केलेला खुळेपणा सांगण्यासाठी समिती कशाला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील मांडणीबाबत जो खुळेपणा केला आहे, तो सर्वांना माहिती आहे. तो सांगण्यासाठी समिती कशाला स्थापन केली आहे, असा उपरोधिक सवाल भाजपचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष समरजित घाटगे यांनी सोमवारी येथे उपस्थित केला.

घाटगे म्हणाले, मराठा आरक्षण आणि केंद्र सरकारचा कोणताही संबंध नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले मराठा आरक्षण नेमकेपणाने मांडून महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात टिकवता आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. गायकवाड यांच्या मागास आयोगाने मराठा समाज मागास आहे, हे पुराव्यानिशी शाबित करणारी जी माहिती दिली होती, ती न्यायाधीशांसमोर आणलीच नाही, म्हणूनच ही स्थगिती मिळाली आहे.

याआधी काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे सरकार असताना सहावेळा मागास आयोग नेमले गेले आणि या सहाही आयोगांनी मराठा समाज मागास नसल्याचे अहवाल दिले होते. यावरून दोन्ही काँग्रेसला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही, हीच मानसिकता स्पष्ट होते. गेल्या दीड वर्षात ज्या गायकवाड यांनी अभ्यास करून अहवाल सादर केला, त्यांना कधीही चर्चेसाठी बोलावले नाही. ज्या देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षण देण्यामध्ये खंबीर भूमिका घेतली, त्यांनाही कधी बोलावले नाही. यातून फक्त मराठा समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम महाविकास आघाडीच्या सरकारने केले आहे, असा आरोप घाटगे यांनी केला.

चौकट

...तर फडणवीसांची जात निघाली असती

दोन्ही काँग्रेसच्या काळातील सहा आयोगांनी मराठा समाजाला मागास ठरवले नाही, तेव्हा काही आक्षेप घेतले गेले नाहीत. देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण देऊन उच्च न्यायालयात ते मंजूरही करून घेतले. परंतु त्यांच्या काळात जर सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली असती, तर लगेचच त्यांची जात काढली गेली असती. जातीयवादी पक्षांच्या संगतीला आम्ही गेलो, असेही आमच्यावर आरोप झाले असते, असे समरजित घाटगे यांनी सांगितले.