Maratha Reservation: आंदोलन मोडीत काढू देणार नाही, मराठा समाजाचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा 

'ओबीसी यादीचे पुनरिक्षण करा'

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले आंदोलन मोडीत काढू देणार नाही. विद्यमान ओबीसी यादीचे पुनरिक्षण करा, मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण मिळाविल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, याची दखल घ्यावी, असा इशारा सकल मराठा समाजाने मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे.

कोल्हापुरात सकल मराठा समाजाच्या समन्वयकांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन दिले. या शिष्टमंडळात ॲड. बाबा इंदुलकर, बाबा पार्टे, प्रकाश पाटील, सुंदरराव देसाई, विजयानंद माने, सुधाकर भिसे, संगीता पाटील सहभागी झाले होते.

पुण्यातील एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. त्यावर कारवाई सुरू झाली आहे. मात्र, यासाठी कायदेशीर वेळ देण्याची आवश्यकता असल्याचे वक्तव्य केले आहे. यावरून मराठ्यांना आरक्षण देताना शासनाला कायदेशीर बाबींची आठवण येते आणि हे आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात कसे अडकेल, यासाठी विचार केला जातो, असा अनभव आहे. एकीकडे बिहारमध्ये एकूण आरक्षणाचा टक्का ७५ टक्क्यांवर जातो. विधानसभेत हे ७५ टक्के आरक्षण मंजूर होते, परंतु मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन भरविण्यासही आपण तयार होत नाही. राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीशिवाय काही नव्या जाती, पोटजातींना ओबीसी यादीत समाविष्ट केेले. त्यांचा केंद्राच्या यादीत समावेश करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. 

परंतु, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने त्याला अनुकुलता न दर्शविल्याने आपल्या सरकारने आता राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे धाव घेतली आहे. परंतु, शिफारशीशिवाय ज्यांचा समावेश यादीत केला, त्यावर आयोगाने प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. असे असताना मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे नाही, आंदोलन मोडीत काढायचे म्हणून ओबीसीच्या यादीला धक्का न लावता आरक्षण देण्याची भाषा करण्यामागे सरकारचा हेतू स्वच्छ नाही. ते मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकारने २ जानेवारीपर्यंतची मुदत मागून घेतली आहे. परंतु, मराठा फसणार नाही. विद्यमान ओबीसी यादीचेच पुनरिक्षण करण्याची मागणी मराठा समाजाने केली आहे.