एफआरपीतील ४५ रुपये कोण देणार ?

ऊस उत्पादकांसमोर प्रश्न उभा : शेतकरी संघटनांचे मौन; कारखानदारांचे शासनाकडे बोट; जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे अडकले ६७ कोटी

प्रकाश पाटील --कोपार्डे --२०१५-१६ हंगाम संपून पाच महिने पूर्ण झाले आहेत. या हंगामात शासनाच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे देय एफआरपी साखरेचे दर घसल्याने दोन टप्प्यांत देण्याचे धोरण ठरले, तर उर्वरित ४५ रुपये शासन प्रतिटन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणार हे उभयपक्षी मान्य झाले. ठरल्याप्रमाणे कारखान्यांनी गाळपासाठी आलेल्या उसाची एफआरपीप्रमाणे प्रतिटन रक्कम शासन देय ४५ वजा करून अदाही केली. मात्र, खुद्द शासनच याला विलंब करीत असल्याने आता ही रक्कम कोणाकडून वसूल करायची? हा प्रश्न ऊस उत्पादकांसमोर आहे.
हंगाम २०१५-१६ च्या आॅक्टोबर २०१५ मध्ये साखरेचे दर १९०० रुपयांवर गडगडल्याने साखर उद्योग आर्थिक अडचणीत सापडला. एफआरपीप्रमाणे एकरकमी दर देणे शक्य नसल्याने शासनाने गाळप होणाऱ्या प्रतिटन उसावर ४५ रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे जाहीर केले. मात्र, यासाठी साखर निर्यात करण्याची अट घातली. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी ८० टक्के साखर निर्यात करून या अनुदानासाठी पात्रता मिळविलीही; मात्र २०१५-१६ चा हंगाम संपून चार ते पाच महिने पूर्ण झाले तरीही एफआरपीतील ४५ रुपये देय रक्कम आजही थकीत आहे. कारखानदारांनीही ती शासनच देणार असल्याने एफआरपीतून वजा करूनच ऊस बिले अदा केली आहेत. सध्या नवीन हंगाम २०१६-१७ तोंडावर आला असून, जिल्ह्यातील २३ पैकी २१ साखर कारखान्यांकडून एक कोटी ४६ लाख ६१ हजार ५९३ मे. टन उसाचे गाळप झाले आहे. ४५ रुपयांप्रमाणे या उसाचे ६७ कोटी ४४ लाख ३३ हजार २७८ रुपये एफआरपीतील देणे कायद्याने बंधन आहे. मात्र, कायदा करणाऱ्या सरकारनेच एकरकमी ऊस बिलाच्या एफआरपीची तीन तुकड्यांत विभागणी केली. ती सुद्धा देण्यास टाळाटाळ होत आहे.


ठेंगा मिळण्याची शक्यता
एफआरपीप्रमाणे कारखानदारांनी दर द्यावा म्हणून केंद्र शासनाने वेळोवेळी विविध उपाययोजना केल्या. मात्र, यात पळवाटा ठेवण्यातही कसर ठेवली नाही. ४५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करताना वेळोवेळी याबाबत अध्यादेश काढत नियम व अटीत वारंवार बदल केला आहे. असेच जर साखरेचे दर उत्पादन खर्चापेक्षा वाढल्यास हे अनुदान दिले जाणार नाही, अशी पळवाट ठेवत या अनुदानाबाबत साशंकता निर्माण केली असून, आता साखरेचे दर ३५०० ते ३८०० रुपये क्विंटल असल्याने त्याचा आधार घेत ते देण्याचे टाळण्याची शक्यताच दाट आहे.


२०१५-१६ मध्ये शासनाने द्यावयाच्या
४५ रुपये अनुदानाने द्यावयाची रक्कम
वारणा (६ कोटी २ लाख ८ हजार ७४०), पंचगंगा (३ कोटी ४३ लाख २४ हजार २००), कुंभी-कासारी (३ कोटी ३६ लाख ३७ हजार ९५०), बिद्री (३ कोटी २५ लाख ५४ हजार ८००), भोगावती (२ कोटी ९४ लाख ४१ हजार ११५), दत्त शिरोळ (५ कोटी ७९ लाख ६० हजार ६७५), गडहिंग्लज (१ कोटी ५३ लाख ५७ हजार ७३५), शाहू, कागल (३ कोटी ४६ लाख २० हजार १२०), जवाहर (७ कोटी ४ लाख १५ हजार ३७०), छ. राजाराम बावडा (२ कोटी ४ लाख २३ हजार १६०), आजरा (१ कोटी ८४ लाख १२ हजार ४७०), उदय गायकवाड, बांबवडे (१ कोटी ८३ लाख १८ हजार ४६५), मंडलिक, कागल (२ कोटी ४९ लाख ८१ हजार ७५०), शरद, नरंदे (२ कोटी ७५ लाख १२ हजार ५५०), डी. वाय. पाटील, पळसंबे (२ कोटी ३७ लाख ८९ हजार १६०), दालमिया (३ कोटी ३७ लाख ६७ हजार १००), गुरूदत्त (३ कोटी ६० लाख ४७ हजार २९५), इको केन (१ कोटी २९ लाख ७१ हजार ९२५), हेमरस (२ कोटी ८२ लाख ५ हजार १००), महाडिक शुगर्स (१ कोटी १० लाख ३५ हजार २१५), संताजी घोरपडे (३ कोटी ५७ लाख ८८ हजार ५०), एकूण (६७ कोटी ४४ लाख ३३ हजार २७८)


शासनाने अनुदान जाहीर करताना निर्यातीची अट घातली. स्थानिक बाजारपेठेत चांगला दर मिळत असतानाही अनुदान मिळावे म्हणून आम्ही दिलेला कोटा निर्यात केला. आता जाहीर केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना शासनाने लवकरात लवकर ४५ रुपये अदा करावेत.
- आ. चंद्रदीप नरके, अध्यक्ष कुंभी-कासारी कारखाना


एफआरपी एकरकमी देणे बंधनकारक असतानाही ती तीन हप्त्यांत स्वीकारली आहे. आता ४५ रुपये जर शासन देणार नसेल, तर कारखान्याने देणे बंधनकारक आहे. ऊस कारखान्यांना पुरविला आहे, शासनाला नाही. दालमिया कारखान्याचे ४४ रुपये पहिल्या दोन हप्त्यांतील थकीत आहेत. यावर शासनाने कारवाई करणे गरजेचे होते. पुढील हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ही रक्कम मिळावी, अन्यथा आंदोलन करणार
- राजेंद्र सूर्यवंशी,
पंचायत समिती सदस्य


खासगी कारखान्यांची एफआरपीतील रक्कम आजही थकीत
दोन हप्त्यांत द्यावयाच्या रकमेपैकी एफआरपीतील ४५ रुपये अलीकडेच ‘गुरुदत्त’ने शेतकऱ्यांना अदा केले आहेत, तर दत्त ‘दालमिया’कडे ४४ रुपये आजही थकीत असल्याचा आरोप ऊस उत्पादकांकडून होत आहे. शासनाचे ४५ रुपये व दुसऱ्या हप्त्यातील ४४ रुपये, असे ८९ रुपये प्रतिटन देणे दालमिया कारखान्याकडे आहेत.