महापालिकेचे रस्ते खराब का झाले?

अवस्था दयनीय : अधिकारी-ठेकेदार ‘मिलीभगत’ पुन्हा ऐरणीवर, कारवाई होणार की पाठीशी घालणार?

भारत चव्हाण --कोल्हापूर
शहरातील एखाद्या रस्त्याचे काम मिळाले की किमान तीन वर्षे तो खराब होणार नाही, इतका दर्जेदार आणि टिकाऊ रस्ता करण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असते. काम सुरू झाले की रस्त्यासाठीचे डांबर, खडी यांचे मिश्रण प्रमाणात आहे की नाही, वापरण्यात येणारी सामग्री उच्च प्रतीची आहे की नाही, याची तपासणी करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असते. दोघांनी अत्यंत चोख भूमिका पार पाडली तर रस्ते चांगले, टिकाऊ होतील; पण दोघेही भ्रष्ट ठरले तर काय होते, हे आता शहरातील रस्त्यांच्या झालेल्या दयनीय अवस्थेवरून स्पष्ट झाले आहे.
शहरात चार दिवसच पाऊस झाला आणि या पावसाने ठेकेदार, अधिकारी यांच्यातील भ्रष्ट साखळीचा पर्दाफाश करून टाकला. खराब रस्त्यांवर चर्चा सुरू आहे. जबाबदारी कोणी घ्यायची आणि कोणावर टाकायची, हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. जबाबदारी केवळ ठेकेदारांवरच टाकायची म्हटले तर अधिकारी काय करीत होते, असा प्रश्न निर्माण होतो. ठेकेदार मूळ एस्टिमेटच्या पन्नास-पंचावन्न टक्केच रक्कम खर्च करीत असेल तर अधिकाऱ्यांनी चुप्पी का बाळगली, असाही प्रश्न उपस्थित होतो.
रस्ते खराब झाले याला लोकप्रतिनिधी किती जबाबदार आहेत, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ‘नगरसेवकांनीच मलिदा खाल्ला आणि आज रस्त्यांची दुर्दशा झाली,’ असा शहरवासीयांचा समज होणे स्वाभाविक आहे; परंतु रस्त्याचे एस्टिमेट करण्यापासून ठेकेदाराचे अंतिम बिल अदा करण्यापर्यंतची सर्व कामे अधिकाऱ्यांच्याच हातात असतात. नगरसेवक फक्त स्थायी समितीमध्ये निविदा मंजूर करतात, तीसुद्धा अधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार! अमुक एका ठेकेदाराची निविदा ‘कमीत कमी दरा’ची असून त्यांचीच निविदा मंजूर व्हावी, अशीही शिफारस प्रशासनाकडून केली जाते. त्यावर स्थायी समिती मंजुरीची मोहर उठविते. मग खराब रस्त्यांची जबाबदारी नगरसेवकांवरच का टाकली जाते? आणि हे सगळे करणारे अधिकारी नामानिराळे का राहतात? हा प्रश्न कोणाला पडत नाही. कामे निकृष्ट झाली तर त्याचा जाब अधिकाऱ्यांना विचारण्याची आवश्यकता आहे. +

ठरावीक ठेकेदारांची मक्तेदारी
शहरातील कोणते काम कोणाला द्यायचे याचा निर्णय निविदा प्रक्रियेपूर्वीच होतो. त्यामुळे महानगरपालिकेत ठरावीक ठेकेदारांची मक्तेदारी निर्माण झालेली आहे.
काही कामांत एकच ठेकेदार तीन वेगवेगळ्या फर्मच्या नावे निविदा भरतात. एक निविदा मंजूर केली जाते. अधिकाऱ्यांना हे ठाऊक असतानाही, ते डोळेझाक करतात.
ठरावीक मुदतीत काम पूर्ण झाले नाही तर त्याला दंड करायचा किंवा नाही, हे अधिकारीच ठरवितात. जास्तच आरडाओरड झाली तरच दंड होतो, अन्यथा नाही. काम वेळेत पूर्ण झाले नाही आणि कामाचे बिल वाढले तर ते देण्यास अधिकारी आग्रही असतात. यापूर्वी अशा अनेक कामांत एस्टिमेट रक्कम वाढवून दिली आहे.


