Kolhapur: काळम्मावाडी धरण फुटल्यावर शासन जागे होणार का ?, शिवसेनेची विचारणा 

गळतीचे काम न सुरू झाल्यास गुरुवारी जलसमाधी

कोल्हापूर : दूधगंगा (काळम्मावाडी) धरण फुटल्यावर सरकार जागे होणार आहे का ? राज्य शासन माणसे मरण्याची वाट पाहत आहे का ? धरणाची गळती त्वरित बंद करा, अन्यथा गुरुवारी (दि. ३० मे) शिवसेनेच्या वतीने त्याच धरणात जलसमाधी आंदोलन केले जाईल, असा इशारा सोमवारी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने अधीक्षक अभियंता अभिजित म्हेत्रे यांना देण्यात आला.

या धरणाची गळती दूर करण्यात जलसंपदा विभागाकडून दुर्लक्ष होत असल्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी अधीक्षक अभियंता म्हेत्रे, कार्यकारी अभियंता अशोक पोवार यांची भेट घेऊन त्यांना एक निवेदन देण्यात आले.

सन १९९९ साली दूधगंगा धरणाचे काम पूर्ण झाले. १२२० मीटर लांबीचे दूधगंगा धरण गेली काही वर्षे मरण यातना भोगत आहे. यास सर्वस्वी महाराष्ट्र शासन जबाबदार आहे. सर्वसाधारण ७० लिटर / सेकंद यावर कोणत्याही धरणाची गळती वाढून चालत नाही. दूधगंगा धरणातून पाण्याची गळती वाढतच गेली आहे. ती दि. २३/०१/२०२१ रोजी २११.१० लिटर / सेकंद इतकी गळती आहे.

धरण सुरक्षित संघटना नाशिक यांनी दि. १९/०४/२०२१ व ०१/११/२०२१ रोजी पावसाळ्यापूर्वी पाहणी केली असता, दगडी धरणातून गळतीचे प्रमाण ३३.६८ लिटर/ सेकंद व २६४ लिटर / सेकंद इतकी आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. दूधगंगा प्रकल्प अंतर्गत गळती प्रतिबंध उपाययोजना सन २०२२-२३ दर सूचीवर आधारीत विशेष दुरुस्तीसाठी ८० कोटी ७२ लाख ११ हजार ८५४ इतक्या निधीचा प्रस्ताव शासनास पाठवला आहे. परंतु अध्यापही दूधगंगा धरणाच्या गळतीचे काम सुरू झालेले नाही.

शिष्टमंडळात विजय देवणे, संजय पवार, सुनील शिंत्रे, सरेश चौगले, उत्तम पाटील, सुनील मोदी, सागर पाटील, उत्तम शेटके, बापू किल्लेदार, एम. एन. पाटील, विक्रम पाटील, जमीर ताशिलदार, अनिल चौगले, विजय टिपुगडे, विशाल देवकुळे, संभाजी भोकरे, दिनेश परमार, महादेव कुकडे, राजू यादव, संजय जाधव, दिनेश साळोखे यांचा समावेश होता.