निराधार मुलांची बालगृहे अधीक्षकांविना

शासनाकडून उपेक्षित वागणूक : कर्मचारी भरती नाही, लोकप्रतिनिधींचे प्रश्नांकडे दुर्लक्ष

कोल्हापूर : शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरीसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतील बहुतांश बालगृह/ निरीक्षणगृहांतून अनेक वर्षांपासून अधीक्षकांची नियुक्ती झालेली नाही. परिणामी कुटुंबाचे छत्र हरपलेल्या मुलांच्या नशिबी निरीक्षणगृहांतूनही ‘विना पालकत्वा’चे जिणं आले आहे. शासन अधीक्षक व मंजूर पदे भरण्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत आहे. लोकप्रतिनिधींनाही या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देण्यात वेळ नसल्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे.
बालगुन्हेगार, निराधार, अनाथ मुलांचे पालनपोषण, शिक्षण देणे ही निरीक्षणगृहांची मुख्य जबाबदारी आहे. बालगुन्हेगारांना जामीन मिळेपर्यंत निरीक्षणगृहात ठेवले जाते. जामीन मिळाल्यानंतर त्यांना पोलीस आई-वडिलांकडे देतात. इतरवेळी समाजातील निराधार अशा ६ ते १८ वर्षे वयोगटांतील मुले शिक्षणाचे धडे घेत असतात. राज्यात अनुदानित स्वयंसेवी संस्थांची १२ आणि २४ शासकीय निरीक्षणगृहे आहेत. या संस्थांतील प्रत्येक मुलास दरमहा ६३५ रुपये दिले जातात. हे पैसेही वेळेवर मिळत नसल्याच्या संस्थाचालकांच्या तक्रारी आहेत.
कागलमध्ये असलेल्या निरीक्षणगृहात १०० मुलांची मान्यता आहे. तेथे सध्या ५५ मुले आहेत. अधीक्षक पद रिक्त आहे. बालकल्याण संकुलात जिल्हा परीविक्षा अनुरक्षण संघटना संचलित मुलांच्या निरीक्षणगृहात ७२ मुले आहेत. अधीक्षक, वैद्यकीय अधिकारी, लिपिक, एक स्वयंपाकी, दोन काळजीवाहक पदे रिक्त आहेत. सौ. नलिनी शा. पंत वालावलकर मुलींचे निरीक्षणगृहात ७८ मुली आहेत. अधीक्षक, एक शिक्षक, दोन काळजीवाहक पद रिक्त आहेत.
सांगलीत दादूकाका भिडे मुलांचे व मुलींचे निरीक्षणगृहही अधीक्षकांविना आहे. काळजी वाहकांची तीन पदे रिक्त आहेत. सातारा येथील जिल्हा परीविक्षा अनुरक्षण संघटना संचलित मुलांच्या निरीक्षणगृह, कऱ्हाडमधील मुलांचे निरीक्षणगृहासह रत्नागिरी, लांजा, सिंधुदुर्ग येथेही अधीक्षक नाहीत. निरीक्षणगृहातील अधीक्षकांसह विविध रिक्त पदे भरावीत यासाठी येथील आभास फौंडेशनतर्फे २०१२ पासून पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, दखल न घेतल्यामुळे शासन उदासीनता स्पष्ट होत आहे.


निरीक्षणगृहात अधीक्षकसारखे महत्त्वाच्या पदाच्या नियुक्तीकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. हे गंभीर आहे. कुटुंबातील पालकत्वापासून पोरक्या झालेल्या मुलांना निरीक्षणगृहातही अधीक्षकांच्या रूपाने पालकत्व न मिळणे खेदाची बाब आहे. शासनाकडे आभास फौंडेशनतर्फे पाठपुरावा केला जात आहे.
- प्राजक्ता देसाई, सचिव, आभास फौंडेशन, कोल्हापूर

राज्यातील निरीक्षणगृहातील सुमारे ३५६ कर्मचाऱ्यांचा नोव्हेंबर २०१४ पासून पगार झालेला नाही. एक कोटी २३ लाखांची पगाराची दर महिन्याची रक्कम होते. शासनाने पगारच जमा केला नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कर्ज काढून जगण्याची वेळ आली आहे.