प्रभाग आरक्षण बदलणार का तेच राहणार?

कोल्हापूर : कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रिया अर्ध्यावरच थांबलेल्या कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणूक जेव्हा पुन्हा सुरू होईल, त्यावेळी जाहीर झालेले प्रभाग आरक्षण बदलणार का, प्रभागांची संख्या बदलणार का, प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरू करणार का? अशा प्रश्नांनी निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांना घेरले आहे. याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू असली, तरी महानगरपालिका प्रशासन मात्र निवडणूक आयोगाकडून कोणतेही स्पष्टीकरण आले नसल्याचे सांगून वेळ मारुन नेत आहे.

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या लोकनियुक्त सभागृहाची मुदत १५ नोंव्हेंबर २०२० रोजी संपली आहे. वास्तविक या तारखेआधी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित होते. त्यादृष्टीने तयारीसुध्दा सुरू झाली होती. प्रभाग निश्चिती, त्याच्या चतु:सीमा निश्चिती, प्रभागावरील आरक्षण, प्रभागनिहाय कच्च्या मतदार याद्या, त्यावरील हरकती, नंतर प्रक्क्या मतदार याद्या ही सर्व कामे महापालिका प्रशासनाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार पूर्ण केली.

परंतु कोरोना संसर्ग वाढतच गेल्यामुळे राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार निवडणूक आयोगाने ही निवडणूक प्रक्रिया ‘आहे त्या स्थितीत’ थांबविण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार गेल्या सहा सात महिन्यांत निवडणुकीचे कोणतेही काम झालेले नाही. तसेच कोणत्याही सूचना राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या नाहीत. अशातच सर्वेाच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ठळक झाला. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून ओबीसींना अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण दिले आहे, त्यांचे आरक्षण रद्द झाले.

ओबोसी आरक्षण रद्द झाले आहे म्हटल्यावर कोल्हापूर महानगरपालिकेतील ओबीसी आरक्षणही रद्द झाल्याचा अनेकांचा समज झाला आहे. त्यामुळेच महापालिकेची निवडणूक प्रक्रिया जेव्हा पुन्हा सुरू होईल तेव्हा ओबीसी आरक्षण रद्द करणार का, प्रभागांची संख्या बदलणार का? अशा अनेक प्रश्नांनी इच्छुकांना भंडावून सोडले आहे. ज्यांच्या प्रभागावर ओबीसी आरक्षण पडले आहे, तेथील खुल्या प्रवर्गातील इच्छुक सर्वच आरक्षण बदलणार, निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा राबविली जाणार, असा दावा करत आहेत. त्यामुळेच उच्छुकांमध्ये एकप्रकारची अस्वस्थता आहे.

- काय होऊ शकते?-

- महानगरपालिकेचे आरक्षण ४० टक्क्याच्या आत असल्याने बदलणार नाही, असा पालिका अधिकाऱ्यांचा दावा.

- निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा प्रभाग, आरक्षण टाकण्याचा आयोगाला अधिकार असल्याचा जाणकारांचा दावा.