‘आयआरबी’ला ४० कोटी जादा का?

रस्ते प्रकल्पाच्या किमतीचा वाद : देखभाल-दुरुस्ती न करताच खर्च लावला २८ कोटींचा

कोल्हापूर : कोल्हापुरातील वादग्रस्त रस्ते प्रकल्पासाठी देखभाल-दुरुस्ती न करताच तब्बल २८ कोटी रुपयांचा देखभाल-दुरुस्ती खर्च लावण्यात आला आहे. मुळात करारात पहिल्या पाच वर्षांसाठी याच कामासाठी ११ कोटी रुपयांची तरतूद असताना कंपनीला पैसे देताना मात्र २८ कोटी रुपये कशाच्या आधारे दिले, अशी विचारणा जाणकारांतून होत आहे. तामसेकर समितीने प्रकल्पाची किंमत २८३ कोटी रुपये धरली आहे. त्यावर १२ टक्क्यांप्रमाणे चार वर्षांचे व्याज विचारात घेतले, तर ती रक्कम १३६ कोटी रुपये होते. त्यामुळे कंपनीस त्या हिशेबाने ४१९ कोटी रुपयेच देय असताना शासनाने मात्र ४५९ कोटी रुपयांची तयारी दाखविली आहे.त्यामुळे कायद्याने देय रकमेपेक्षा किमान ४० कोटी रुपये जास्त दिले जात असल्याचे दिसत आहे.कंपनीने रस्त्यांची देखभाल केल्याची व त्यासाठी खर्च केल्याची माहिती यापूर्वी महापालिकेसही कळविलेली नाही. त्यामुळे आताही रक्कम अचानकच कशी पुढे आली याबद्दल संशय व्यक्त होत आहे.पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेली घोषणा म्हणजे कायदाच असून रस्ते प्रकल्पाचा करार रद्द करण्यासाठी वेगळी अधिसूचना काढण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट केले आहे; परंतु शासकीय प्रक्रिया तशी कधीच पूर्ण होत नाही. विधानसभेत घोषणा झाली तरी त्याचा शासकीय आदेश निघाल्याशिवाय धोरणाची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे ‘टोल रद्द’ केल्याची अधिसूचना नगरविकास विभागास काढावी लागणार आहे. त्याच विभागाने २४ जानेवारी २००८ च्या आदेशान्वये या प्रकल्पाचा त्रिस्तरीय करारास मंजुरी दिली होती. प्रत्यक्षात टोलवसुलीस व स्थगितीसही त्यांनीच परवानगी दिली होती. त्यामुळे हा करार रद्द झाला आहे, अशी अधिसूचना व रस्ता आहे तसा हस्तांतरित करण्यात येत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख करून अशी अधिसूचना काढावी लागणार असल्याचे रस्ते विकास महामंडळाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
शासनाने काँक्रिटच्या खराब रस्त्यांचे, गटर्स आणि अर्धवट कामांची नेमकी किंमत किती धरली आहे हे जाहीर करण्याची गरज आहे. त्याशिवाय कंपनीला नक्की किती रक्कम देय होती व किती दिली गेली, हे स्पष्ट होणार नाही.
- राजेंद्र सावंत, आर्किटेक्ट,
मूल्यांकन समितीचे सदस्य


संतोषकुमार समिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी नागपूर येथे कोल्हापुरातील पथकरासंबंधात पर्याय शोधण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सा.उ.) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने नेमलेल्या संतोषकुमार समितीचे मूल्यांकन खालील बाबींवर आधारित आहे.
प्रत्यक्ष रस्त्यांचे सर्वेक्षण व मोजमाप.
पेव्हमेंट काँक्रीटचे कोअर्स व चाचणी खड्डे घेऊन डांबरी व काँक्रीट रस्त्यांची विविध थरांची जाडी व गुणवत्ताविषयक चाचणी घेणे.
मंजूर दरसूची २०१०-२०११ चे दर वापरण्यात आले आहेत.
प्राप्त चाचणी निष्कर्षानुसार पी. क्यू. सी. व इतर बाबींकरिता कमी दर प्रस्तावित करण्यात आले.
या मूल्यांकनामध्ये मूळ निविदेतील मंजूर दाव्याप्रमाणे करण्यात न आलेल्या कामांच्या मूल्यांकनाचा समावेश नाही.
या समितीचे मूल्यांकन १८२.८७६ कोटी इतके आहे. यामध्येअदा केलेली रक्कम देखभाल-दुरुस्ती व १२ टक्के व्याजाची रक्कम गृहीत धरून आणि जमा केलेला पथकर वजाजाता देय रक्कम रु. ४१४.०१४ कोटी इतकी आहे.