ठेकेदारांशी मिलीभगत
केलेल्या एस्टिमेटपेक्षा कमी दराने काम कसे काय केले जाऊ शकते, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना कधीच पडत नाही, तो पडणारही नाही; कारण त्यांची ठेकेदारांशी मिलीभगत असते. तसा आरोप महासभेतही झाला आहे. एखाद्या कामाची सगळी प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असताना ते निष्क्रिय असतात. कमी दरात काम घेतल्यानंंतर दर्जा तपासण्याची जबाबदारी असतानाही अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. हा सगळा मामला दोघांच्या ‘मिलीभगत’शी जोडला गेला आहे.


एस्टिमेट कशी चुकतात?
महानगरपालिकेच्या अभियंत्यांनी एखादा रस्ता करताना त्याचा खर्च किती येऊ शकतो याचा नेमका अंदाज बांधून त्याचा आराखडा तयार करणे याला ‘एस्टिमेट’ म्हणतात. अधिकारी रस्त्याची मापे घेऊन रस्त्यासाठी खडी, डांबर किती लागणार यावर खर्चाचे एस्टिमेट करतो. जर अभियंते फूटपट्टी लावून एस्टिमेट बनवत असतील तर ठेकेदार निविदा भरताना १५ ते २५ टक्के कमी दराने ती का भरतात, याचा संशय कोणालाच येत नाही.
कायद्यावर बोट ठेवून ‘ज्याची कमी दराची निविदा, त्यालाच काम’ या निकषावर ठेकेदाराला काम मिळते. मग या ठिकाणी ठेकेदाराचे व्यावसायिक गणित बरोबर म्हणायचे की महापालिकेच्या अभियंत्यांनी केलेली एस्टिमेटस चुकीची?


लुटणारी नवीन जमात!
गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेत पैसा लुटणारी ‘सल्लागार’ नावाची नवीन जमात निर्माण केली आहे. कोणत्याही कामात सल्लागार नेमण्याची पद्धत रूढ झाली आहे. महापालिकेकडे तंत्रज्ञ, अभियंते असताना सल्लागार नेमले जातात. दोन टक्के त्यांची फी असते. कोटीच्या कामात दोन लाख रुपये फी होते. ठेकेदारांशी सलगी असलेले हे सल्लागार महापालिकेपेक्षा ठेकेदाराच्याच घरचे पाणी भरत राहतात. त्यातून नुकसान महापालिकेचे होते. नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ते पार पाडत नाहीत. अधिकारी, ठेकेदार, सल्लागार हे मिळून कामे कशी करायची, हे ठरवितात.


पन्नास टक्केच रक्कम खर्च
महापालिकेत सगळीच कामे टक्केवारीवर होतात. ठेकेदार एखादे काम १५ ते २५ टक्के कमी दराने घेतो. निविदा मंजुरीवेळी दोन ते पाच टक्के मोजतो. अधिकारी तसेच विविध करांसाठी ठेकेदारास १४ ते १५ टक्के खर्च करावे लागतात. टक्केवारीतच रक्कम खर्च होत असल्यामुळे ठेकेदार रस्त्यांवर ५० ते ५५ टक्केच रक्कम खर्च करतो. यामुळे रस्ते खराब होतात. जनतेच्या करांचा पैसा असा खर्च होत असेल तर जबाबदार कोण? नगरसेवक महिन्याला ७५०० रुपये मानधन घेतात, तर अधिकारी ६० ते ६५ हजार रुपये पगार घेतात. मग जबाबदारी अधिकाऱ्यांवरच येते.