राज ठाकरे यांना उत्तर कोण देणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 14, 2019 11:15 PM2019-04-14T23:15:20+5:302019-04-14T23:15:26+5:30
- वसंत भोसले सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा पार पडला. उर्वरित सहा टप्पे अद्याप व्हायचे आहेत. देशभरात हजारो सभा, ...
- वसंत भोसले
सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा पार पडला. उर्वरित सहा टप्पे अद्याप व्हायचे आहेत. देशभरात हजारो सभा, पदयात्रा, मेळावे, बैठका, रोड शो चालू आहेत. नेते आपली भूमिका हिरिरीने मांडत आहेत. आरोप-प्रत्यारोप झडत आहेत. महाराष्ट्रातही एक टप्पा पार पडला. त्यात पूर्व विदर्भातील सात लोकसभा मतदारसंघांत मतदान पूर्ण झाले. एप्रिल अखेरपर्यंत तीन टप्प्यात उर्वरित मतदारसंघात मतदान होईल. या दरम्यान कदाचित महाराष्ट्रात प्रथमच निवडणूक लढविणारा राजकीय पक्ष आणि त्याचा नेता जाहीर सभांतून प्रश्न उपस्थित करीत असावा. शिवाय तो कोणाला मते द्या, हे पण सांगत नाही. मात्र, नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना सत्तेवरून बाजूला सारा, हे सांगायला विसरत नाही. या नेत्याचे नाव आहे राज ठाकरे.
उत्तम वक्तृत्व, मांडणी चांगली आणि प्रश्न उपस्थित करताना अनेक पुरावे किंवा त्यावरील लाईव्ह भाषणांच्या बाईटस दाखवून राज ठाकरे नरेंद्र मोदी यांना प्रश्न विचारत आहेत. गुढीपाडव्याला त्यांनी मुंबईत पहिली सभा घेतली. परवा (शुक्रवारी) नांदेडला घेतली. या दोन्ही सभांना मोठी गर्दी जमली होती. पुढील आठवड्यात कोल्हापूर (मंगळवार) आणि सातारा (बुधवार) येथे सभा होणार आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाचे संस्थापक असलेले राज ठाकरे यांच्या पक्षाने दोन लोकसभा निवडणुका लढविल्या, पण एकही उमेदवार विजयापर्यंत पोहोचला नाही. विधानसभेच्याही दोन निवडणुका लढविल्या. पहिल्या निवडणुकीत तेरा आमदार निवडून आले आणि पक्षाची दमदार वाटचाल सुरू झाली, पण ती चढत्या कमानीप्रमाणे झाली नाही. २०१४च्या दुसऱ्या विधानसभा निवडणुकीत ‘मनसे’चा एकच आमदार निवडून आला. या पक्षाला वाढीस मर्यादा आल्या आहेत. मात्र, त्यांनी वेळोवेळी विविध विषयांवर घेतलेल्या भूमिका गाजल्या. काही वादग्रस्तही ठरल्या आहेत. विद्यमान लोकसभा निवडणुकीत मनसेने न उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण निवडणुकीत भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रथमच असे घडत असेल. संपूर्ण राष्ट्रीय राजकारणावर प्रश्न उपस्थित करण्याची भूमिका दहा जाहीर सभा घेऊ न मांडायची. मात्र, निवडणूक लढवायची नाही. त्याचे कारण काहीही असो! राज ठाकरे यांनी प्रभावशाली भाषणाद्वारे काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना याच राज ठाकरे यांनी गुजरात दौरा करून तेथील विकासकामांचा गौरव केला होता. गुजरातच्या धर्तीवर देशाचा विकासाचा मार्ग असावा, असे आपले मत बनल्याचे मान्यही करून टाकले आहे. आता मात्र नरेंद्र मोदी खोटे बोलत आहेत, गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाचे किंवा पंतप्रधान होण्यापूर्वीचे नरेंद्र मोदी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या व्यक्तिमत्त्वात खूप मोठी तफावत आहे. तो हा माणूस नव्हेच, निवडणुकांमध्ये (२०१४) आश्वासने देणारा, स्वप्ने दाखविणारा तो हा माणूस नव्हेच, असा अनुभव आल्याचे राज ठाकरे सांगत आहेत. