, सरकार पाणी दिल. पण कुठं काय तवा? अधिकाऱ्यांच्या माग लागण्यापेक्षा जंगलातल्या मूळगावी परतलेलं लाखमोलाचं. मानसापरीस तिथली जनावरे बरी. हा सखुबाईचा पर्याय सुस्तावलेल्या प्रशासनाला चपराक मारून जातो.