रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची साडेसाती संपणार कधी ?
By Admin | Published: August 6, 2015 10:06 PM2015-08-06T22:06:51+5:302015-08-06T22:06:51+5:30
जिल्हा मध्यवर्ती बँक : १0२ कर्मचाऱ्यांची केवळ अडीच हजार रुपये तुटपुंज्या वेतनावर फरफट
दिलीप चरणे - नवे पारगाव--जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या रोजंदारीवर नियुक्त केलेल्या १०२ कर्मचाऱ्यांचा वेतनासह सेवा शाश्वती हा प्रश्न गेली साडेतीन वर्षे ऐरणीवर आहे. केवळ अडीच हजार रुपयांच्या तुटपुंज्या वेतनावर त्यांच्या कुटुुंबाची फरफट होत आहे. प्रशासकांच्या ताठर भूमिकेमुळे त्यांचा प्रश्न अधांतरीच राहिला असून विद्यमान संचालक मंडळाकडून हे कर्मचारी आशावादी आहेत.जिल्हा बँकेच्या २००७-०८ च्या संचालक मंडळाने १०९ जणांची नोकर भरती केली. नियुक्तीनंतर त्यांना केवळ अडीच हजार रुपये वेतन होते, ते अजूनही तसेच आहे. १०९ पैकी चारजणांचा मृत्यू झाला, तर तिघांनी नोकरीला रामराम ठोकला. सध्या १0२ कर्मचारी इमानेइतबारे काम करीत आहेत. सकाळी १0 ते सायंकाळी ६ पर्यंत कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे हे कर्मचारीही राबत आहेत. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या अलीकडील असल्याने हे कर्मचारी संगणकज्ञानात सरस आहेत, याचा प्रत्यय नुकताच जिल्हा बँकेच्या झालेल्या कोअर बँकिंगप्रणाली जोडणीवेळी झाला आहे. पगारवाढ होईल, नोकरीत स्थैर्य मिळेल या आशेपोटी हे कर्मचारी शिपायापासून शाखाधिकाऱ्यांचीही पडद्याआड बडदास्त ठेवतात. कायम नोकरीत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना लग्न जमवताना अडथळे आले. हे सर्व पार करीत ९९ टक्के जणांची लग्ने झालीत. अर्धे आयुष्य संपलं तरी ते सेवेत कायम नाहीत व नोकरीस लागल्यापासून एक रुपयाही वाढ झाली नाही. त्यांच्या व्यथा मन सुन्न करणाऱ्या आहेत.
नोकरीच्या स्थैर्याकरिता त्यांची चार वर्षे न्यायालय व प्रशासकांबरोबर झगडण्यात गेली. जिल्हा बँकेची स्थिती जेव्हा नाजूक बनली तेव्हा प्रशासक व बँकेचे कर्मचारी यांनी बँक वाचविली ही सामान्य बँक खातेदारांची धारणा आहे. आज बँकेची स्थिती सुधारली असून एनपीए ८ टक्केपर्यंत, तर ठेवीमध्ये वाढ होऊन त्या २८८९ कोटींपर्यंत झाल्या. याकरिता बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी कंबर कसली आहे. नवीन संचालक मंडळ सत्तारूढ झाले. माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळाली आहे. हसन मुश्रीफ हे सामान्य माणसाचे प्रश्न सोडविण्यात माहीर असल्यामुळे त्यांच्याकडून रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सुटेल, अशी आशा त्यांच्या ठायी आहे. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांबाबत संचालक मंडळ योग्य निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांना आहे.