Vidhan Sabha Election 2024: अनुदान दिले, लाडक्या बहिणींच्या प्रश्नांचे काय ?

पैसे देऊनही प्रश्नांचा गुंता कायम 

इंदूमती गणेश 

कोल्हापूर : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेद्वारे महिलांच्या खात्यावर दरमहा १५०० रुपये जमा केले आणि राज्यातील महिलांचे सर्वच प्रश्न सुटले, असा समज राजकीय मंडळींचा झालाय की काय, असेच सध्याचे निवडणुकीतील वातावरण आहे. लाडकी बहीण योजनेची मोठ्या प्रमाणात जाहिरातबाजी हाेत असताना लहान मुली, महिला युवतींवरील अन्याय अत्याचार, स्त्री भ्रूणहत्या, सबलीकरणातील अडथळे, मोफत शिक्षणाचा फार्स, नोकरी व्यवसायाच्या ठिकाणी होणारी कोंडी अशा अनेक विषयांवर सर्वच राजकीय पक्षांनी मौन बाळगले आहे.

राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या आणि मतदारांमध्ये अर्धा वाटा हा महिलांचा असताना निवडणुकीत महिलांशी संबंधित प्रश्नांना कधीच प्राधान्य दिले गेले नाही. आताची निवडणूकदेखील त्याला अपवाद नाही. लहान मुलींपासून युवती व महिलांपर्यंत सर्वांना सुरक्षित वातावरण हवे आहे. घर, शाळा, महाविद्यालये, सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना किंवा कामाच्या ठिकाणी अन्याय-अत्याचाराला सामोरे जावे लागते. मागील दोन-चार महिन्यांतील घटना, तर अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. पण, त्यावर ठोस काही कायदे झाले नाहीत. महिलांना सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठीचे घोषणा, जाहीरनामे पुढे आले नाहीत.

मुलींना माेफत शिक्षणाची घोषणा झाली, पण अजूनही या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीबाबत महाविद्यालयीन स्तरावर गोंधळलेपण आहे. स्त्री भ्रूण हत्येचे प्रकार आजही राजरोसपणे चालतात. सासरी हुंड्यासह अन्य कारणांसाठी छळ, मुलगी नको म्हणून छळ, मुलगी झाली तरी छळ, नोकरी व्यवसायाच्या ठिकाणी स्त्रीच्या कर्तृत्वापेक्षा तिच्या स्त्री असण्यावरून केले जाणारे कमेंट, विनयभंगाचे प्रकार किंवा मानसिक छळ या अशा विविध कारणांमुळे महिला-मुलींवरील अत्याचारात वाढच होत असताना, त्यांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, अत्याचार करणाऱ्याविरोधात कडक कायदे करावे, त्यांना आरोग्य व शैक्षणिक सुविधा मिळून द्याव्यात, असा कोणताही मुद्दा निवडणुकीत चर्चिला जात नाही.

हे आहेत प्रश्न

• शिक्षणावरील वारेमाप खर्च
• आरोग्य सुविधा
• रोजगार
• स्त्री भ्रूण हत्या
• लैंगिक अत्याचार
• कौटुंबिक छळ, हुंड्यासाठी छळ
• कामाच्या ठिकाणी अन्याय
• छेडछाड, सार्वजनिक ठिकाणी असुरक्षितता

फक्त मतदार म्हणून महिलांकडे बघण्याऐवजी त्यांना शिक्षण रोजगाराच्या संधी निर्माण करून आत्मविश्वास, आत्मसन्मानाने जगता यावे, यासाठी प्रयत्न व्हावेत. त्यांना निर्भय वातावरणात जगता यावे, यासाठी गुन्हेगारांना कडक शासन करणे, आरोग्य सुविधा देणे हे खरेतर सरकारचे काम आहे. एकीकडे १५०० रुपये द्यायचे दुसरीकडे महागाई वाढवून दुप्पट वसूल करायचे, याचा काही उपयोग नाही. - मेघा पानसरे, सामाजिक कार्यकर्त्या.
 

आयजीच्या जिवावर बायची उदार, असेच वर्णन या योजनेचे आहे. सरकारने याेजना महिलांसाठी नाही तर स्वत:साठी आणली आहे. महिला गरजेकडून चैनीकडे जात आहेत. गरजुंच्या हाताला काम देण्याऐवजी फुकट देऊन त्यांना आळशी बनवण्याचा प्रकार आहे. दुसरीकडे महिलांचे मूलभूत प्रश्न जैसे थे ठेऊन सगळे आनंदीआनंद असल्याचा आभास निर्माण केला आहे. - अनुराधा मेहता, सामाजिक कार्यकर्त्या.