धवलक्रांतीला दिशा देणार कोण?

रिक्त पदांचा अडथळा : अधिकारी, कर्मचारी नसल्याने अधिकार कुणाकडे अशी स्थिती

संजय पारकर ।   लोकमत न्यूज नेटवर्क   राधानगरी : राधानगरी तालुक्यातील प्रस्तावित इको-सेन्सिटिव्ह झोन, दाजीपूर अभयारण्याच्या विस्तारामुळे होणाऱ्या लोकांच्या अडचणींवर ‘लोकमत’ने टाकलेल्या प्रकाशझोतामुळे मोठी जनजागृती झाली. लोकांनी हाती घेतलेल्या आंदोलनाला यामुळे बळ मिळाल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली. शासनस्तरावर व रस्त्यावरील आंदोलन, अशा दोन्ही पातळींवर हा प्रश्न उपस्थित केला जाईल, अशी भूमिका लोकप्रतिनिधी व लोकांनी मांडली.
दरम्यान, वारंवार संपर्क साधूनही वन्यजीव विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून याबाबत प्रतिक्रिया मिळाली नाही.


पश्चिम घाटाचे संरक्षण करण्याच्या नावाखाली स्थानिक जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणू नये, अशी मागणी आपण केंदीय वनमंत्री अनिल दवे यांना भेटून केली आहे. त्यांनी याबाबत फेर सर्वेक्षण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. वन जमिनीबाबत बंधने आणण्यात हरकत नाही. मात्र, सरसकट बंधने लाधली तर या भागातील लोकांच्या विकास प्रक्रियेला खीळ बसेल, त्यामुळे याला विरोध केला जाईल.
- धनंजय महाडिक, खासदार


इको झोन झाल्यास लोकांना जगणे अशक्य होणार आहे. अभयारण्य झाले त्यावेळी अज्ञानामुळे लोकांनी विरोध केला नाही; पण आता लोक आपल्या हक्कांबाबत जागरूक झाले आहेत. पक्ष, गट-तट बाजूला ठेवून लोकांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न यशस्वी झाल्याने भव्य मोर्चा निघाला.
- तानाजी चौगले,
शिवसेना, माजी तालुकाप्रमुख


अभयारण्यामुळे जनतेला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. इको झोन झाल्यास त्यात आणखी भर पडणार आहे. याला संघटितपणे विरोध करण्यासाठी सर्वपक्षीय मोट बांधण्याचा गेल्या महिन्यापासून प्रयत्न होता. त्याला लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. पुढील काळात एकजूट ठेवून विविध आंदोलने यशस्वी करू.
- राजेंद्र भाटळे,
सरचिटणीस, राष्ट्रवादी काँग्रेस

पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली आहे. त्यांनी यामध्ये लक्ष घालण्याचे मान्य केले आहे. राज्य व केंद्र शासनाकडे पक्षीय पातळीवर आवश्यक ते प्रयत्न केले जातील.
- दीपक शिरगावकर,
तालुकाध्यक्ष, भाजप


जनतेला रोजचे जीवन जगण्यात अडचण येणार असेल तर इको झोन व अभयारण्य काय कामाचे ? मुंबई-दिल्लीत वातानुकूलित कार्यालयात बसून असे फतवे काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेटी देऊन लोकांचे होणारे हाल पाहावेत. दक्षिण भारतात काही राज्यात हरणांची संख्या वाढल्याने त्यांच्या शिकारीला परवानगी दिलीं आहे. त्याच धर्तीवर गव्यांच्या बाबतीत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मी या पूर्वीच केली आहे. या समस्येबाबत मी जनतेबरोबर आहे.
- प्रकाश आबिटकर, आमदार


शाहू महाराजांच्या कृपेने राखीव राहिलेले जंगल येथील लोकांनी वाढविले, जोपासले ही त्यांची चूक झाली काय? लोक कायदे पाळतात म्हणून त्यांना त्यांची भीती दाखवित असाल, तर येथून पुढे सामुदायिकपणे कायदे न जुमानता ते मोडण्याचे आंदोलन करण्यात येईल, त्यासाठी तुरुंगात जाण्याचीही तयारी आहे. - के. पी. पाटील, माजी आमदार.


पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली आहे. त्यांनी यामध्ये लक्ष घालण्याचे मान्य केले आहे. राज्य व केंद्र शासनाकडे पक्षीय पातळीवर आवश्यक ते प्रयत्न केले जातील.
- दीपक शिरगावकर,
तालुकाध्यक्ष, भाजप