मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकणार

सर्किट बेंच प्रश्न : बार असोसिएशनच्या बैठकीत निर्णय; वकिलांतील गटबाजी उघड; चव्हाण-घाटगे यांच्यात शाब्दिक चकमक

कोल्हापूर : न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी व येथील नवीन न्यायसंकुलातील कार्यक्रमाच्या निमंत्रणावरून गुरुवारी कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनने बोलाविलेल्या खंडपीठ कृती समितीच्या बैठकीत विद्यमान अध्यक्ष अ‍ॅड. राजेंद्र चव्हाण व माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. विवेक घाटगे यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. त्यामुळे वकिलांतील गटबाजी उघड झाली. यावेळी कसबा बावडा येथील न्यायसंकुलाच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाला येणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान, बैठकीसाठी आलेल्या पाच जिल्ह्यांतील वकिलांनी सर्वांसमोर ‘तुम्ही एकटे रहा, आम्ही पाच जिल्ह्यांतून हा सर्किट बेंचचा प्रश्न सोडवू,’ असे कोल्हापुरातील वकिलांना सुनावले. त्यामुळे वातावरण तणावपूर्ण बनले. टाऊन हॉल येथील बार असोसिएशनच्या सभागृहात रात्री ही बैठक झाली.
कोल्हापुरात सहा जिल्ह्यांचे उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच व्हावे, अशी दोन दशकांहून अधिक जुनी मागणी आहे. सर्किट बेंचप्रश्नी उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांची प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा काढली होती व टाउन हॉल येथील जिल्हा न्यायालयासमोर टायर पेटवून निषेध केला होता. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात या सहा जिल्ह्णांतील संबंधित वकिलांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या अवमान याचिकाप्रश्नी प्रभारी मुख्य न्यायाधीश अभय ओक यांनी संबंधित वकिलांना नोटिसा पाठविल्या. त्यावरून हमीपत्र द्यावयाचे की नाही, यावरून वकिलांमध्ये मतभेद झाले.
बुधवारच्या बैठकीत न्यायालयीन अवमान प्रकरणी काय निर्णय घ्यावयाचा आहे, तो जिल्हा बार असोसिएशनच्या समितीने घ्यावा. याप्रकरणी समिती जे निर्णय घेईल, ते सर्व सभासदांवर बंधनकारक राहतील, असा ठराव एकमताने मंजूर झाला. परंतु पुन्हा गुरुवारी सायंकाळी खंडपीठ कृती समितीने बैठक बोलविली. यावेळी सर्किट बेंचप्रश्नी अनेकांनी मते व्यक्त केली.
माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. विवेक घाटगे म्हणाले, न्यायालयीन अवमान याचिकाप्रश्नी समिती जो काही निर्णय घेईल, त्याला आम्ही बांधील आहोत. पण, काही चार-पाच वर्षे वकिली करणारे, सर्किट बेंचप्रश्नी संभ्रमावस्था पसरवीत आहे. आम्ही सर्किट बेंच प्रश्नी शुद्ध भावनेने लढा देऊ.
अ‍ॅड. माणिक मुळीक म्हणाले, काहीजण सर्किट बेंच आंदोलनात कशी फूट पडेल, हे बघत आहेत. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना तो सहा जिल्ह्णांतील वकिलांना घेऊन एकमुखी घ्यावा.
अ‍ॅड. संपत पवार म्हणाले, न्यायसंकुलाच्या इमारतीच्या उद्घाटनावेळी १९ डिसेंबरला मुख्यमंत्री येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या दिवशी वकील बांधवांनी लवचिक भूमिका घ्यावी. दुसऱ्या दिवशी पासून सर्किट बेंचप्रश्नी पुन्हा आंदोलनात आहोत.
अ‍ॅड. शिवाजीराव राणे म्हणाले, न्यायालयीन अवमान याचिका प्रकरणी ज्या वकिलांना नोटिसा आल्या आहेत, त्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही. हे आंदोलन सकारात्मक मार्गांनी पुढे नेऊया.
विद्यमान अध्यक्ष राजेंद्र चव्हाण हे न्यायालय अवमानप्रश्नी ठराव झाला की नाही, याबाबत सविस्तर माहिती देत असताना विवेक घाटगे हे मधूनच उठून बोलू राहिले. त्यामुळे चव्हाण व घाटगे यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. वातावरण तणावपूर्ण बनले. उपस्थित वकिलांनी दोघांना शांत केले.
सांगलीचे अभिजित सोहनी म्हणाले, सर्किट बेंचप्रश्नी पक्षकारांचेही पाठबळ गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधी नुसते बोलतात. पण त्यांनी काही केल्याचे त्यांनी दिसत नाही. हे आंदोलन फक्त वकिलांंचेच सुरू आहे. सर्व समाजाचा त्यामध्ये सहभाग मिळाल्याशिवाय यश मिळणार नाही.
साताऱ्याचे ज्येष्ठ
विधिज्ञ धैर्यशील पाटील म्हणाले, न्यायालय अवमान याचिकाबद्दल कोल्हापूरच्या वकिलांनी हमीपत्र द्यावयाचे की नाही, हा कोल्हापूर बार असोसिएशनचा निर्णय आहे. त्यासाठी आम्हाला या ठिकाणी कशाला बोलाविले?
महाराष्ट्र अ‍ॅँड गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य अ‍ॅड. शिवाजी चव्हाण, अ‍ॅड. ए. ए. कापसे, अ‍ॅड. प्रशांत चिटणीस, अ‍ॅड. डी. एम. जगताप (सातारा), अ‍ॅड. आर. आर. पाटील,(सांगली), अ‍ॅड. एफ. एम. झारी (मिरज), आदींनी मते व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)

न्यायालय अवमानप्रकरणी एक महिन्याची मुदत वाढवून मिळावी, अशी मागणी उच्च न्यायालयात करणार आहेत. त्याचबरोबर या महिन्यात होणाऱ्या नवीन न्यायसंकुलाच्या इमारतीच्या कार्यक्रमावेळी वकील बांधव अलिप्त राहणार आहेत.
- अ‍ॅड. राजेंद्र चव्हाण, अध्यक्ष,
कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन