जिल्हा बँक यंंदा तरी लाभांश देणार का ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोपार्डे : जिल्हा बँकेकडे जिल्ह्यातील सेवा संस्थांचे कोट्यवधी रुपये भागभांडवल अडकून पडले असून, गेली दहा वर्षे यावर एक रुपयाही लाभांश मिळालेला नाही. मागील सर्वसाधारण सभेत हाच मुद्दा पकडून सचालक मंडळाला धारेवर धरले असता पुढील वर्षी आपण लाभांश देऊ, असे अश्वासन खुद्द अध्यक्ष आ. हसन मुश्रीफ यांनी दिल्यामुळे यावर्षी सभासद सेवा संस्थांचे लक्ष लाभांशाकडे लागून राहिले आहे.
राज्यात पीककर्ज वाटपाची त्रिस्तर पद्धत आहे. राज्य बँक जिल्हा बँकेला, जिल्हा बँक सेवा संस्थांना व सेवा संस्था शेतकºयांना पीक कर्जाचा पुरवठा करते. सेवा संस्थांना जिल्हा बँक सहा टक्के दराने शेतकºयांना पीक कर्ज पुरवठ्यासाठी पैसे उपलब्ध करून देते; पण शासनाने पंजाबराव देशमुख कृषी कर्ज सवलत योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे एक लाख रुपयेपर्यंत कर्ज असणाºया शेतकºयांना वेळेत कर्ज फेडल्यास संपूर्ण व्याजमाफीचा लाभ मिळू लागला, तर एक लाख ते दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जावर सहा टक्के व्याज आकारले जात असले तरी वेळेत परतफेड करणाºया शेतकºयांना पुन्हा चार टक्के व्याज सवलत दिली जाते. यामुळे हे कर्ज दोन टक्के व्याज दरानेच शेतकºयांना पडते. सेवा संस्थांचा कारभार या दोन टक्क्यांतून मिळणाºया व्यवसायातूनच सुरू असतो.
पूर्वी जिल्हा बँक एकूण व्यवहारावर १५ टक्के रक्कम सेवा संस्थांना सचिवांचे पगार व स्टेशनरी खर्चासाठी म्हणून देत होती. मात्र, सचिवांचा पगार व स्टेशनरीसाठी संस्थांना आपल्या मिळणाºया उत्पन्नातून १५ टक्के रक्कम वर्गणी म्हणून भरावी लागत असल्याने अल्प व्यवहार असणाºया संस्था मेटाकुटीला येऊ लागल्या आहेत. संस्थांनी जिल्हा बँकेकडून जे कर्ज उचललेले असते त्याच्या पोटी जे भागभांडवल म्हणून पाच ते सात टक्के रक्कम
आपल्याकडे ठेवून घेतली जाते, ते उत्पन्नाचे मोठे साधन ठरू शकते. गेली अनेक वर्षे जिल्हा बँकेकडे कोट्यवधीच्या ठेवी पडून आहेत. यावर बँक पाच ते सात टक्के व्याज देत होती. मात्र, २००७ पासून बँक तोट्यात असल्याने जिल्हा बँकेने एक रुपयाही लाभांश दिलेला नाही; पण या भागभांडवलाच्या रकमेचा बँकेने व्यवसायासाठी मात्र वापर केला
आहे.
आज जिल्ह्यातील १८५६ सेवा संस्थांचे १६५ कोटी ४५ लाख रुपये भागभांडवल जिल्हा बँकेकडे गेली दहा वर्षे पडून आहेत. सेवा संस्थांनीही प्रत्येक सर्वसाधारण सभेत आपल्या भागभांडवलावर लाभांश मिळावा म्हणून आक्रमक भूमिका घेतली होती; पण दोन वर्षे संचालक मंडळाने, तर सहा वर्षे प्रशासकांनी बँक तोट्यात असल्याचे सांगत रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाला ढाल करत लाभांशाला ठेंगा दिला.
मात्र, मागील वर्षी सर्वसाधारण सभेत संचालक मंडळाला धारेवर धरल्यानंतर विद्यमान अध्यक्ष हसन मुश्रीफ यांनी पुढील वर्षी लाभांश
देऊ, असे जाहीर केले होते. आता बँकेला १२ कोटींचा नफा झाला आहे. यामुळे यावर्षी अध्यक्ष आश्वासन दिल्याप्रमाणे लाभांश देणार काय, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
आणखी भागभांडवल गुंतवणूक करण्याचे जिल्हा बँकेचे सेवा संस्थांना आवाहन
१६५ कोटी सेवा संस्थांचे भागभांडवल गुंतून असताना फेब्रुवारी महिन्यात पुन्हा जिल्हा बँक प्रशासनाने परिपत्रक काढून आणखी भागभांडवल गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. काही प्रमाणात सक्तीही केल्याचे सेवा संस्थांकडून सांगण्यात आले. इच्छा अथवा आर्थिक ताकद नसतानाही काही सेवा संस्थांनी २० हजारांपासून ५० हजारांपर्यंत भागभांडवल गुंतवणूक केली आहे.
लाभांश देण्यासाठी साडेनऊ कोटी आवश्यक
सध्या जिल्हा बँकेकडे १६५ कोटी ४५ लाख रक्कम सेवा संस्थांची भागभांडवल म्हणून जमा आहे. केवळ पाच टक्के रक्कम लाभांश म्हणून वाटायची झाल्यास साडेनऊ कोटी रुपये रक्कम वाटावी लागणार आहे आणि बँकेला नफा १२ कोटी आहे. यामुळे यावर्षी लाभांश वाटपासाठी अडचणीच अधिक दिसतात