‘दौलत’ पुन्हा न्यायालयीन कचाट्यात अडकणार ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : हलकर्णी (ता. चंदगड) येथील दौलत साखर कारखाना चालविण्यास देण्याबाबत ‘न्यूट्रीयन्टस’शी झालेला करार रद्द करण्याचा ठराव जिल्हा बँकेच्या सभेत झाल्याने नवीन वादास तोंड फुटणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतून बाहेर पडून पाच वर्षांनंतर कारखान्याचे धुराडे पेटले होते. बॅँकेने करार मोडल्यास कंपनी न्यायालयात जाणार आणि पुन्हा पेच तयार होणार हे निश्चित आहे
जिल्हा बँकेवर प्रशासक येण्यात ‘दत्त-आसुर्ले’ आणि ‘दौलत’ साखर कारखान्यांचा हातभार लागला. ‘दत्त’ कारखाना १०८ कोटींना विक्री करून जिल्हा बँकेने आपल्याभोवती लागलेल्या फासाची पहिली दोरी काढून टाकली; पण ‘दौलत’ने बँकेला चांगलेच झुंजविले. विकत घेण्यास सोडाच, पण चालविण्यासाठी कोणीही ताकदीने पुढे येत नव्हते. कारखान्याकडील ६८ कोटींच्या येण्यामुळे बॅँक अडचणीत आली होती. कोणत्याही परिस्थितीत कारखान्याचा निर्णय घेणे बँक प्रशासनाला गरजेचे होते, त्यानुसार तब्बल दहावेळा विक्री व भाडेतत्त्वाच्या निविदा बँकेने प्रसिद्ध केल्या; पण अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. अखेर न्यूट्रीयन्टस फु्रट कंपनी (गोकाक) यांनी भाडेतत्त्वावर कारखाना चालविण्यास घेतला. मार्च २०१७ अखेर ३४ कोटी भरून उर्वरित रक्कम पाच वर्षे समान हप्त्यात द्यायचे, या बदल्यात ४५ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीने चालविण्यासाठी द्यायचा, असा करार कंपनी व जिल्हा बँक यांच्यात झाला. त्यानंतर ‘न्यूट्रीयन्टस’ने सन २०१६-१७ चा हंगाम घेतला. या हंगामात शेतकºयांनी पाठविलेल्या उसाचे पैसे वेळेत देता आले नाहीत, कर्मचाºयांची देणी व त्यानंतर झालेली साखर चोरी यामुळे कंपनीची बदनामी झाली. साखर चोरीनंतर कंपनीशी केलेला करार रद्द करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या; पण कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करता करार मोडणे अडचणीचे ठरणार आहे. शेतकरी, कामगारांची देणी, साखर चोरी व बॅँकेशी झालेला करार या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेतील ठरावानुसार बॅँकेने करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तर कंपनी न्यायालयात जाणार हे निश्चित आहे.
यापूर्वी तासगावकर शुगर्सने कारखाना भाडेतत्त्वावर घेतला होता, त्यात थिटे पेपर्स आल्याने तो गुंता सोडविताना जिल्हा बॅँकेची दमछाक झाली. आता नव्याने गुंता तयार झाला तर कारखान्याचा येणारा हंगामही अडचणीत येऊ शकतो.
जिल्हा बँकेची भूमिका महत्त्वाची
सर्वसाधारण सभेत जरी ठराव झाला तरी सर्व कायदेशीर बाबींची तपासणी करून निर्णय घेण्याची जबाबदारी बॅँकेची आहे. ‘न्यूट्रीयन्टस’कडून ३४ कोटी वसुली झाल्यानेच बॅँक संचित तोट्यातून बाहेर आली. त्यामुळे बॅँक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता फारच कमी आहे.