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि काँग्रेस परिवारास दोष देत देशाचा विकास होणार नाही. त्यांनी त्या त्या परिस्थितीत काम केले. आताची आव्हाने ओळखा आणि त्यावर उपाययोजना करा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. नोटाबंदीचा निर्णय चुकला, त्यातून काळा पैसा बाहेर आलाच नाही, उलट रोजगारावर परिणाम झाला. सुमारे पाच कोटी रोजगार गेले, परदेशी गुंतवणुकीस त्यांनी विरोध केला होता. सत्तेवर येताच शंभर टक्के परदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देण्यात आली. आधारकार्डास विरोध केला होता. देशाच्या सीमावर्ती राज्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो, अशीही शक्यता त्यांनी व्यक्त केली होती. सत्तेवर येताच आधारकार्ड आवश्यक असल्याचा आग्रह धरला. शेती-शेतकऱ्यांना मदत करू, शेतीमालाचे भाव ....देऊ , असे आश्वासन दिले होते, पण सत्तेवर येताच काही निर्णय घेतले नाहीत. या उलट महाराष्टÑात गेल्या पाच वर्षांत चौदा हजार शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या. शेतमालाचे भाव सतत गडगडत राहिले. ते वाढावेत असे प्रयत्न केले गेले नाहीत.
काही वर्षांपूर्वीच आपण भाकीत केल्याचा दावा करून राज ठाकरे म्हणतात की, निवडणुकांच्या तोंडावर युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण करण्यात येईल आणि त्याचा लाभ घेऊन मते मागण्यात येतील. पुलवामाच्या घटनेचा वापर तसाच केला. आपल्या देशात आरडीएक्स बाहेरून येतेच कसे असा सवाल पूर्वी नरेंद्र मोदी करीत होते, याची आठवण करून देत राज ठाकरे म्हणतात, पुलवामा हल्ल्यासाठी आरडीएक्सचा वापर झाला. ते बाहेरून कसे आले याचे उत्तर कोण देणार? रेडिओवरून मन की बात करण्याच्या प्रकाराची तुलना जर्मनीच्या हुकूमशहा हिटलर याच्याशी त्यांनी केली. त्याकाळी रेडिओ हे माध्यम प्रभावी होते. त्यावर महिन्यातून एकदा हिटलर भाषण करायचे. ते प्रत्येकाने ऐकण्याचे बंधनही होते. असाच प्रकार मन की बातमध्ये आहे. याचे साधर्म्य सांगत राज ठाकरे यांनी टीकास्त्र चालविले आहे.
त्यांनी उपस्थित केलेले अनेक मुद्दे अनुत्तरित आहेत. राज ठाकरे यांच्या भाषणानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या महाराष्ट्रात सभा झाल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अनेक सभा झाल्या. मात्र, राज ठाकरे यांच्या प्रश्नांचे उत्तर देण्याचे ते टाळत आहेत. त्यांनी राज ठाकरे यांची नोंदच घेतली नाही. कदाचित मनसेचे उमेदवार रिंगणात नसल्याने हा पवित्रा भाजपच्या नेतृत्वाने घेतला असावा. शिवाय राज ठाकरे भाजपच्या विरोधात बोलतात, पण अमुक एखाद्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला मतदान करा, असा प्रचार अजिबात करीत नाहीत. त्यामुळे सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर मतदारांनी करावा का, याचेही उत्तर कोणी देत नाही. आणीबाणीच्या विरोधात अनेक विचारवंत, लेखक, कलाकार, आदींनी राजकीय भूमिका घेत काँग्रेसचा पराभव करा, असे आवाहन करीत असायचे. अराजकीय व्यक्ती असलेल्यांचे ते आवाहन असायचे. राज ठाकरे हे राजकीय व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यामुळे त्यांनी पूर्ण स्पष्ट भूमिका मांडावी अशी, अपेक्षा जनतेची असते. ती अर्थसत्यासारखी आहे. भाजपचा पराभव करा, पण त्यासाठी कोणाला मते द्या, हे ते सांगत नाहीत. आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकींच्या प्रचारासारखी स्थिती आहे. त्याकाळी जनता पक्षाची निर्मिती झाली. आता तशी काही अवस्था नाही.
भाजपने पुलवामा प्रकरणानंतर पाक विरुद्ध केलेल्या लष्करी कारवाईचा वापर निवडणूक प्रचारात पुरेपूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो थेट प्रचार केल्याने किंवा त्यातील शहीद जवानांसाठी मतदान करण्याचे आवाहन केल्याने ते वादग्रस्त ठरले आहे. वास्तविक पुलवामानंतरच्या कारवाईप्रमाणे पाकला सडेतोड उत्तर देत राहू, अशी भूमिका मांडली असती तर त्याचे राजकारण झाले नसते. त्यावरही राज ठाकरे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहेत. सर्जिकल स्ट्राईकद्वारे पाकला धडा शिकविला, त्याचे परिणाम काय झाले, आदी ते प्रश्न आहेत. खरे तर दोन्ही बाजूने या प्रश्नांवर राजकारण व्हायला नको होते. एक मात्र खरे की, अशी कारवाई जेव्हा जेव्हा होते तेव्हा सरकारचे नेतृत्व करणाºयांना त्याचे श्रेय जाते. कारण तो निर्णय पंतप्रधान आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाचा असतो. १९६५ मध्ये पाक विरुद्ध युद्ध झाले. त्यावेळी लाल बहादूर शास्त्री पंतप्रधान आणि यशवंतराव चव्हाण संरक्षणमंत्री होते. ‘जय जवान, जय किसान’चा नारा देणारे लाल बहादूर शास्त्री यांनाच त्या युद्धाच्या यशाचे श्रेय दिले जाते. १९७१ मध्ये पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानमध्ये युद्ध झाले तेव्हा भारताने बांगलादेशाच्या निर्मितीच्या चळवळीमागे उभे राहून निर्णायक भूमिका घेतली. पाकिस्तानची फाळणी होण्यापर्यंत ते युद्ध गेले. त्यात भारताचा विजय झाला. तो निर्णय इंदिरा गांधी यांचा मानला जातो. त्यांच्या कणखर नेतृत्वामुळे पाकचा दुसºयांदा पराभव झाला, असे मानले जाते. किंबहुना ती वस्तुस्थितीच आहे. त्यामुळे आज पाकविरुद्धच्या कारवायांचे राजकारण होत असले तरी जी काही कारवाई करण्यात आली तो निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाच असणार, हे स्पष्ट आहे. त्यांच्या यशाचे श्रेय त्यांनाच जाणार आहे. मात्र, या कारवाईत नेमके काय झाले, हे स्पष्ट होत नसल्याने संभ्रम आहे. शिवाय पाकला सडेतोड जबाब देण्याची भूमिका मांडणे, हे योग्य ठरते, पण त्या शहीदांसाठी भाजपला मतदान करा, हे म्हणणे अयोग्य ठरते. संरक्षणासारख्या विषयावर राजकारण होता कामा नये. यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत. या उलट या विषयावर राजकारण करू नका, असेच आवाहन जबाबदार नेत्यांनी (सर्व पक्षीय) करायला हवे आहे. लोकांचे अनेक मूलभूत प्रश्न सोडविण्याचे विषय चर्चेला आहेत. त्यावर प्रश्न उपस्थित करून उत्तरे मागितली पाहिजेत. राज ठाकरे यांच्या इतर प्रश्नांवर उत्तरे द्यावीच लागतील. कारण त्यांनी निवडणूक न लढविता एक राजकीय भूमिका घेतली आहे, ती आगळीवेगळी आहे.