पण लक्षात कोण घेतो?

भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार झाला आहे. पैसे दिल्याशिवाय आपले काम होऊ शकत नाही, अशी सर्वसामान्य माणसाची भावना आहे. ही भावना कमी व्हावी, भ्रष्टाचाराला आळा बसावा, यासाठी जोमाने प्रयत्न होताहेत असे सरकारी पातळीवर तरी सांगितले जात असते. प्रत्यक्षात ते किती जोमाने चालू असतात हे सर्वांनाच माहीत असते. दारू, सिगारेट आरोग्यास हानिकारक आहे हे सर्वांनाच माहीत आहे. तरीही लोक त्याचे व्यसन करतात. सरकारही या दारू, सिगारेटच्या उत्पादनावर आरोग्यास हानिकारक आहे हा संदेश छायाचित्रासह देणे बंधनकारक करते. मात्र, या उत्पादनांवर बंदी घालत नाही. भ्रष्टाचाराचेही तसेच झाले आहे. लाच देणे आणि घेणे हे समाजालाच लागलेले एक व्यसन म्हणावे लागेल. कारण त्याशिवाय माझे काम होत नाही ही देणाऱ्याची भावना असते, तर घेतल्याशिवाय काम करायचे नाही ही घेणाºयाची भावना असते. भ्रष्टाचारमुक्त सरकारचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारलाही हा भ्रष्टाचार कमी करता आलेला नाही. राज्यातही तीच परिस्थिती आहे. नाही म्हणायला डिजिटल आणि आॅनलाईन व्यवहारामुळे त्यात उघडपणे काही करता येत नाही. तरीही त्यातून मार्ग शोधून गैरव्यवहार करणारेही कमी नाहीत. हे सर्व कुठेतरी थांबायला हवे असे वाटणारे, त्यासाठी काम करणारे लोकही आहेत; पण त्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. शिवाय त्यांना समाजाची म्हणावी तशी साथ मिळत नाही. बºयाचवेळा एकाकी लढा द्यावा लागतो. तरीही नाउमेद न होता ते आपला लढा सुरूच ठेवत असतात. हे सर्व आता सांगायचे कारण म्हणजे कालपासून देशभरात भ्रष्टाचारविरोधी जनजागृती सप्ताह सुरू झाला आहे. देशाचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी हा सप्ताह पाळला जातो. भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबविले जातात. कार्यक्रम घेतले जातात. त्यातून किती जनजागृती होते, लोक किती सजग होतात, स्वत:च्या हक्काबाबत जागरूक होतात हे सांगता येत नाही; कारण भ्रष्टाचार काही कमी होताना दिसत नाही. असे असले तरी लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते हे एक असे खाते आहे की, जे स्वत:ही खात नाही आणि खाणाºयाला खाऊही देत नाही. उलट लाच घेणारा कोणी सापडतो का याच्या प्रतीक्षेतच ते असते. त्यामुळेच हे एकमेव खाते भ्रष्टाचारविरोधी आघाडीत आघाडीवर दिसते. खरेतर लाच घेणे आणि देणे दोन्ही गुन्हे आहेत; पण एखादे काम लवकर व्हावे यासाठी किंवा एखादी त्रुटी असली तरी त्यातून मार्ग काढून आपले काम करून दिले जावे यासाठी लाच दिली जाते. अगदी सर्वसामान्यापासून ते श्रीमंत अतिश्रीमंतही हा मार्ग पत्करतात. यामुळेच लाच घेणाºयांचे फावते. काहीतरी मोबदला घेतल्याशिवाय कामच करावयाचे नाही, अशी मानसिकता लाच घेणाºयांची बनली आहे. कितीही कायदे कडक करा, नियम करा, त्या सर्वांना फाट्यावर मारून आपले इप्सित साध्य करण्यासाठी हे प्रयत्न करत असतात. लाच खाणाºयांमध्ये सरकारी बाबूंची संख्या अधिक आढळते. यात महसूल खाते आघाडीवर असल्याचे दिसते. त्याखालोखाल पोलीस खात्याचा क्रमांक लागतो. पैसे खाणाºयांची साखळी असते. तुम्ही आम्ही भाऊ, सारे मिळून खाऊ अशी ही वृत्ती असते. ही वृत्ती संपवायची असेल, साखळी तोडायची असेल, तर समाजानेच पेटून उठले पाहिजे. स्वत:च्या हक्कासाठी जागरूक झाले पाहिजे. आपल्या कामासाठीची सर्व कागदपत्रे देणे ही आपली जबाबदारी आहे हे ओळखून पळवाट काढण्याच्या मागे न लागता शासकीय अधिकाºयाकडे आपले काम करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. सेवाहमी कायद्याने सरकारने नागरिकांना तो हक्क दिला आहे. अधिकाºयांवर नियमांचे बंधन लादले आहे. या सर्वांची जाणीव जागृती जनतेमध्ये करून देण्याचा प्रयत्न या भष्टÑाचारविरोधी दक्षता सप्ताहात केला जाणार आहे. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये व्याख्याने, चर्चासत्रे घेतली जात आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी पथनाट्ये सादर केली जात आहेत. याशिवाय भित्तीपत्रके लावली जात आहेत. आकाशवाणी, दूरचित्रवाणीसह प्रसारमाध्यमांमधूनही याबाबत भ्रष्टाचारविरोधी जनजागृतीसाठी उपक्रम राबविले जात आहेत. राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०१८ या वर्षात २४ आॅक्टोबरअखेर ७०६ सापळे रचून ९३९ लाचखोरांना पकडले आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील छाप्यांची संख्या २८, तर परिक्षेत्रातील १५४ इतकी आहे. जिल्ह्यातील आजपर्यंतचा विक्रम ३२ छाप्यांचा आहे. तो यंदा मोडला जाण्याची शक्यता आहे. टोल फ्री नंबरवर फक्त एक फोन करा, तुम्हाला कोणत्या कामासाठी कुणी पैसे मागत आहे ते सांगा. आम्ही स्वत: तुमच्याकडे येऊ. तुमची तक्रार घेऊ. कारवाई करू. तुमचे काम होईपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करू, असे या विभागाचे ब्रीद आहे. यासाठी अट फक्त एकच, त्या कामासाठीची सर्व कायदेशीर कागदपत्रे तुमच्याकडे असली पाहिजेत. या मोहिमेला सर्वांनी साथ द्यायला हवी; पण लक्षात कोण घेतो....
- चंद्रकांत कित्तुरे
(लेखक ‘लोकमत’चे उप वृत्तसंपादक आहेत.)