एस. बी. तामसेकर समिती
कृष्णराव समिती तसेच संतोषकुमार समिती यांनी सादर केलेल्या अहवालावर तौलनिक अभ्यास करून एस. बी. तामसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीचा अहवाल खालील बाबींवर आधारित आहे.
निविदेतील दरावर आधारित मूल्यांकन करण्यात आले.
पी. क्यू. सी.चा दर्जा ‘एम-४०’ प्राप्त न झाल्यामुळे प्रत्यक्षात चाचणी निष्कर्षांवर आलेल्या दर्जाच्या कॉँक्रीटचे प्रत्यक्ष प्रती चौ.मी. दर देण्यात आला आहे.
रस्त्याच्या इतर बाबींकरितासुद्धा अपेक्षित जाडी प्राप्त न झाल्यामुळे प्रती चौ.मी. दर योग्य त्या प्रमाणात कमी करण्यात आला आहे.
‘टोल प्लाझा’ची संगणकीकरणासह किंमत प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित धरण्यात आलेली आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिका व टोलविरोधी कृती समिती यांनी दिलेल्या मूल्यांकन अहवालातील रनर बीम व इतर बाबी अंशत: झालेल्या असल्यामुळे त्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावित रकमेच्या ७० टक्के वजावट केली आहे.
तामसेकर समितीने प्रत्यक्ष झालेल्या कामाचे मूल्यांकन निविदेतील दरानुसार रु. १९७.३९९ कोटी इतके केले आहे.या मूल्यांकनामध्ये ‘एमएसआरडीसी’ला अदा केलेली रक्कम देखभाल दुरुस्ती व १२ टक्के टक्के व्याजाची रक्कम गृहीत धरून आणि जमा केलेला पथकर वजा जाता देय रक्कम रु. ४५९.०४४ कोटी इतकी आहे.
कोल्हापूर कृती समितीने सादर केलेल्या म्हणण्यानुसार पी. क्यू. सी. रस्त्याची पूर्णपणे वजावट गृहीत धरल्यास मूल्यांकन रु. १५०.८३७ कोटी येते व इतर अनुषंगिक बाबी गृहित धरल्यास एकूण देय ३६१.१६५ कोटी रु. येते; परंतु तामसेकर समितीने या काँक्रीट रस्त्यांचे मूल्यांकन प्रत्यक्ष चाचणी अहवालानुसार केले आहे.


कृष्णराव समिती
तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये दिलेल्या सूचनेनुसार कृष्णराव, स्थापत्य विभागप्रमुख आयआयटी, पवई (मुंबई) यांच्या अध्यक्षतेखाली मूल्यांकन समिती स्थापन केली. या समितीचे मूल्यांकन खालीलप्रमाणे आहे.
जे. पी. इंजि. सर्व्हिसेस (नवी मुंबई) यांच्यामार्फत झालेल्या कामाचे सर्वेक्षण करून घेण्यात आले. कामाचे परिमाण निश्चित करण्यात आले.
काँक्रीट व डांबरीकरणाचे चाचणीसाठी कोअर्स घेण्यात आले.
अहवालाच्या मूल्यांकनासाठी सन २०१०-२०११ ची मंजूर दर सूची वापरण्यात आली आहे.
हा अहवाल अंतरिम अहवाल म्हणून व झालेले काम विनिर्दिष्ट मानकाप्रमाणे आहे, असे गृहीत धरून सादर करण्यात आले.
या मूल्यांकनामध्ये प्रकल्पामध्ये मंजूर परंतु न झालेल्या कामांचा समावेश नाही. कृष्णराव समितीचे अहवालाप्रमाणे प्रत्यक्ष कामाचे मूल्यांकनाची किंमत रु. २७६.४३ कोटी आहे. या मूल्यांकनामध्ये ‘एमएसआरडीसी’ला अदा केलेली रक्कम देखभाल-दुरुस्ती व १२ टक्के व्याजाची रक्कम गृहीत धरून आणि जमा केलेला पथकर वजा जाता देय रक्कम रु. ५६८.३१७ कोटी इतकी आहे.